लक्ष्मणपुर कहर

लक्ष्मणपुर कहर

काठमाडौं : चारैतिर हराभरा। उर्वर जमिनमा बाह्रैमास खेती। सुन्दर बगैंचा। काममा व्यस्त किसानको मुस्कान। गाउँका यस्त दृश्य जगदीश सिंह (७०) को मस्तिष्कमा ताजै छन्। समय गुज्रियो, जगदीशको गाउँ पहिला जस्तो रहेन। खोतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो, उर्वर जमिन उजाड। किसान विस्थापित भए। गाउँमा फैलियो त्रास। उक्त त्रासबाट गाउँले अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन्।

बाँके जिल्लास्थित दक्षिणपूर्वी भूभागमा पर्ने होलिया क्षेत्रको विपत्तिको कथा जोकोहीलाई कारुणिक लाग्छ। ‘म सानो हुँदा यहाँको जमिन बाँके जिल्लामा सबैभन्दा बढी उत्पादनशील मानिन्थ्यो। ठूलाठूला बगैंचा थिए, वातावरण सुन्दर थियो’, जगदीश विगत सम्झिन्छन्, ‘खेती किसानीबाट गाउँले सन्तुष्ट थिए। उनीहरूको जीविकोपार्जन त्यसैबाट भएको थियो।’

गाउँमा राप्ती नदी पस्न थालेपछि गाउँले विस्थापित भएर नेपालगन्ज र भारततर्फ लागेको जगदीशलाई सम्झना छ। ‘अहिले तीन सयभन्दा बढी गाउँले भारतमा आफन्तकहाँ शरण लिइरहेका छन्। खेतमा बालुवा भरिएपछि अन्न उत्पादन नहुँदा गाउँले बस्ती छोडेर हिँडे’, उनी भन्छन्, ‘कतै जान नसकेका किसान नेपालगन्जमा मजदुरी गर्छन्। बर्खाको समयमा उतै बस्छन्।’

राप्ती नदीको कटान, पटान र डुबानबाट बाँकेका करिब ३१ भन्दा बढी गाउँ प्रभावित रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ। यस्तो विपत्ति भोग्ने होलिया क्षेत्रका गाउँमा खडौंचा, डाडासन्तलिया, पिपरहवा, छिटैपुरवा, टेपरी, सिमरहना, चौफेरी, ठाकुरगाउँ, कुर्वा र वालुपुर्वा हुन्।

त्यस्तै बेतहनी क्षेत्रमा रामनगर, सन्तलिया, जाफरपुरवा, बेतहानी, पूर्वावादी, अमृतपुरवा र भिलौरपुरवा गाउँले पानीको विपत्ति भोग्दै आएका छन्। गंगापुर क्षेत्रका भोजपुर, गंगापुर, सोनवर्षा, कुदरवेटवा र दोन्द्र पनि राप्तीबाट पीडित छन्। मटेहिया र फत्तेपुर क्षेत्रका भगवानपुर नवाजीगाउँ, फरिन्दा, पिपरहवा र ननकोपुर विपत्तिबाट जोगिएका छैनन्।

राप्ती नदीको प्रभावबारे १९ वर्षअघि गरिएको अध्ययनअनुसार बाँकेमा कटान, पटान र डुबानबाट ५ हजार ७२९ बिघा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। होलिया क्षेत्रमा २ हजार ४५४ बिघा, बेतहनी क्षेत्रमा १ हजार १४४ बिघा, गंगापुर क्षेत्रमा २८२ बिघा, मटेहिया क्षेत्रमा २५४ बिघा र फत्तेपुर क्षेत्रमा ७९० बिघा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँध र तटबन्धका कारण २ हजार ५७९ घरधुरीका १५ हजार १७४ जनसंख्या विस्थापित भएका छन्। लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्धका कारण राप्तीले प्रकृतिक बहाव गुमाएर नेपाली भूभागमा वितण्डा मच्चाउँदै आएको छ।

मानव सिर्जित विपत्ति

विश्वमा छुट्टाछुट्टै मुलुक भएर बग्ने नदीको पानी उपयोग सम्बन्धमा कयौं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित छन्। जहाँ सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ट छन्। तर, नेपालबाट भारततर्फ बग्ने संरचना निर्माण गर्दा यस्ता प्रावधान लत्याइएको छ। जसका कारण नेपालीले जलस्रोतको उपयोगमा दक्षिणी छिमेकीबाट ठगिएको अनुभव गरिरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो– बाँकको सीमावर्ती क्षेत्र।

