वाइड बडी बोझ भयो

दुइटा वाइड बडी विमान किन्दा चरम अनियमितता भएको विषय उत्कर्षमा पुगेकै क्षण नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्व गर्न भित्रिए मदन खरेल। उनी आएको ८ महिनामा चुनौतीको पहाड चुलियो। वाइड बडीले लामो गन्तव्य पाउन सकेन। त्यसको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको तेस्रो पटक हुन लाग्यो। आन्तरिक उडानका जहाज थन्किएका छन्। खरेल भन्छन्, ‘अब सरकारले उद्धार गर्नु पर्‍यो। नत्र यो संस्था डुब्छ।’ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र राजु बाँस्कोटाले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं नेतृत्वमा आएको ८ महिना भइसक्यो तर जहाज अझै उडेनन्, किन ?

जहाज उडेनन् भन्ने सत्य होइन। उडेका छन्। म आएयता एक दिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज ग्राउन्डेड भएका छैनन्। कुनै पनि उडान रद्द भएका पनि छैनन्। हो, आन्तरिकमा भने समस्या भोगिरहनुपरेको छ। यो पनि पुरानै निर्णयका कारण हो। त्यसमा पनि समाधानको नजिक आइपुगेका छौं। मिडियाले यस विषयमा धेरै प्रश्न उठाएको छ। हामीले जवाफ दिइरहेका छौं। पाइलट तयार गरेर जहाज उडाउनुपर्ने छ। त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीकहाँ अभाव भएको प्रशिक्षक पाइलट मात्रै हो। बाहिरबाट देख्दा सबै पाइलटले सबै जहाज उडाउन सक्छन भन्ने होला। तर, व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई सबै आन्तरिक गन्तव्यका जहाज उडाउन सक्ने नयाँ पाइलट तयार पार्नै सात वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले पुराना पाइलट मागिरहेको छौं।

सबै पाइलट ठूला जहाजतिर लगेर सानालाई खाली किन गरियो ?

नयाँ जहाज आइसकेपछि ठूलामा जाने सबै पाइलटको इच्छा हुन्छ। त्यसका लागि एयरबस उडाउन हामीले आन्तरिकबाटै लगेका हौं। त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि हो। यसले निगमलाई नै आर्थिक फाइदा भएको छ। तर, कमजोरी चाहिँ आन्तरिक उडानका पाइलट खाली बनाउनु भने हुन्थेन। त्यो विषयमा यसअघिको व्यवस्थापनले सोचेनन्। भएका एकदुई जनाले पनि आफ्नो भाउ बढाउने र जहाज उडाउन निहँु खोज्न थाले। यसले गर्दा पनि हामीलाई आन्तरिक उडानमा समस्या भएको हो।

आन्तरिकबाट कति पाइलट ठूला जहाजमा लगिए ?

आन्तरिकबाटै सबै पाइलट गएका छन्। अहिले सबै पाइलट गएकाले आन्तरिक खाली भइरहेको छ। म आइसकेपछि २८÷२९ जना पाइलट तयार पारिसकेको छु। कति समय ठूला जहाज उडाउन विदेशी पाइलट राख्ने भनेर नेपाली उत्पादनमा जोड दिइएको हो। अहिले एउटा विदेशी पाइलटलाई मासिक २० लाख रुपैयाँ दिनुपरेको छ। त्यो मात्रै दिएर हुँदैन। अरू सुविधा पनि दिनुपर्छ। यो हाम्रो लागि निकै खर्चालु भइरहेको छ। यसलाई नै दृष्टिगत गरेर नेपाली पाइलटबाटै विदेशी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो। अहिले न्यारो बडीमा २३÷२४ जना पाइलट भइसकेका छन्। यी सबै चाहिँदैन। तर, तिनलाई थोरै तालिम दिएर वाइड बडीमा लान सकिन्छ। अब केही दिनपछि ४÷५ जना पाइलट वाइड बडीमा जान सक्छन्।

जहाज आराम गरिरहेका छन्, पाइलट त अति धेरै छन् नि ?

