अदालतको संकटापन्न साख जोगाउन र यसप्रतिको जनविश्वास सिर्जना गर्न पनि गुणात्मक न्याय अपरिहार्य भएको छ।
नेपाली न्यायपालिकाले आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ मा पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्त्यसँगै न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन अवधि पूरा हुँदैछ। मुद्दा मामिलासम्बन्धी परम्परागत कामलाई पनि लक्ष्य निर्धारण र उपलब्धि मापनको विकासवादी आधुनिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्नु र संस्थागत रूप दिनु आफैंमा नयाँ थालनी थियो। परिवर्तन प्रतिरोधी परिवेश एवं पूर्वानुभवको अभावद्वारा सिर्जित अविश्वास र अनिश्चयको वातावरणमा यो प्रयास प्रारम्भ भएको थियो। तथापि योजनावद्ध कार्यसम्पादनका यी पछिल्ला पन्ध्र वर्षमा केही सकारात्मक परिणाम टड्कारो देखिएका छन् भने योजनाका कमीकमजोरी समेत औंल्याइएका छन्।
सर्वोच्च अदालतलाई अपवादको रूपमा राख्दा जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको उच्च अदालतको हकमा मुद्दाको प्रशोधन गतिले तीव्रता पाएको छ। मुद्दाको औसत आयु छोटिएको छ। मुद्दा चाँडो फैसला भएका छन्। अदालती कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिलाई प्रवेश गराइएको छ। मुद्दाका तथ्यांक र कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी सूचना अपेक्षाकृत सरल ढंगले पाउन सकिने भएको छ। प्रत्येक अदालतमा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन क्षमता विस्तार भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको मुद्दा मामिलाको अदालती कामलाई लक्ष्य निर्धारणसहित आवधिक योजनामा ढाल्ने, आवधिक कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने र सम्पादित कार्यलाई योजनाको निर्धारित परिसूचकहरूको आधारमा मूल्यांकन गर्ने सीप विकास भएको छ। यस अर्थमा नेपालको न्यायपालिकाले यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय तहमा नै नेतृत्व गरेको छ भनी गर्व गर्न सकिने अवस्था छ।
केही कमजोरी नदेखिएका पनि होइनन्। योजनाले अदालतलाई न्यायमुखी भन्दा लगतमुखी बनायो। इन्साफ गर्ने भन्दा लगतकट्टा गर्ने तर्फ अदालतको झुकाव बढ्यो। प्रमाण बुझ्ने र इन्साफ खोज्ने भन्दा पनि फस्र्यौट गर्ने तर्फ जोड दिइयो। लगत कट्टा भयो, प्रतिवेदन गरियो तर पक्षले वर्षौंसम्म पनि फैसला पाउन सकेन। सूचना प्रविधिमा खर्च त निकै भयो तर पक्षसँग यसको उपादेयता स्थापित गर्न सकिएन। न्यायिक उत्तरदायित्व अनुभूत हुन सकेन। न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचार हटेको होइन घटेकोसम्म पनि महसुस हुन सकेन। अदालती बेरुजुको बढ्दो आयतनले न्यायिक सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई व्यंग्य गरिरहे। आदि इत्यादि गुनासा चिर्ने कुनै आधार प्रस्तुत हुन सकेन।
चौथो योजना निर्माणको सन्दर्भ
आफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधि सकिन लागेको घडीमा न्यायपालिकाले चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। यसक्रममा पहिलेका योजनाको समीक्षा गर्ने, उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, पूरा हुन नसकेका क्रियाकलापको कारण पहिचान गर्ने, नयाँ लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति पहिचान गर्ने, विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने, सरोकारवालाको राय बुझ्ने जस्ता कार्ययोजना तर्जुमाको क्रममा समेटिने विषय हुन्। योजना तर्जुमा कार्यदलले चौथो योजना निर्माणको सिलसिलामा यस्ता नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ।
अबको आवश्यकता भनेको संख्यात्मक फरफारक मात्र नभएर गुणात्मक न्याय सम्पादनको हो। गुणात्मक न्याय सम्पादनबिनाको संख्यात्मक फरफारकको प्रस्तुति आम रुचिको विषय बन्न नसक्ने छर्लंग छ।