३४ वर्षअघि राप्ती आफ्नै प्राकृतिक बहावमा बाँके हुँदै भारततिर बगिरहेको थियो। १९८५ मा यसले आफ्नो प्राकृतिक बहाव गुमायो र मानव बस्तीमा पस्न थाल्यो।

०५७ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले ‘राप्ती नदीमा भारत सरकारद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्धबाट नेपाली भूमिमा परेको प्रभाव’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन दरबारलाई बुझाएको थियो। समितिका सभापति सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पदेन सदस्य थिए।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम एवं प्रचलित मान्यताविपरीत भारतबाट एकतर्फी रूपमा बनाइएको लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्धका कारण नेपालको सार्वभौमिकता, सामाजिक गतिविधि, आर्थिक विकास र वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपाली भूभागलाई तत्कालीन र दूरगामी प्रभावबाट मुक्त गर्न लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध भत्काउनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको समितिको ठहर छ।’

भारतको बहराइच जिल्लामा पर्ने लक्ष्मणपुर बाँध निर्माणकार्य सन् १९८१ सुरु भएर १९८५ मा टुंगिएको थियो। बाँधको लम्बाइ २८४ मिटर छ। बहराइच जिल्लास्थित सिँचाइ विभागअन्तर्गत सूर्य नहरखण्ड–६ ले उक्त बाँध बनाएको हो। यसमा १४ वटा गेट छन्। सीमा स्तम्भ नम्बर १५ बाट बाँधको दुरी ५ किलोमिटर छ।

लक्ष्मणपुर बाँधको निर्माणकार्य सकिएपछि नेपाली भूभागमा विपत्ति सुरु भयो। ०५६ जेठदेखि भारतले एकतर्की रुपमा कलकलवा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु ग¥यो। भारतीय पक्षले अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर युद्धस्तरमा उक्त तटबन्धको निर्माण गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

भारतको कलकलवा गाउँदेखि पश्चिमतर्फ क्रमशः उचाइ बढ्दै गएको तटबन्धको लम्बाइ १३ किलोमिटरभन्दा बढी छ। भारतीय भूभागमा निर्माण भएको उक्त तटबन्ध १९ नम्बरको नेपाल–भारत सीमा स्तम्भबाट ३०० मिटर दुरीमा छ भने २१ नम्बरको स्तम्भबाट ६५० मिटर दुरीमा छ। उक्त तटबन्धको उचाइ ५ मिटर छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मान्यता विपरीत हो।

यतिमात्र होइन, अवैधानिक तबरले निर्माण भएको तटबन्धमा पानीको उचित निकास छैन। लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण नेपालबाट भारततर्फ बग्ने गन्धैली र सोतिया नाला सुकेका छन्। यसैका कारण नेपाली भूभाग दशकौंदेखि कटाल, पटान, डुबान र बाढीको पीडामा छ।

प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा नलिएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।

‘हामीले १९ वर्षअघि नै लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं। तर, हाम्रो प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा लिइएन’, पाण्डेय भन्छन्, ‘त्यो बेलै बाँधका विषयमा नेपालले कुनै कदम चालेको भए यति क्षति हुने थिएन। यस विषयमा भारतसँग कुरा नभएका होइनन्। भारतीय पक्षले हामीलाई बेवास्ता गर्दै आयो।’

बास नै असुरक्षित

मानिसले आफू र आफ्नो सुरक्षाका निमित्त घर निर्माण गरेको हुन्छ। तर, राप्तीपीडितहरू आफ्नो घर सुरक्षित मान्दैनन्।

घटना हो ०७१ सालको। सीताराम राड छोरा र छोरीसँग सुतिरहेका थिए। राप्ती उर्लिएर घरभित्र पसेपछि उनीहरू तीनैजना घरको घुरीमा गएर बसे। उर्लिएको नदीले घरको घुरीबाटै उनीहरूलाई बगायो। बुवा र भाइबहिनीलाई गुमाएको त्यो घटना शान्ति राड (२८) लाई आजै जस्तो लाग्छ।

‘बुवा र भाइबहिनीलाई कसैले बचाउन सकेन। बुवाको मदजुरीले हाम्रो घर चलेको थियो। अहिले लथालिंग छ’, शान्ति भन्छिन्, ‘घरमा म एक्लै भएकी छु, पैसा अभावले घर चनाउनै हाम्मेहम्मे छ।’

