सिंहदरबार गाउँ आएको छ

तर विद्यार्थी नभएपछि सताइस वर्षदेखि मैले काम गर्दै आएको विद्यालय बन्द भयो। 

अचेल वडाध्यक्षहरूको डोजर ‘राष्ट्रिय विम्ब’ बनेको छ। सबै वडाध्यक्षका डोजर छैनन् होला, तर धेरैका डोजर छन् भन्ने कुरा दिनहुँ छापिएका समाचारहरूले पुष्टि गर्छन्। अझ वडाध्यक्षको डोजर, कविताको गतिलो मसला नै बनेको छ। राजु स्याङ्तानको ‘सवारी’ कवितांश पढौं—

‘वडाध्यक्षको निर्दयी डोजरले

आँगनको चिउरी उखेलेपछि

गुहार माग्न सिंहदरबार खोज्दै हिँडेको

धनबहादुर चेपाङलाई

बबरमहलको खुला रोडमा

प्रहरीले रोक्दै भन्यो—

‘सवारी छ’...’

धर्तीको प्राण हुँदो हो भने ‘ऐया, ऐया’ भनेर चिच्याउने थियो। छियाछिया चोटहरू सहन नसकेर मरिसक्ने थियो धर्ती। गाउँमा चिरिएका छन् बारीका पाटा। खेतका गह्रा। अनि खरबारी, सबै सबै। खोरेतको रोगी पशुझैं देखिएको गाउँ। ठेउला र दादुराले थलिएर तंग्रिएको बिरामीजस्तो भएको गाउँ— जिउभरि खतैखत। डन्डीफोरले बिगारेको अनुहारजस्तै भएको छ गाउँको अनुहार— कुरूप कुरूप।

डोजर आतंकले गाउँ त्राहिमाम भएको छ। आक्रान्त छ। धुलोले आकाश कुहिरीमण्डल छ। बर्खामा कसको घर बगेर कता पुग्ने हो टुंगो छैन। माथि डाँडामा चिरिएको पहाड देख्दा तल खोला÷नदी किनामा बसोबास गर्ने मानिसहरू बर्खामास राति निदाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। कुन बेला पहाडसँगै बगेर चोला बिसाउनुपर्ने हो, टुंगो छैन।

गाउँमा तर्कशील र आलोचनात्मक चेत भएका युवाहरू छैनन्। भए पनि उनीहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण छैन। विवेकशून्य बनाइएका छन्। लहैलहैमा लाग्छन्। चुनाव आउँदा एकदुई लिटर पेट्रोलमा बिक्छन्। दुईचार सयको रिचार्ड कार्डमा साटिन्छन्। एकदुई बोतल लोकल वा थर्डक्लास ब्रान्डेड सोमरसमा बिकिदिन्छन्। के सही, के गलत छुट्याउन सक्दैनन्। को असल, को खराब चिन्दैनन्। ती भाडाका मानिसजस्तै देखिन्छन्। देशका होनाहार युवा जमात बढाबढमा प्रयोग भएपछि त्यो देशको भविष्य कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

खराब अधबैंसे केही जालीहरू जम्मा हुन्छन्। नभएका मानिसको नाम लेख्छन्। केटाहरूलाई किन्छन्। समिति बनाउँछन्। रेडिमेड फाराम भर्छन्। गाउँ÷नगरपालिका जान्छन्। प्रदेश सरकारकहाँ पुग्छन्। फुक्र्याउँछन्। सुर्‍याउँछन्। धम्क्याउँछन्। ‘नदिए पार्टी छाड्छु’ भन्छन्। कुम्ल्याउँछन्। गाउँ आउँछन्। डोजर चलाएर वन सिध्याउँछन्। बारी सिध्याउँछन्। खेत सिध्याउँछन्। एक अनुपात दस (१ :१०) बालुवा हालेर पोखरी बनाउँछन्। धारा ठड्याउँछन्। भुक्तानी लिन्छन्। भट्टी पस्छन्। पैसा सक्छन्। कसैका कुरा सुन्दैनन्। मताइएको साँढेभँैm डुक्रन्छन्, ‘यो विकास हामीले ल्याएका हौं। कसैलाई बोल्ने अधिकार छैन।’ अब कसरी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईं ‘यो देशमा राम्रो हुँदै छ ? ’

अचेल सिंहदरबार गाउँमै आएको छ। काम गर्नु पर्दैन यहाँ। कागजको घोडा कुदाए हुन्छ। गरेजस्तो गरी जनताको आँखामा छारो हाले हुन्छ। कसैले कसैका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने छैन। गाउँमा धेरै ‘राजाहरू’ हुनुहुन्छ। जे हुन्छ ‘राजा’ र ‘छोटेमोटे’ कार्यकर्ताको आदेशमा हुन्छ।

