काठमाडौं : ‘यो विधेयक अब समितिमा धेरै नलम्ब्याइदिनुस् । छलफल धेरै भइसकेको छ,’ शुक्रबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘धेरै कुरा आइसकेका छन्, अब पारित गरौं ।’
समितिमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ । सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक भएकाले समितिले मन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । अघिल्लो वर्ष फागुन २ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फागुन १४ देखि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा छ । विधेयकलाई लिएर सञ्चारमन्त्री आफैं चार पटक समितिको छलफलमा सहभागी भइसकेका छन् । विधेयकमाथि थप छलफलको खाँचो औंल्याउँदै शुक्रबारको बैठक सकिएको थियो ।
‘अबचाहिँ म आउनु पर्दैन होला,’ विधेयकका विषयमा पटक–पटक समितिमा आउनुपरेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रालयका कुरा पनि आइसकेका छन् । म फेरि आउन आवश्यक छैन ।’
विधेयकमा उल्लिखित केही प्रावधानलाई लिएर प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित मिडिया क्षेत्र र नागरिक समाजले विरोध जनाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान विधेयकमा छ ।
विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने र स्वतन्त्र प्रेसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको जिकिर छ । विधेयकको व्यवस्था संविधानको बर्खिलाप भएको तर्क उनीहरूको छ । समितिमा सत्तापक्षीय सांसद विधेयकका पक्षमा देखिए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले विधेयकमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थामाथि संशोधन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको विधेयकमा सहमतिका लागि समिति सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुई पटक उपसमितिको म्याद थप पनि भयो तर उपसमितिमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले फरक मत राखेका छन् ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने सूचना प्रविधि विधेयकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियासँग नजोड्न आग्रह गरे । ‘यो विधेयक नागरिकलाई अनुशासित बनाउन ल्याइएको हो, जे पनि लेख्न होइन,’ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे फेसबुकमा लेखिएको पोस्ट देखाउँदै उनले भने, ‘देउवाजीबारे यस्तो धेरै लेखिएका छन्, मेराबारे पनि छन् ।’ उनले विधेयकले मिडियाको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै हस्तक्षेप गर्ने दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिकिर गरे ।
जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने शब्दको स्पष्ट व्याख्या नभएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्नेलाई तह लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘घुमाउरो ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राज्यको दुराशयपूर्ण मनशाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतको अधिकारलाई निस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ,’ समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले विधेयकमाथि फरक मत राखेका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक संविधानविपरीत भएको भन्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदको भनाइ खण्डन गरे ।
बहुमतले पारित गर्ने तयारी
शुक्रबारको बैठकमै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले विधेयक लम्ब्याउन नहुने भन्दै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले थप छलफलको माग गरेपछि अर्काे बैठकमा सहमति नभए बहुमतले विधेयक पारित गर्ने तयारी समितिको छ ।
‘लामो समय भयो समितिमा विधेयक आएको, बीचमा सदन पनि थिएन,’ समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘हुन त धेरै छलफल पनि भइसकेको छ तर माननीयज्यूहरूले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि एक पटक फेरि सहमतिको प्रयास गरौं भनेका छौं ।’
सत्तारुढ दलका सांसद भने अब बस्ने बैठकमा सहमति नभए बहुमतबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले विधेयकमाथि मिहिन ढंगले छलफल भइसकेको बताइन् । ‘विधेयकका हरेक दफा, उपदफामा हामीले छलफल गरेका छौं, ३४ वटा दफामा त उपसमितिले संशोधन नै गरेको छ, उपदफा जोड्ने हो भने धेरै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूसँग पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं ।’ उनले पनि विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भइसकेकाले समितिमा अड्काइराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
