‘बीआरआई कुनै मुलुकविरुद्ध होइन’

‘बीआरआई कुनै मुलुकविरुद्ध होइन’

काठमाडौं : चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कुनै मुलुक वा विश्व राजनीति र रणनीतिलक्षित नभएकोे बताएकी छन्। बीआरआईमा भूराजनीतिक एजेन्डासमेत नरहेको उनको भनाइ छ।

‘बीआरआई समावेशिता, पारदर्शिता र विकासका लागि सहकार्यमा आधारित छ’, उनले भनिन्, ‘यो कुनै मुलुकविरुद्ध अर्थात् भूराजनीतिक एजेन्डा लिएर आएको परियोजना होइन।’ पश्चिमाले बीआरआई राजनीतिक प्रभुत्व र व्यापारको रणनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। राजदूतले यसअघि पनि दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तै प्रकारको धारणा सुनाएकी थिइन्।

‘बीआरआईका परियोजना विश्व बजारको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियममुताबिक अघि बढाइएका छन्’, काठमाडौंमा बिहीबार सुरु बीआरआईसम्बन्धी दुईदिने सम्मेलनमा राजदूतले भनिन्, ‘यसमा लाभ लिन सक्ने मुलुकहरूमार्फत सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने हो।’ नेपाल–चीनमैत्री मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पश्चिमा मुलुकको नाम नलिई उनीहरूले उठाएका विषयको खण्डन गरिन्। नेपाल उक्त परियोजनामा साथ रहेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणले सहकार्य झनै बलियो बनेको उनको भनाइ थियो।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको परियोजनामा विश्वका मुलुक आकर्षित हुँदै गएको बताए। बीआरआई नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि बढाएको परियोजनामा एसिया, युरोप र अफ्रिकाका १ सय ५० मुलुक आबद्ध भइसकेका छन्। नेपाल दुई वर्षअघि यसमा आबद्ध भए पनि कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। कार्यक्रममा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, मलेसिया, लाओसलगायत देशका विज्ञले चिनियाँ परियोजनाको आवश्यकता बोलेका थिए।

शुक्रबार पनि उनीहरूले यसका विविध पक्षबारे बहस गर्नेछन्। अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, बंगलादेशका सांसद हसनुल हक इनु, मञ्चका अध्यक्ष डा. कल्याणराज शर्मा, फुदान विश्वविद्यालयका दक्षिण एसिया हेर्ने प्राध्यापक झाङ जियाडोङ, विवेकशील साझाका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यलगायतले आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.