मलाई विकासविरोधी नठान्नु होला महाशय ! यस्तो विध्वंशलाई ‘विकास’को दर्जामा राख्न सकिन्न। बिना प्राविधिक सर्भेक्षण, विपद्को कुनै ख्यालै नगरी खनेका गाउँका यी धरापहरूलाई ‘विकास’ मान्ने हो भने अब विकासको परिभाषा बदल्नुस् किनभने सबै कुरा बदल्ने अधिकार तपाईंमै निहित छ। पृथ्वी पूर्वबाट पश्चिमतिर घुम्दाघुम्दा थाकिसक्यो। केही समय पृथ्वीको परिभ्रमणलाई रोकिदिनुस् र पश्चिमबाट पूर्व घुमाइदिनुस्।

गाउँ क्षतविक्षत भएको छ। जसलाई जताबाट धर्ती चिर्न मन लाग्यो, डोजर कुदाइहाल्यो। कसैलाई सोध्नुपर्ने होइन, अरूको घर पहिराले लगे लैजाओस्। प्राविधिक जाँच÷वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्दैन। खेतबारी बगाए बगाओस्। गाडी चल्दैन, सडक कोतरिएको छ। पानी छैन, पोखरी खनिएको छ। पानी झर्दैन, धाराको मुर्कुट्टा ठडिएको छ। आजकल गाउँका खोलामा पानी हैन, पैसा बग्छ। वडाले पैसा बगाउँछ। पालिकाले पैसा बगाउँछ। प्रदेशले पैसा बगाउँछ। सङ्घले पैसा बगाउँछ। सांसदहरू छ करोड बोरामै पैसा बोकेर आउँछन्। अब त पैसाले जनतालाई नै बगाउला भन्ने डर भइसक्यो।

हिजोआज गाउँमा मानिस हैन, पैसा हिँड्छ। पैसा हिँडेको गोहो पछ्याउँदै ‘साना राजाहरू’ योजना अनुगमनमा केही हन्डी पत्रकार गाडीमै बोकेर आउनुहुन्छ। फोटो खिच्नुहुन्छ। सेल्फी हान्नुहुन्छ। पोस्ट गर्नुहुन्छ। पास गर्नुहुन्छ। अचेल जे गर्नुहुन्छ, ‘साना राजाहरू’ले गर्नुहुन्छ। मनलाग्दी कर तोक्नुहुन्छ। कर उठाउनुहुन्छ। गरिब जनतालाई भुतुक्कै पार्नुहुन्छ। भत्ता खानुहुन्छ। सत्ता चलाउनुहुन्छ। बस्, जे गर्नुहुन्छ, राम्रै गर्नुहुन्छ।

‘अनि संविधानमा सूचनाको अधिकार पनि त छ रे नि !’ कसैले सोध्यो भने भनिदिन्छन्, ‘गाउँमा सिंहदरबार आएका बेला सूचनाको कुरा नगर्नू। सूचना माग्दा मुखमा ठेडी कोचिएला !’ यहाँ सूचना माग्न बर्जित छ।

हैन, यो देशमा बहुदल छ कि गुण्डादल छ ? खै, अचेल सबैतिर अलमल छ। यहाँ कसैलाई देश बनाउनु छैन, चुलिनु छ आफैं सम्पत्तिले। टेलिभिजनका पर्दामा नेता÷मन्त्री घाँटी सुक्नेगरी कराउँछन्, ‘अब कसैले पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन।’ यही समय कोरियन भाषा परीक्षाको जाँच दिन आफन्तको डेराबाट परीक्षा हल जान हिँडेका एक लाख युवाले सहरका महलवासीको निद्रा बिगारिदिन्छन्। यो सपना हो कि विपना हो !

पन्ध्र वर्षसम्म (वि.सं. २०५९–२०७४) सरकारी कर्मचारीको दादागिरी चल्यो। खरदार÷सुब्बा स्तरको जागिरेले जागिर खाएको चारपाँच वर्षमै सहरमा घरघडेरी जोडे। गाउँका विकास–योजना खाइदिए। सामाजिक सुरक्षाभत्ता उडाइदिए। ‘कर्मचारीतन्त्र’का ठालुहरूले चुस्नु चुसे, धुत्नु धुते। अहिले ‘गणतन्त्र’ले जनता चुस्न थालेको छ। अनेक ‘तन्त्रहरू’बाट जनता चुसिन अभिशप्त छन्।

०००

यसै हिउँदको कुरा छ। कक्षामा बोल्दा पनि निकै गाह्रो भएको छ। ज्वरो र रुघाखोकीले सताएर स्वर एकदमै भासिएको छ। छाती बेस्कन दुखेको छ। त्यसैले स्कुलबाटै म स्वास्थ्यचौकी पुगेको छु। मलाई नयाँ बनेको भवन र उपस्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति भएपछिको सेवासुविधा पनि हेर्नु छ।

