बजेट कार्यान्वयनमा अर्थात् खर्च क्षमतामा सुधार नल्याउने हो भने प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।
सातवटै प्रदेश सरकारले गत असार १ गते सम्बन्धित प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयव्यय अनुमान (बजेट) पेस गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ भित्र, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको यो दोस्रो बजेट हो।
चालू आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेका प्रदेशहरूले संघीय सरकारकै सिकोमा बजेट आकारलाई अस्वाभाविक ठूलो बनाए। लगानी स्रोत उपलब्धतालाई नजरअन्दाज गरेर बजेटको आकार बढाउने (इन्फ्लेटेड बजेट) लाई सबैजसो सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाए। तुलनात्मक रूपमा सुदूर पश्चिम प्रदेशको बजेट सामान्य मात्र वृद्धि भयो। सुदूर पश्चिमले गत वर्षको भन्दा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि गर्यो। गत वर्षको तुलनामा गण्डकीले झण्डै ३४ प्रतिशतले बजेटको आकार बढायो भने प्रदेश ३ ले पनि सोही हाराहारीमा प्रस्तुत गर्यो। त्यस्तै, प्रदेश २ ले गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत, प्रदेश ५ ले २९.६ प्रतिशत र कर्णालीले २१ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाए।
बजेटको आकार
प्रदेश सरकारको बजेट संघबाट हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समकारक अनुदान तथा संघीय सरकारको विभाज्य कोषबाट हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको राजस्वमा निर्भर गर्छ। संघीय सरकारले समकारक र विशेष अनुदानका लागि कूल २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा साथै वैदेशिक सहायता परिचालनमा दातृ निकायसँगै सरकारले पनि समकारक कोषमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समकारक कोषमा र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशेष अनुदानवापत १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्रदेशको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारले सशर्त र समानीकरण अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको रकम प्रदेश १ का लागि कूल १५ अर्ब २१ करोड, प्रदेश २ लाई १४ अर्ब १८ करोड, प्रदेश ३ लाई १५ अर्ब ६ करोड, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ४६ करोड, प्रदेश ५ का लागि १५ अर्ब ३१ करोड, कर्णालीका लागि १५ अर्ब १२ करोड र सुदूर पश्चिमका लागि १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध छ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट सातैवटा प्रदेशले कुल ६५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पाउँछन्। औसतमा एउटा प्रदेशले ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म पाउँछन्। उपलब्ध स्रोतलाई हेर्दा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार धेरै बढाएको देखिन्छ।
विनियोजन र कार्यान्वयन
बजेट कार्यान्वयन मूलतः विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहितामा निर्भर गर्छ। विनियोजन दक्षता योजना निर्माणदेखि सुरु हुन्छ। संघीयताको मूल मर्म भनेको तल्लो तहका सरकारहरू जनतासँग बढी नजिक हुन्छन्। अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति गर्नु, यसको गुणस्तर कायम गर्ने काममा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रो संविधानले प्रदेश सरकारलाई दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने सडक, अन्य रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसर्थ, प्रदेश सरकारका मूलभूत जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास, पुँजी निर्माण र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
विनियोजन दक्षताका हिसाबले प्रदेशहरूले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना अर्थात् कार्यान्वयनमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने गृहकार्यहरू विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनुपर्छ। तर कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छन्। अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक देखिन्छ। यद्यपि प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको खर्चको संशोधित लक्ष्य हेर्ने हो भने प्रदेश ३ ले कूल बजेट विनियोजन ३५ अर्ब ६१ करोडमध्ये ७८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रदेशहरूको खर्च योजनाले गुणस्तरीय काममा खर्च गर्नेभन्दा पनि असारमा बजेट सक्नेतर्फ लक्ष्यित देखिन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रदेशहरूको खर्च योजनाले गुणस्तरीय काममा खर्च गर्नेभन्दा पनि असारमा बजेट सक्नेतर्फ लक्ष्यित देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा समग्र बजेट खर्च प्रभावित भए। प्रदेश सरकारहरूको संशोधित खर्च अनुमानअनुसार प्रदेश १ ले कूल विनियोजनको ५० प्रतिशत, प्रदेश २ ले ६० प्रतिशत, प्रदेश ३ ले ७८ प्रतिशत, गण्डकीले ६७ प्रतिशत, प्रदेश ५ ले ४० प्रतिशत, कर्णालीले ३५ र सुदूर पश्चिमले ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूले खर्च अनुमानको लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना भने देखिँदैन।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थात् खर्च क्षमतामा सुधार नल्याउने हो भने प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। बजेट खर्च तथा भएका विकास निर्माणका काममा खर्चको गुणस्तरमा प्रदेशका सरकारमा जवाफदेहिताको भने अभाव देखिन्छ।
‘पोर्क ब्यारल’ विनियोजन
संघीय सरकारकै सिकोमा प्रदेश सरकारहरूले सांसदका लागि मनग्गे बजेट विनियोजन गरेका छन्। सबै प्रदेशले सांसदलाई बजेट दिएका छन्। संघीय सरकारको बजेटले सांसदहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमनिम्ति ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशसभाका सांसद्ले त्यसको आधा ३ करोड रुपैयाँसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा विनियोजित बजेट सांसद्लाई चुनाव लड्न सहज होस् भन्ने हेतुले विनियोजन भएको स्पष्ट छ।
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र करदाताले तिरेको करको दुरुपयोगलाई संघीय सरकारकै सिकोमा प्रदेश सरकारले संस्थागत गर्दै लगेका छन्। विकास आयोज,ना सरकारका दीर्घकालीन योजनालाई सहयोगी हुने, लागत र त्यसको लाभका आधारमा चयन हुनुपर्ने हो। तर सांसदलाई बजेट दिने पद्धतिले योजनाबद्ध विकास पद्धतिमाथि धावा बोलेको छ। निर्वाचन प्रणालीलाई नै विकृत गर्ने, भ्रष्टाचार बढाउने यस्तो विनियोजन राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो।
अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर अमेरिकाबाट सुरु भएको ‘पोर्क ब्यारल’ राजनीति हामीकहाँ व्याप्त भएको छ। प्रदेश सांसदहरूलाई निर्वाचन लड्न सहयोगी हुने गरी प्रदेश सरकारले उपलब्ध साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेको छ। यस्तो पोर्क ब्यारल विनियोजनमार्फत प्रदेश १ सरकारले हरेक प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश २ तथा सुदूर पश्चिमले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँ, प्रदेश ३ ले १ करोड ८० लाख, गण्डकीले प्रतिसांसद १२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश ५ ले प्रतिसांसद एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ तथा कर्णालीले प्रतिसांसद २ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइने यस्तो विनियोजन प्रदेश तहमा संघले हस्तान्तरण गरेको विकृति हो।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार यस्तो विनियोजन सांसदलाई उनीहरूको भूमिकाबाट विचलित बनाएको छ। कानुन निर्माण, विकास सम्बन्धमा सरकारलाई रणनीतिक सुझाव प्रदान गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा गरिएको पोर्क ब्यारल विनियोजनले संघीय संसद्का मात्र होइन, प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई समेत विकृतितर्फ धकेलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