आवधिक योजनाको चुरो कुरो यसको मूल लक्ष्य नै हो। चौथो योजनाको मूल लक्ष्य के हो र योजना अवधिको समाप्ति अर्थात आजको पाँच वर्षपछि अर्थात् योजनाबद्ध कार्य सञ्चालनको बीस वर्षपछि नेपालको न्यायपालिका कस्तो बन्ने छ भन्ने मूल लक्ष्यले निर्धारित गर्ने कुरा हो। यसको सफलताका लागि नेतृत्वको अहं भूमिका रहन्छ। सुखद् पक्ष के रहेको छ भने न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्व चौथो योजना अवधिका आधाभन्दा बढी अवधिसम्म कायम रहने अवस्था छ। वर्तमान नेतृत्वले नै चौथो योजनाको मूल लक्ष्य निर्धारण र यसको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ। नेतृत्वको अस्थायीपनबाट आजित भएको पूर्व योजनाको अनुभव वा पीडा कम गर्न र योजनाप्रतिको स्वामित्वभाव एवं पूर्ण प्रतिवद्धतासहितको कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्वको यसप्रतिको स्पष्टता र सक्रियता योजना तर्जुमा चरणदेखि नै उपलब्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
पहिलो योजनाले तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा फैसला गर्ने (कुनै हालतमा पनि दुई वर्ष नाघ्न नदिने), सुपरीवेक्षण र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अदालत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने कुरालाई मुख्य लक्ष्य वा मूल कार्य मानेको थियो। दोस्रो योजनाले न्याय निरूपण, फैसला कार्यान्वयन र निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई मूल कार्यको रूपमा लक्षित गरेको थियो। तेस्रो योजनाले न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो तुल्याउने (सबै मुद्दा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने), न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी मुख्य चारवटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। विगत तीनवटै योजनाको मूल लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने सबै योजनाले न्याय निरूपणको कार्य अर्थात मुद्दा फैसला गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। न्यायपालिकाको समस्टिगत जिम्मेवारी र संवैधानिक दायित्वको सन्दर्भमा यो प्राथमिकतालाई अन्यथा भन्नुपर्ने हुँदैन।
तेस्रो योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरिँदा जिल्ला अदालतमा ८० प्रतिशत र उच्च अदालतमा ८७ प्रतिशत मुद्दा १८ महिनाभित्रै किनारा भएको देखिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा भने यो गति निकै सुस्त छ। सर्वोच्च अदालतमा कुल लगतको २४ प्रतिशत मुद्दामात्र फस्र्याैट भएकोमा ती मध्ये ४३.७५ प्रतिशत मात्र १८ महिनाभित्र किनारा लागेको पाइन्छ।
मुद्दा फैसलाको संख्यात्मक र आवधिक दुवै मापनमा जिल्ला र उच्च अदालतको मुद्दा फरफारकको गति उत्साहजनक रहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालत भने सबै परिसूचकमा पछाडि परेको छ। मुद्दा फैसलाको अतिरिक्त तेस्रो योजनाले न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो। यी लक्ष्यहरू आफैंमा महत्वपूर्ण थिए। तथापि योजना अवधिमा यी क्षेत्रमा महसुसयोग्य परिवर्तन भएको भन्ने देखिएको छैन। न्यायाधीशको नियुक्ति, आचरण, व्यवहार, अभिव्यक्ति, अन्तरिम आदेश र फैसलालगायतका कतिपय कारणले पछिल्लो कालखण्डमा न्यायपालिकाले आफ्नो साख बढाउने होइन बचाउनै नसकेको अवस्था देखापरेको छ। यो कटू सत्यलाई स्वीकार नगर्दासम्म चौथो योजनाप्रतिको संस्थागत अभिव्यक्ति फोस्रो धाक देखिने जोखिम स्पष्ट छ।
अबको आवश्यकता
तीनवटै योजनाले मुद्दा फस्र्याैटको संख्यालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अदालत व्यवस्थापन, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको वरिपरि क्रियाकलाप घुमाउन चाहेको भन्ने देखाएका छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको हकमा मुद्दा फैसलाको सन्दर्भमा समय र संख्याको आधारमा मुद्दाको प्रशोधन र निरूपणको हालको गतिलाई कायम राख्ने गरी चौथो योजनामा निरन्तरता दिनु पर्याप्त हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको तथ्यांकले भने मुद्दाको कारबाहीमा विशेष रणनीतिक अख्तियारीको अनिवार्यता देखाएको छ। अबको आवश्यकता भनेको संख्यात्मक फरफारक मात्र नभएर गुणात्मक न्याय सम्पादनको हो।
