बजेटको बेवास्ता

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट छलफल सकिएको छ। जेठ २८ मा सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बिहीबार टुंगिएको हो। तर, सांसदको प्राथमिकतामा बजेट छलफल परेको देखिएन। उनीहरूले विनियोजन विधेयकसम्बन्धी छलफलभन्दा राजनीतिक विषयमै बढी समय खर्चिए।

प्रतिपक्षी सांसद सरकारको कार्यशैली र संसद्मा दर्ता विधेयकको विरोधमा केन्द्रित भए। सत्तापक्षले सरकारको बचाउ र प्रतिपक्षीको आलोचनामा समय खर्चियो। बिहीबारको बैठक पनि राजनीतिक मुद्दामै बढी अल्झियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई सात मिनेट समय दिइएको थियो। तर, उनले सुरुमा २० मिनेटभन्दा बढी समय राजनीतिक वक्तव्यमै कटाए। उनलाई पटक–पटक सभामुखले समय सकिएको जानकारी गराउँदा पनि बोल्ने क्रम रोकेनन्।

उनले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। ‘भर्खरै ल्याएको विधेयक फिर्ता लिइयो। विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले यसबारे गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन’, उनले भने, ‘सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले गल्ती विधेयक ल्याएर, संविधानविरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँले नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राजीनामा पनि दिन तयार हुनुपर्छ।’

नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर कांग्रेसले असंसदीय कार्य गरेको आरोप लगाए। संसदीय इतिहासको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले सभामुखको भूमिकालाई अस्वीकार गरी संसद्को गरिमा घटाएको टिप्पणी उनले गरे। ‘संविधान र कानुन नमान्दा पनि कांग्रेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोकतन्त्रको श्रीपेच लगाइदिएको छ। संविधान र कानुन त कम्युनिस्टले मात्र मान्ने हो’, उनले व्यंग्य कसे, ‘इतिहास बोकेको पार्टीले संसद्मा गरेको गल्तीको आत्मालोचना गर्ला भन्ठानेको थिएँ। तर, उल्टै रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोरेझैं गरी प्रस्तुत भएको आश्चर्य लाग्यो।’

राजपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले सरकार जनताका अधिकार कटौती गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाए। ‘संविधानले पहाड र मधेसको बीचमा एउटा विभाजनरेखा कोरेको छ। जसरी यहाँ लालबत्ती बल्नासाथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ, आज कानुनद्वारा लालबत्ती बल्दै छ’, उनले भने, ‘हरेक कानुनमा केही न केही लालबत्ती राखिएको छ। जो जनताको अधिकार कटौती गर्ने अवस्थामा गइरहेको छ।’

उनले मधेस र थारू समुदायको आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा रोष प्रकट गरे। ‘संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिहेका छौं। विरोध जनाइरहेका छौं तर प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिँदैन’, उनले भने, सरकारले निर्दोष व्यक्तिमाथि झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने काम गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही होस्।’

सांसद डा. डिला संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएका निकायलाई पुरानै मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काउनुपर्ने बताएकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। आधारभूत स्वास्थ्य मौलिक हक भए पनि नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट विमुख हुनुपरेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रीका जवाफ आजदेखि

बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ मन्त्रीहरूले शुक्रबारदेखि दिने कार्यसूची छ। शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकुद र सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए।

मन्त्रीहरूले असार १० सम्ममा जवाफ दिइसक्ने गरी तयारी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेस गरेका थिए।