अहिले ८ जना वाइड बडीमा र ३ जना न्यारो बडीमा विदेशी पाइलट छन्। बाँकी सबै नेपाली हुन्। २३ जना पाइलट हुँदा पनि अझै तीनजना विदेशी न्यारो बडीमा किन छन् भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्राविधिक पक्ष एकदम धेरै छन्। यी तीनजना चाहिँ प्रशिक्षक पाइलट हुन्। यी तीन जनासँग मात्रै अरू पाइलट उड्न सक्छन्। २३ जनाबाटै ५÷६ जना सीसीक्यू गरेर माथि जान सक्ने भएका छन्। अबको एक वर्षमा न्यारो र वाइड दुबैमा नेपाली प्रशिक्षक तयार गर्ने र विदेशीलाई बिदा गर्ने तयारीमा छौं।

लामो दूरीमा उडाउने, प्रशस्त कमाउने भनेर ल्याइएका वाइड बडीले त्यस्ता गन्तव्य अझै पाएनन्। समस्या के हो ?

हामीले प्रयास गरेको ६ महिनापछि मात्रै जापान उडानको अनुमति पाएका छौं। त्यो पनि नेपालको वायुसेवालाई सेफ्टी लिष्टमा राखिएको बेला। अहिले निकै असहज भएको अवस्था भएर हो। यही अवस्था १० वर्ष अगाडि भएको भए सहज हुने थियो। जहाजको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढिरहेको छ। जसले गर्दा विमानस्थल बढी व्यस्त हुँदैछन्। अहिले पनि विभिन्न १८ वायुसेवा कम्पनीले ओसाकामा अनुमति पाएका छैनन्। पहिले त्यही जापानमा जानुपर्दा हामीलाई विभिन्न सुविधा दिएर आकर्षित गरियो। अहिले निकै गाह्रो गरी अनुमति दिइयो। जापान उडानको तयारीबिनै तालिका सार्वजनिक गरियो, फेरि मिति सारियो।

यस्तो भद्रगोल किन ?

हामीले जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो (जेक्याब) बाट अनुमति लिनकै लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरेका हौं। त्यहाँको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले असार १९ बाटै सेवा दिन सक्छौं भनेको थियो। त्यही अनुसार अनुमति मागिएको हो। त्यहाँबाट अनुमति लिन तालिका चाहिन्थ्यो नै। इन्धन सुविधा लिन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न पनि तालिका चाहिन्छ। हामीले असार १९ कै लागि तयारी गरेको भए पनि त्यसमा टिकट बुकिङ आएन। एजेन्टसहित सबै पक्षसँग कुरा गरेरै हामीले तालिका परिवर्तन गरी भदौ १२ लाई तय गरेका छौं।

यात्रुलाई टिकेट बेच्ने त एजेन्सीले हो। एजेन्सी कमिसन चित्त बुझ्दो नहुँदा बुकिङ कम भएर तालिका परिवर्तन भएको त होइन ?

त्यस्तो होइन। हामीले अहिले एकदमै राम्रो भाडादर दिएका छौं। यो संस्थामा ३० औं वर्षदेखि काम गरेका दिग्गज कर्मचारी छन्। निगमले त्यति कच्चा काम गर्ला त ?

 नेपाल एयरलाइन्समा समस्यै समस्या भएको त स्वीकार्नुहुन्छ ?

समस्या कहाँ छैन ? संसारभर छ। समस्या नभएको जहाज कस्को छ ? नेपालकै वायुसेवामा हिमालय, बुद्ध, यति सबैमा समस्या छ। गएर यति एयरलाइन्सलाई सोध्नुस् त जहाज उडाउन कति समस्या छ ? अहिले कोही पनि समस्यामुक्त छैन।

तर नेपाल वायुसेवामा जस्ता प्रकरणै प्रकरण त अरूमा हुँदैनन्।  यहीसँग आएका   संसारका अरू एयरलाइन्स कहाँ पुगिसके, योचाहिँ सधैं घाटामै जानुपर्ने ?

एउटा कुरा सबैमा भ्रम छ– निगम घाटैघाटामा छ भन्ने। तर, यो संस्था अहिलेजम्म घाटामा चाहिँ गएको छैन। वाइड बडी आएपछि धेरै खर्च भइरहेकाले हामीलाई समस्या भएको हो। यसभन्दा अगाडि हामी कहिल्यै घाटामा छैनौं। तर, हाम्रो छवि बाहिर सधैं गलत छ। सधैं घाटा छ भनेर सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीकै बुझाइ छ। हाम्रो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने हामी अहिलेसम्म घाटामा चाहिँ छैनौं।

एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानी देखिन्छ नि ?

त्यो सञ्चित नोक्सानी एक समयकालको मात्रै हो। २०५७ को लाउडा जहाजबाट भएको हो। त्यो बेला भएको सञ्चित घाटा अझै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। त्यो नोक्सान त विस्तारै घट्दै छ।

हाम्रै भूमी टेकेर अरूले प्रशस्त कमाइरहेका छन्, निगमको यो हालत ?