जिल्ला प्रशासन बाँकेको तथ्यांकअनुसार ०७१ सालको भीषण बाढीमा १५ मानिसले ज्यान गुमाए भने ५ जना बेपत्ता भए। डुबानलले ल्याएका विभिन्न संक्रमणले चार जनाको ज्यान गयो। ३ हजार २१२ घरधुरी पूर्ण रूपमा प्रभावित भए। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा २१ करोड र पशुतर्फ ७ करोड बराबरको क्षति भएको थियो।

राप्तीले आफ्नो गाउँमा मच्चाउने वितण्डा सम्झिनेबित्तिकै नरैनापुर गाउँपालिका–६ सोनवर्षाका मोलाहे आर्यधोबीका आँखा रसाउँछन्।

२०७१\७२ सालकाे बाढी प्रभावित गंगापुर।


‘गाउँमा भरिएको पानी तीन–चार दिनसम्म निस्कँदैन। डुबानमा परी गाउँका कुनै मानिस मरेपछि दाहसंस्कार गर्दै समस्या पर्छ,’ मोलाहे भन्छन्, ‘पानी जमेको अवस्थामा खाना बनाउनै समस्या पर्छ। बाढीपछि आएको सरुवा हैजाले कैयन् गाउँले मरे।’

गाउँमा बाढी पस्ने सम्भावना देखेपछि गाउँले लाग्छन् वनतिर। गाउँदेखि पूर्वमा रहेको रामजानकी सामुदायिक वनमा पीडितले एक घर एक टहरा बनाएका छन्। बर्खाको तीन महिना उनीहरू जंगलकै टहरामा बस्छन्। नदीको बहाव कम भएपछि आफ्नै गाउँ फर्किन्छन्। ‘अब त्यो वनमा गएर बस्न पनि समस्या भएको छ। पोहोर साल वनका मान्छे आएर हाम्रा टहरा जलाइदिए’, मोलाहे भन्छन्, ‘हामी रहरले त्यहाँ बस्न गएका होइनौं।’

हर्मिनियाले व्यहोरेको कुटिल नीति

‘मलाई सीमा सडकका विषयमा बोल्न नभन्नुस्’, हिर्मिनिया पुग्दा राधेश्याम मुराउ (३८) सुरुमै तर्किन खोजे। दसजगामा उनको आँगन छ। घर दशगजादेखि वारितिर नेपाली भूभागमा पर्छ। राधेश्याम हिर्मिनिया गाउँ बचाउ समितिका सदस्यसमेत हुन्। तर उनी हिर्मिनिया कसरी बचाउने भन्ने विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्।

बाँके सदरमुकाम नेपालगन्जदेखि १० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा पर्छ हिर्मिनिया गाउँ। डुडुवा गाउँपालिका–६ मा पर्ने यो गाउँ नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको छ। पछिल्ला वर्षमा हिर्मिनिया भारतको कुटिल नीतिको सिकार बनेको छ। जसका कारण गाउँले वर्षा हुन थालेपछि त्रसित हुन्छन्।
०७० सालअघि राधेश्यामको घर वरिपरि कुनै समस्या थिएन। उनको बारीमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी पर्याप्त उब्जनी हुन्थ्यो। तर, ०७१ सालमा उनको घरमा बाढी पस्यो, खेतमा पनि पस्यो। उनको परिवारलाई बिचल्ली बनायो।

डुबानले घरमा राखिएका सबै सामान नष्टा पारिदिएको थियो। खेतमा लगाएका तरकारी तथा अन्य अन्नपात पनि मरिसकेका थिए। त्यो समय सम्झिँदा राधेश्यामको मन अहिले पनि अमिलो हुन्छ। ‘भारतले दसजगामा सडक बनायो तब २०७१÷७२ सालतिर यता ठुलो डूबान भयो। डुबानमा नेपालका धेरै घर ढले। हाँका मानिसको बिचल्ली भयो’, राधेश्याम अन्कनाउँदै भन्छन्।
भारतले दसगजा छेवैमै बाँधरूपी सडक बनाइसक्नु र त्यही वर्ष नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नु कुनै संयोग थिएन। भारतले बिना सम्झौता बनाएको उक्त बाँधका कारण हिर्मिनिया डुबानमा परेको थियो।