गुणात्मक न्याय सम्पादनबिनाको संख्यात्मक फरफारकको प्रस्तुति आम रुचीको विषय बन्न नसक्ने छर्लंग छ। अदालतको संकटापन्न साख जोगाउन र यसप्रतिको जनविश्वास सिर्जना गर्न पनि गुणात्मक न्याय अपरिहार्य भएको छ। देशले एकात्मक राज्य प्रणाली परित्याग गरी संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। राज्यको कार्यकारिणी र विधायकी अधिकार स्थानीय तहसम्म प्रक्षेपित भएको छ। तर देशको न्याय प्रणाली भने एकीकृत वा केन्द्रिकृत नै छ। संविधानले स्थानीय तहमा ससाना विवाद निरूपणका लागि न्यायिक समितिको संरचना कायम गरेको छ। समितिमार्फत सहज न्याय पाउने जनचाहना घनिभूत छ।
तथापि जिल्ला अदालतभन्दा तल्लो तहको न्यायिक निकायको रूपमा न्यायिक समितिको कार्य क्षेत्र र कार्य प्रक्रियाको बारेमा धेरै कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ। यो पृष्ठभूमिमा देशको न्याय प्रणालीमा न्यायिक संरचनाको स्पष्ट स्वरूप निर्धारण हुन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा दलगत राजनीतिक निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिहरूको समितिमार्फत् सम्पादन गरिने न्यायिक कार्यको सन्दर्भमा प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रत्याभूत गरिनु अनिवार्य छ। यसका लागि न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहबाट प्रभावकारी र दुरुस्त भूमिका निर्वहन हुन आवश्यक भएको छ।
आम नेपालीको न्यायपालिकासँग भेट हुने भनेको तल्लो तहको अदालत वा न्यायिक निकायसँग नै हो। वर्तमान सन्दर्भमा जिल्ला अदालत र स्थानीय न्यायिक समिति नै यस्ता निकायहरू हुन्। जिल्ला अदालतले पुनरावेदन सुन्ने, निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत निर्माण भएका न्यायिक समितिहरूको न्यायिक कार्यसम्पादनको विषयलाई देशको न्याय प्रणालीसँग समाहित गर्न समितिका पदाधिकारीहरूको न्यायिक कार्यसम्पादनको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण, क्षमता विकास, पूर्वाधारमा पहुँच, अभिलेख संरक्षण, सुरक्षा, सुविधा र कानुनी जनशक्तिको उपलब्धता लगायतका विषयमा न्यायपालिकाले संरक्षकत्व प्रदान गर्ने मात्र नभई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नु विधिको शासन सबलीकरणका लागि न्यायपालिकाको प्राथमिकता बन्नुपर्ने हुन्छ।
संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको, प्रदेश वा स्थानीय कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको, स्थानीय कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले एकातिर कानुनको वैधानिकताको परीक्षण संवैधानिक इजालासबाट अनावश्यक ढिलाइको कुनै सम्भावना नरहने गरी शीघ्रातिशीघ्र गरिनुपर्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक इजलासबाट बदर हुने आशंकाले प्रदेश वा स्थानीय निकायहरूले आफूलाई चाहिने कानुन बनाउने हिम्मत नै गर्न नसक्ने सन्तस्त्र अवस्था सिर्जना हुन नदिनेतर्फ पनि सजगता अपेक्षित छ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक ढंगले सहअस्तित्व र सहकारितामा अगाडि बढ्ने संवैधानिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनाको मूलभूत उद्देश्य र आवधिक कार्ययोजनाभित्र समेटिनु आवश्यक छ।