हामीले सरकारबाट धेरै सहुलियत पाएका वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। कतार एयरलाइन्स दुनियाकै उत्कृष्ट वायुसेवामा पर्छ। कतारी वायुसेवाका प्रमुख त्यस देशका शासक हुन्छन्। कतारले यो वायुसेवालाई निकै महत्व दिएको छ। सञ्चालकले गर्ने निर्णय कहीं कसैले रोक्दैन। हामीकहाँ भने अहिले पनि कतिपय निर्णय रोकिएका छन्। लेखा समितिकै कारण कतिपय निर्णयमा सहमति रोकिएको छ। जहाजमा लिक्वायर बाँड्ने कुरादेखि ड्युटी फ्रिमा त्यस्तै समस्या छ। एयरलाइन्सकै कारण मात्रै हामी समस्यामा परेको होइन। यसमा अन्य थुप्रै कारण छन्। एयरलाइन्स अगाडि बढाउन त्यो राष्ट्रको सहयोग चाहिन्छ। हाम्रो देशसँग असाध्यै मिल्ने वायुसेवा इथियोपियन एयलाइन्स हो। यो वायुसेवासँग १२० वटा जहाज छन्। भर्खरै उसले एयरवस–३५० जहाज बुकिङ गरेको छ। त्यो एयरलाइन्सको आम्दानी हाम्रो राष्ट्रको कुल बजेटभन्दा बढी छ।

इथियोपियन नागरिक रूखका बोक्रा खाएर बाँच्छन् भनेर हामीले पढेका थियौं। त्यो देशको वायुसेवाले यति धेरै प्रगति गर्न सक्दा हामी कहाँ चुक्यौं ?

नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयलाई हामीले गम्भीरतासाथ कहिल्यै लिएनौं। एकजना कार्याकारी नियुक्त गर्ने अनि सबै काम उसैले गर्छ भन्ने छ। उसैलाई हरेक तर्फबाट असहयोग गर्ने, यस खालको वातावरण भएकाले जति चाहेर पनि नभएको हो। बरु राजाका पालामा यसले विकास गरेको इतिहास छ। राजाले भनेपछि कसले रोक्ने ? भन्सारमा कसैले रोक्दैन थियो। इथियोपियनले सम्पूर्ण शक्ति एयरलाइन्समै लगाए। आधा मन्त्रिपरिषद् त्यो वायुसेवा सञ्चालकमा छ। तिनले गरेका निर्णयलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। काम भन्नेबित्तिकै हुन्छ। हामीकहाँ त ओसाका उडान गर्छु भन्दा १० जना गैरपेसागत व्यक्तिले सुझाव दिन्छन्। हाम्रो निर्णयलाई प्रभावित पार्ने काम गर्छन्। हामीलाई के निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा छ। हाम्रो टिम छ। १४ सय कर्मचारीले काम गर्छन्। कुनै पनि निर्णय म एक्लैले गर्दिन। टिमले गर्ने हो। तर, पनि निगमको हितमा काम गर्न दिँइदैन।

एकै समय स्थापना भएको र उस्तै परिवेशको थाईले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सयभन्दा बढी जहाज पुर्‍याउँदा हामीचाहिँ चारवटामा सीमित किन ? तिनले पनि पूर्ण क्षमतामा उड्न पाएका छैनन् ?

यो तुलना नै गलत हो। थाईले वायुसेवालाई निकै महत्व दियो। उसको जहाज खरिद र बिक्रीमा कसैले कहीं प्रश्न उठाउँदैन। अहिले पनि यो वायुसेवाले १० वटा जहाज किन्दै छ। सरकारले एक पटक क्लियरेन्स दिएपछि कसैले प्रश्न उठाउँदैन।

प्रश्न उठाउने परिस्थिति नै नबनेर हो कि ? हामीकहाँ प्रश्न उठाउने ठाउँ हरेक प्रक्रियामा हुन्छ नि ?