उपचारकक्षकै औषधिको दराजमा हेर्छु। स्वास्थ्यचौकीमा ३२ प्रकारका औषधि हुनुपर्ने तर दराजमा छरपस्ट केही थरीका औषधि मात्रै देखिन्छ। म एचएलाई सोध्छु, ‘सर, स्वास्थ्यचौकीमा यति मात्रै औषधि हो त ? ’ उनी अलि गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन्, ‘अहिले सकिएको छ। ल्याउन भ्याएको छैन।’ भ्याएको छैन भनेर हुन्छ र भन्या ? रोगले औषधि कहिले आउँछ भनी पर्खेर बस्छ ?

स्पष्ट भइआएकै कुरा हो, नेपालको ढिट कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको विश्वासै छैन। यसले जनताको काम छिटोछरितो गरी गर्दै गर्दैन। गर्नै परे अतिरिक्त आर्थिक लाभ खोज्छ। सदरमुकामतिर जाँदा अफिसअफिसमा कर्मचारीहरू कलम टोकेर र कम्प्युटरको काम रोकेर बसेको देखिएकै छ। सरकारले दिएको तलबभत्ताले यिनलाई कहिल्यै पुगेन। सायद जनताको रगत नचुसी कर्मचारीलाई निद्रा लाग्दैन। ए सरकार ! आँट छ भने ठूलाको पर्दैन, साबिकका गाविस सचिव र खरदार÷सुब्बाहरू सम्पत्ति छानबिन गर।

स्वास्थ्यचौकीमा सामान्य एन्टिबायोटिक र सिटामोल दिन्छन्। म निस्कन्छु। निस्कने बेलामा बिरामी दर्ता किताब हेर्छु। त्यो दिन स्वास्थ्यचौकी आउने म तेस्रो सेवाग्राही रहेछु। दर्ताकी कर्मचारीलाई सोध्छु, ‘दुई बजेसम्म तीनजना मात्रै ? कति बिरामी आउँछन् दिनमा ? ’ उनी नढाँटी भन्छिन्, ‘तीनचार जना। कहिले त शून्य। गर्भ परीक्षण गर्न कहिलेकाहीँ गर्भवती महिला आउँछन्। नत्र यस्तै हो सर।’

प्रिफ्याबले बनेको भूकम्पप्रतिरोधी करोडौंको अत्याधुनिक स्वास्थ्यचौकी भवन छ।। बिरामी आउँछन्, मुस्किलले तीनचार जना। कर्मचारीको तलब, औषधि र स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन खर्च जोड्दा महिनाको कति होला ? दसौं लाख। ‘जनताको स्वास्थ्यसँग पैसा र खर्च तुलना गर्न मिल्दैन।’ यस्तो तर्क आउन सक्छ। तर राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार बोकाइरहनु पनि सान्दर्भिक नठहर्ला। अब स्टेथेस्कोप फ्वासफ्वास पार्न र सिटामोल खान मात्रै जनता स्वास्थ्यचौकी जाँदैनन्। सरकारी संस्थाले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्छ। उपयुक्त ठाउँमा सुविधायुक्त अस्पताल खोल्नुपर्छ। अनि जनता उपचार गर्न आउँछन्।

गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा उपचार गर्न उल्लेख्य संख्यामा बिरामी आउँदैनन्। गाउँमा मानिसहरू बस्नै छाडिसके। आधाउधी जग्गा बाँझो भइसकेको छ। सामुदायिक स्कुलको सिकाइस्तर गिर्दो छ। स्वास्थ्य सेवा गतिलो छैन। रोजगारीको कुनै अवसर छैन। कुन आधारमा अब मानिसलाई गाउँमा रोक्न सकिन्छ ? ‘सरकारहरू’लाई यत्ति कुरा सोच्ने फुर्सद पक्कै छैन होला। सोचेर किन टाउको दुखाइरहने !

०००

विद्यार्थी नभएपछि सताइस वर्षदेखि मैले काम गर्दै आएको विद्यालय बन्द भयो। मलाई अर्को पायक पर्ने विद्यालयमा सरुवा गरियो। बन्द भएको स्कुलमा बनेका भौतिक संरचना काम लागेनन्। अब काम लाग्ने सम्भावना पनि छैन। बर्सेनि गाउँका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या उच्च दरमा घट्दै गएको छ। गाउँमा युवती÷आमाहरू भेटिन्नन्। सदरमुकाम र सहरोन्मुख ठाउँको अनपेक्षित भीड नानीहरू बोर्डिङ पढाउन बसेका युवती/आमाहरूको हो। गाउँमा बूढाबूढी सासूससुरालाई खेतीपाती जिम्मा लगाएर उनीहरू सहर पसेका हुन्।