महिनौंसम्म फैसला तयार नहुने, आफूले निर्णय सुनाएका मुद्दाको फैसला तयार नगरी सम्बन्धित न्यायाधीश सेवानिवृत्त भई जाने र पक्षहरूले वर्षौं वर्षसम्म फैसला पर्खेर बस्नुपर्ने, अदालतको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष अकासिँदै जाने, अदलतका परिसर पुराना सवारी साधनले खचाखच रहने, व्यक्तिले फिर्ता पाउने वा सरकार लाग्ने जुनसुकै अवस्थाको भएपनि मुद्दासँग जोडिएर अदालतको जिम्मामा रहेको सामान अन्तिम निर्णय हुँदासम्म पहिचानयोग्यसम्म नरहने, न्यायिक समय न्यायेत्तर बन्दोबस्तीय कुरामा बिताइने जस्ता दृश्यले न्यायिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिवद्धतालाई जिस्क्याइरहेका छन्। योजनाले न्यायिक उत्तरदायित्वप्रतिको व्यक्तिगत र संस्थागत प्रतिवद्धता सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजनालाई समेट्न सक्नुपर्छ।
न्यायपालिकामा मानव संशाधन विकासको विषयलाई पहिलो योजनादेखि नै प्रासंगिक रूपमा उल्लेख गरिँदै आएको भए पनि यसलाई खास महत्व दिइएको पाइँदैन। आजको न्यायपालिका परम्परागत मुद्दामा मात्र आफूलाई सीमित राख्न सक्ने अवस्थामा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ठूला आयोजना निर्माण, बृहत् व्यावसायिक प्रतिष्ठानको संस्थापना र सञ्चालन, वातावरण संरक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र बीमा व्यवसाय, सूचना र प्रविधिसमेतका कतिपय नयाँ क्षेत्रका विवाद निरूपणमा समेत न्यायपालिकाले आफूलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय देखाउन सक्नु परेको छ। यसका लागि दक्ष न्यायिक जनशक्ति उत्पादन, विकास र आपूर्ति गर्ने गराउने तर्फ विगतका योजनाले कुनै स्पष्ट कार्ययोजना बनाएको अवस्था छैन। अबको योजनामा यो विषय छुट्ने छैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र मनोबल अभिवृद्धि आगामी योजनाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अर्को विषय बनेको छ। बजारमा उपलब्धमध्ये योग्यतमलाई प्रणालीमा भित्र्याउन तथा दक्ष, विज्ञ र निष्ठावानलाई सेवामा टिकाइराख्न समेत न्याय सेवाका केही निश्चित पूर्वसर्त सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ। आकर्षक पारि श्रमिक, सहज आवास प्रबन्ध, पदोन्नति र पदस्थापनको निश्चित मापदण्ड र विश्वसनीय परिपालना, अवसरको समान वितरण, कार्यसम्पादनको यथार्थ मूल्यांकनको प्रत्याभूति आदि पक्षमा संस्थागत प्रतिवद्धता, कार्यान्वयनको पारदर्शिता, सुपरीवेक्षण र अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिता योजनामा समाहित हुनुपर्छ। न्यायाधीश र कर्मचारीबीचको सुविधाजन्य दूरी घटाउन कर्मचारी आवास, परिवहन सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, व्यावसायिक क्षमता विकास जस्ता विषयलाई योजनाबद्ध तवरले समन्यायिक वितरण र सहजप्राप्तिको प्रत्याभूति संस्थागत बनाइनुपर्छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता न्यायिक एकान्तबास होइन। न्यायिक सुशासन स्थापनाको यात्रामा न्यायपालिका एकल यात्री हुन सक्दैन। न्यायिक सुधारको राष्ट्रिय अभियानको रूपमा न्यायपालिकाले पन्ध्र वर्षअगाडि प्रारम्भ गरेको रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन र अनुभूतयोग्य न्यायसम्पादनको लागि अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक रहेको तथ्य निर्विवाद छ।
यसै बीचमा न्याय प्रणालीका सरोकारवाला अवयवहरूमध्ये नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि संस्थागत सुधारलाई योजनाबद्ध तवरले अगाडि सारेको अवस्था छ। संस्थागत जवाफदेहिताअन्तर्गत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय विषय साझा सरोकारका रहेका छन्। साझा सरोकारका क्षेत्रमा समन्वयात्मक र प्रभावकारी तवरले अगाडि बढेर विधिको शासन स्थापनाको मूलभूत लक्ष्य प्राप्तिका लागि न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाको साझा रणनीति बनाइनु र प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गरिनु अर्को आवश्यकता छ। यस्तो साझा रणनीति निर्माण, कार्यान्वयन र अगुमनमा न्यायपालिकाले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई न्यायपालिकाको चौथो योजनामा छुटाइनु हुँदैन।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