प्रश्न त जसले जहाँ पनि उठाउन सक्छ। सबै विषय र जहाँ पनि उठाउन पाइन्छ। प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने होइन। तर, हाम्रा निर्णय प्रक्रिया सही हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले हामीले निगमलाई कति महत्व दिएका छौं भन्ने हो। सरकार नै बसेर अगाडि बढाउने र सरकारले नै निर्णय गरे के हुन्छ ? पहिले पनि बोइङ ७५७ किन्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला पनि किनेको जहाजबाट नाफा हुँदैन भनिएको थियो। तर पनि जहाज आयो। यसको कहीं कतै प्रश्न भयो ? त्यसलाई विस्थापन गरेर नयाँ ल्याएपछि प्रश्न गर्दैछन्, किन बेचियो भनेर ? १० वर्ष अगाडि किनेको न्यारो बडीको जवाफ अहिले दिनुपरेको छ।

यसको अर्थ सरकारले नै निगम सोझै चलाउनुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

राज्यकै भएपछि गर्नुपर्छ। यो त राज्यकै संस्था हो नि। दुनियाँमा सबै राज्यले सञ्चालन गरेर वायुसेवाले विकास गरेका छन्। निजी गर्नेबित्तिकै सबै विकास हुन्छ भन्ने होइन। त्यसो हो भने हिमालयन एयरलाइन्स किन यो हालतमा पुग्यो ? हामीले नेपाल सरकारसँग सरकारी संस्था भएकाले २० अर्ब रुपैयाँ मागेका छौं। त्यो दिइरहेको छैन। खै त राज्यले एयरलाइन्सलाई महत्व दिएको ?

बीस अर्ब तिर्ने गरी मागेको कि सहयोगस्वरूप ?

यो वायुसेवा सरकारकै हो। यो त मेरो मात्रै होइन। तपाईंको प्रश्न मैले एयरलाइन्स ठेक्का लिएर सरकारसँग पैसा मागेको भन्ने जस्तो भयो। त्यस्तो होइन। सरकारले मलाई काम गर्न नियुक्त गरेको मात्रै हो। म त सरकारको सहयोगी मात्रै हो। यो संस्थालाई कसैले केही दिएको छैन। यसको काम जग्गा–जमिन जोडेर बस्ने पनि होइन्। यसले भाडामा कार्यालय लिएर बस्न सक्छ तर जहाज उडाउनुपर्छ।

 २०२० को भ्रमण वर्ष आउँदैछ, निगमको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना के छ ?

२०२० को पर्यटन भ्रमण वर्षमा हाम्रो उल्लेख्य योगदान हुन्छ। हामी नेपालमा सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने वायुसेवामा सातौं नम्बरबाट एक नम्बरमा आइसकेका छौं। हो, हाम्रा वाइड बडी जहाज क्षमताभन्दा कम प्रयोग भइरहेका छन्। अब तिनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर आगामी वर्ष अझै धेरै यात्रु सेवा दिन्छौं। अहिले त हामीलाई सबै क्षेत्रबाट जहाज कहिले उडाउने भन्ने प्रेसर मात्रै परेको छ। यस्तो बुझाइ छ कि वाइड बडी उडेकै छैन। त्यस्तो होइन।

वाइड बडी कमाउन ल्याएको होइन र ? सरकारसँग एकोहोरो पैसा माग्नुहुन्छ, नाफामा कहिले जान्छ ?

वाइड बडी नाफामा यही समयदेखि जान्छ भन्न त सकिँदैन। तर, यसलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भने गर्छौं। सुरुमै नाफामा गइहाल्छ भन्ने पनि छैन। यो जहाज एकदमै छोटो सेक्टरमा उड्यो, लामोमा जानुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि आउने गरेका छन्। इमिरेट्स एयरलाइन्सले दुबई–ओमनको आधा घन्टाका लागि ए३८० उडाउँछ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सिट भराई दर ८६ प्रतिशत छ। यसको सेवा–सत्कारको धेरैले प्रशंसा गरेका छन्।

नाफाचाहिँ किन कमाउन सकेन ?

नाफा भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो। दिल्लीकै कुरा गर्दा हामीले केही समयअघिसम्म चार हजार रुपैयाँमा उडाएका थियौं। अहिले त्यही सेक्टरमा एकतर्फी २० हजार रुपैयाँ लिन्छौं। अर्को थाइल्यान्डको थाइलायन बजेट एयरलाइन्स नेपाल आउँछ। यसले जम्मा १५ हजार रुपैयाँमा दुईतर्फी उडान गर्छ। हाम्रो यो क्षेत्रको भाडा दुईतर्फी सस्तोमा २६ हजार रुपैयाँ छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ।

 वाइड बडीको किस्ता नतिरेको तेस्रो पटक हुन लाग्यो। भविष्यमा कसरी तिर्छ ?