अब उनीहरू गाउँ फर्कने कुनै सम्भावना छैन। विदेशबाट लोग्नेले मोटै रकम ल्याउँछन्। सदरमुकाम वा राजधानीमै घरघडेरी जोड्छन्। त्यसपछि गाउँ विस्मृतिमा जाने छ। बूढाबूढीको कन्तबिजोग त हुने नै भयो। सास बिसाएपछि तिन्ले मलामीसमेत पाउने छैनन्।

सरकारी÷सामुदायिक स्कुलप्रति कसैको विश्वास छैन। कुनै पनि शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानीहरू पढाउन राखेका छैनन्। नेताले नानीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाए उनीहरूको इज्जत स्खलित भइजान्छ। यहाँ कसैलाई सरकारी स्कुल सुधार्नु छैन। सुधार्न खोजेको बहाना मात्रै गर्नु छ। ढाँटछल नै असली राजनीति रहेछ।

राज्यको ढुकुटी ढुट्याएर किन बनिरहेका छन्, बिरामी नै नआउने ठाउँमा स्वास्थ्यचौकीहरू ? विद्यार्थी घट्दै गएका गाउँमा किन बन्दैछन् करोडौंका नयाँ विद्यालय भवनहरू ?

परार साल जम्माजम्मी दुई सय विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा पोहोर एक सय पचास र यस वर्ष एक सयमा झरेको देखिन्छ। गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने अनुपात देशैभरि यस्तै हो। यही रफ्तारमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने हो भने गाउँका ४० प्रतिशत विद्यालय अबको पाँच÷सात वर्षमै बन्द हुन्छन्। तर पनि हाइस्कुल राख्नैपर्ने दबाब हुन्छ— भुरेटाकुरे नेताहरूको। त्यसको एक मात्र कारण हो— स्कुललाई मागी खाने भाँडो बनाउने। बर्सेनि शौचालय वा भवन पार्ने। कागज तयार गर्ने। प्राविधिकलाई पैसाले झटारो हान्ने। बाँकी खल्तीमा हाल्ने।

जनताले रगत–पसिना सुकाएर तिरेको करमा तर मार्न पल्केकाहरूले हामीलाई झुक्याइरहने छन्। मुर्गा बनाइरहने छन्। हालीमुहाली यिनीहरूकै हुनेछ। आजकल खोलामा पानीभन्दा बढ्ता पैसा बग्छ किनभने सिंहदरबार गाउँमा आएको छ।

राज्यको नीति र करको दायराभित्र रही व्यापार व्यवसाय गर्नु, उद्योग खोल्नु, नाफा कमाउनु, नराम्रा वा गैरकानुनी कार्य हुँदै होइन। प्रश्न कहाँनिर उठेको हो भने— जनताको सेवा गर्ने कसम खाँदै मत मागेर विजयी भएका जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष–परोक्ष ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनु, जसरी पनि पैसा कमाउने धन्दामा लाग्नुचाहिँ अत्यन्त खेदपूर्ण छ।

गाउँमा नयाँ स्वास्थ्यचौकी वा विद्यालय भवन बन्नु गलत होइन। तर सरकारी वा गैरसरकारी निकायले लगानी गर्दा अलिकति दूरदृष्टि राख्नैपर्छ। बनाइएका भवनहरू केही वर्षका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छन् भने बनाउनुको अर्थ हुँदैन। सरकारी÷सामुदायिक संस्थाहरू उपयुक्त ठाउँमा सारेर वा गाभेर नयाँ भवन निर्माण गर्दा गाउँसमाजले लामो समय लाभ लिन सक्छ।

गाउँगाउँमा सडक पुग्नुपर्छ। जनताले सुविधा पाउनुपर्छ। आफ्ना उत्पादन सहरसम्म पुर्‍याउन असुविधा हुनु हुँदैन। सडक खन्दा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको सामान्य प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिइयो भने सडक मान्छे मार्ने धराप बन्दैन। गाउँलेहरू बाढीपहिरोको जोखिमबाट बच्न सक्छन्। धारो, कुवा, पोखरी, कुलो, चौतारो, घाट सबै बन्नुपर्छ गाउँमा। तर, पहिले सोच्नुपर्छ— गाउँका मानिसलाई गाउँमै कसरी बस्न सक्ने वातावरण बनाउने !

अनि कुनै कविले लेख्दैन होला- नेताका कृत्य÷कुकृत्यलाई विम्ब बनाएर कविता। जताततै आलोचित बन्दैनन् होला, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू। 

 [email protected] शिक्षक हुन्। उनका उपन्यास, बालकथालगायत अठारवटा कृति प्रकाशित छन्।