‘नेपालगन्ज बजारको सम्पूर्ण पानी रतैया नाला हुँदै भारततिर जान्छ। भारत सरकारले बनाएको सीमा सडकले रतैया नालालाई नेपालतर्फ नै फर्काइदिएपछि। ०७०–७१ सालमा यहाँ ठूलो डुबान भयो’, राधेश्याम भन्छन्,‘त्यसपछि ठूलो पानी परेको छैन। परेपछि डुब्ने खतरा छ।’

एक दशकअघि भारतले पूर्वपश्चिम सीमा सडकको योजना बनायो। योजनाअन्तर्गत सडक निर्माणकार्य विभिन्न खण्डमा विभाजन भयो। भारत सरकारले बाँकेको सीमा क्षेत्रबाट सडक निर्माण सुरु गर्‍यो। पाँच मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडा सडक पछिल्लो समय सीमावर्ती गाउँ हिर्मिनिया लागि मात्र नभएर पिप्रहवा, साइगाउँका साथै नेपालगन्ज सहरकै लागि खतराबनेको छ। यो सडक अन्य भूभागतिर पनि तन्किने क्रम जारी छ।

नेपाली पक्षको चित्त बुझाउन भारतीय पक्षले सडकमा तीनवटा कल्भर्ट बनाए पनि ती पर्याप्त नभएको डुडुवा गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष मोहनराम मिश्रा प्रस्ट पार्छन्। ‘उनीहरूले (भारतीय पक्ष) हामीलाई चित्त बुझाउन तीनवटा कल्भर्ट बनाएका छन्। यी कल्भर्ट प्रयाप्त छैनन्’, वडाध्यक्ष मिश्रा भन्छन्, ‘गावंै डुब्न लागेको अवस्थामा एउटा सानो निकास हो यो। पूर्ण रूपमा समाधानचाहिँ भएको छैन यो क्षेत्र अझैं पनि खतरामा छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने आँट गरौं’ 

आइपी खरेल, प्रदेशसभा सांसद

भारतले दसगजामा जुन सडक बनाइरहेको छ त्यसको उचाइ तीनदेखि पाँच मिटरसम्म छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमविपरीत छ। त्यसमा नेपाल सरकारको सहमति पनि छैन।

०६० साल आसपासमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपालगन्ज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लोकबहादुर सुनारलाई झुक्याएर भारतीय पक्षले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको रहेछ। उक्त सम्झौतामा यो बाटो बनाउँदा नेपाललाई कुनै पनि असर पर्दैन भन्ने उल्लेख छ। सम्झौता गरेको त्यो कागज भारतले पछि मात्र देखायो। सिडिओ र अधिकृतसँग भएको सम्झौतामा परराष्ट्रसँग कुनै सम्बन्ध छैन। पछि सम्झौताको कुरा थाहा पाएपछि सरकारले स्पष्टीकरण पनि लियो।

एकतर्फी बनाइएको यो सडक निर्माणको योजनाले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमका भूभाग खतरामा छन्। यसको सुरुवात बाँके जिल्लाबाट भएको छ। सोही सडकका कारण अहिले नेपालगन्जसमेत डुब्ने खतरा छ। यो कुरा परराष्ट्रसम्म पुगेको छ। मैले नै यस विषयमा प्रदेशसभाको सदनमा दुई पटक बोलिसकेको छु। तर, सडकको निर्माणकार्य रोक्न छाँटकाँट देखिएको छैन।
विगतमा नेपालको पानी छरिएर भारतिर बग्थ्यो। अहिले बनाइएको साना–साना कल्भर्टबाट पूर्णरुपमा पानी बग्न सक्दैन। त्यसो भएपछि नेपालतिर डुबान हुने भयो। भारतले यो सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिच्दै नेपाललाई हेपेर बनाएको हो। त्यसैले यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ।

भारतले सुरक्षाका कारण यो सडक बनाएको हो। कुनैबेला बंगलादेशको सिमानामा केन्द्रित भएका सीमा सुरक्षाकर्मी अहिले नेपालगन्जका सिमानामा ल्याइँदैछ। त्यसो भएपछि अहिले हामीलाई दुईवटा समस्या सँगसँगै आएका छन्। पहिले, लक्ष्मणपुर बाँधको समस्या थियो अहिले सडकले अर्को समस्या निम्त्याएको छ। (कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.