निगमले किस्ता तिर्न अहिले सक्दैन। किस्ता तिर्न पहिला व्यवसायले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको व्यवसायको अवस्था हेर्ने हो भने यो वर्ष त हामी किस्ता तिर्नै सक्दैनौ। हामीले जापान, साउदी अरब र कोरिया सेक्टरमा उडान गर्न थालेपछि भने सञ्चालन नाफामा जान सक्छ। त्यो भनेको डिसेम्बरसम्मको हो। त्यही समयसम्म हामीलाई परेको असहजतालाई सहज पार्न २० अर्ब रुपैयाँ मागिएको हो।

वाइड बडी नकिनिएको थियो भने यो अवस्था आउने थिएन ?

नकिनिएको थियो भने २० अर्ब रुपैयाँ चाहिने अवस्था आउँदैन थियो। हामीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छौं। न्यारो बडीले राम्रो आम्दानी गरिरहेको थियो। वाइड बडी नकिनेको भए नाफामा हुन्थ्यौं।

पछिल्लो समय न्यारो बडी पनि घाटामा किन गयो त ?

घाटा त ९० प्रतिशत अकुपेन्सी हुँदासम्म भइरहने भएको छ। खाली उडाउनु भएन। प्रतिस्पर्धाले र परिस्थितिले गर्दा घाटामा गएको हो। कुनै पनि बेला स्वाट्टै नाफामा पनि जान सक्छ। सञ्चालन खर्च न्यारो बडीभन्दा वाइडबडीको ३÷४ गुणाले बढी छ। त्यसले गर्दा पनि वाइड बडी अलि अप्ठ्यारोमा परेको हो।

 निगमले अरू दुई किस्ता तिर्न नसक्दा ६ महिनापछि ६ अर्ब रुपैयाँको बोझ बढ्नेछ। यो भनेको वाइडबडीले लिएको ऋणकै करिब २५ प्रतिशत हुन्छ। ठूला जहाज त ऋणैले खाने भयो नि ?

यही कारण हामीले सरकारलाई धेरै अनुनय विनय गरिरहेको छौं। यो धेरै संवेदशील विषय हो। यो समस्या सरकार बाहेक कसैले सम्बोधन गर्न सक्दैन। २३. बीस अर्ब रुपैयाँ सरकारले दियो भने यसले कसरी आर्जन गर्न सक्छ ?

हामीसँग न्यारो बडी हुँदा १० अर्ब मात्रै ऋण थियो। अहिलेसम्म तिर्दै जाँदा साढे सात अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। त्यतिन्जेल किस्ता थोरै तिरे पुग्थ्यो। अहिले हाम्रो ऋण ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। २० अर्ब तिरिदिने हो भने ऋण घटेर १५ अर्बमा आउँछ। अनि, किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं भने आशा छ।

वाइड बडी किन्दा २४ अर्ब पर्‍यो। त्यसकै ऋण तिर्न २० अर्ब माग्दै हुनुहुन्छ। राज्यको लगानी ४४ अर्ब झन् बालुवामा पानी हुने त होइन ?

अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले पैसा चाहियो र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारी संस्थाले सरकारलाई नै भनेको हो। बरु वाइड बडी नल्याएको भए हुन्थ्यो, दुई अर्ब रुपैयाँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आउँछ त्यही खाएर बसे भइहाल्यो भन्ने तर्क गरे पनि भो नि। सरकारले तत्कालाई हेर्ने भन्दा पनि कालान्तरमा हुने नाफालाई हेर्नुपर्छ।

सरकारी निकायकै ऋण छ, अन्त्यमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष एयरलाइन्स हुने त होइन ?

त्यो पनि हुन सक्छ। अहिले एउटा जहाज नागरिक लगानी कोषको र एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषको छ। उहाँहरूले तिमीहरू असफल भयौं, अब हामी जहाज बेच्छैाँ भन्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। आफैं चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अरूलाई त कानुन लागिसक्थ्यो। सरकारी संस्था भएर मात्रै यो टिकिरहेको हो। हामीले अहिलेसम्म समस्या देखाएर थुमथुम्याइरहेका छौं। अब सरकारले उद्धार गर्नुको विकल्प छैन।

जनशक्तिको उपयोगमा पनि समस्यै समस्या देखिन्छ नि ?

हो, हामीकहाँ पाइलट छन्, जहाज उडाएका छैनन्। अरू संस्थान भए के हुन्थ्यो होला ? २६. कारबाही गर्न किन नसक्नुभएको ? चिठी लेख्छौं। जवाफ माग्छैाँ। अनुशासित बनाउन एकपटक कारबाही गरेर निकाल्छौं। तिनै व्यक्ति एक वर्षपछि आदेश बोकेर तलब लिन आउँछन्।