एनओसी रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
![एनओसी रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/Suprime-court-nepal-sarbochcha-adalt_20180905021914_SMbLG0E553.jpg)
काठमाडौं : वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको न्युनतम शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा भन्दामाथि हुनुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अल्पकालिन आदेश दिएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ २९ गते निर्णय गरेर डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) नदिन सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विश्वदीप अधिकारी, अधिवक्ता किशोर सापकोटा, रामदत्त ओझा र जनक सिंह साउदले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। यही विषयमा अर्को छलफलका लागि असार ८ गतेको लागि पेशी तोकिएको छ।
छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्लो समय एक वर्षे तथा दुई वर्षे डिप्लोमाको नाममा विद्यार्थी विदेशीने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले छात्रवृत्ति नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखालाई निर्देशन दिएको हो।
परामर्श व्यवसायीहरुले भने डिप्लोमा पनि उच्च शिक्षाकै एउटा पक्ष भएकोले एक वर्षे वा दुई वर्षे डिप्लोमालाई पनि नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)