कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई कसरी असफल बनाउँछ भन्ने मेलम्ची प्रकरण एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफूलाई झुक्याएको सात महिनापछि थाहा पाए। इटालियन ठेकेदार सीएमसीले छाडे पनि उपत्यकामा मेलम्ची नआउनेमा दुविधाग्रस्त नहुन प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्क गराएका सचिव ठाकुरले झुटा कुरा गरेको ओलीले खुलासा गरेपछि झुक्याइएको स्पष्ट भएको हो। ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ढाँटिएको भन्ने थाहा पाए, त्यो आफैंमा सकारात्मक हो। ठाकुरकै कारण नेपाल सरकारलाई अर्बाैं रुपैयाँको अनावश्यक भार पर्दै छ। उनलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकारबाट पनि घेरिएका छन्, जसले उनीहरूका निहित स्वार्थवश प्रधानमन्त्रीका उद्देश्य पूरा हुन दिँदैनन्। प्रधानमन्त्रीका विज्ञ, सल्लाहकार र अझैं पनि सरकारी कर्मचारीले पुनः ढाँटिरहेका छन् भन्ने हेक्का नभएको देखिन्छ। सीएमसीले छाडेर गएको बाँकी काम सहजै सम्पन्न हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीलाई भ्रममा राख्नेहरूका बारेमा पनि छानबिन जरुरी छ। टेन्डर, ठेक्का र प्रतिस्पर्धा गराउँदा समय लाग्छ र उपत्यका मेलम्ची आउने समय घर्किन्छ भन्ने देखाएर ४३ करोड रुपैयाँका विभिन्न आठवटा प्याकेजका ठेक्का तोकादेशका भरमा गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ६ गते गर्यो। विनाप्रतिस्पर्धा चिनेजानेका ठेकेदारलाई टुक्रे ठेक्का दिलाउनकै लागि सीएमसीलाई भगाइएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सोझोपनको फाइदा उठाउन आयोजनामा संलग्न पदाधिकारी सफल भएको यसले देखाउँछ। मन्त्रिपरिषद्बाट विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिलाउन प्रपञ्च रचिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि नउब्जिएका हैनन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि सेटिङमा छनोट गरिएका ठेकेदार साइटमा परिचालित हुन सकेनन्। यो अवधिमा प्रतिस्पर्धा गराएको भए कम्तीमा मुलुकका विद्यमान ऐननियमको मान रहन सक्थ्यो।
सीएमसीलाई भगाउनै हुन्नथ्यो। तीन प्रतिशत काम बाँकी रहेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्दा अर्बाैं क्षति पुग्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै सीएमसीलाई भगाइनुले नियतमै खोट देखिन्छ। यता ठेकेदारले नेपाली आपूर्तिकर्ता र स्थानीय उपठेकेदारहरूलाई काम गराएबापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो रकम ठेकेदारको हो, उसले तिर्छ भनेर सरकार पन्छिन पाउँदैन। सरकारले सीएमसीले मेलम्ची र तनहुँ हाइड्रोमा राखेको ६ अर्ब रुपैयाँ धरौटी जफत गरिसकेको छ। त्यही रकमबाट नेपाली आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिनुपर्छ। जबसम्म स्थानीय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताले बाँकी भुक्तानी पाउँदैनन्, तबसम्म मेलम्चीको बाँकी तीन प्रतिशत काम पूरा हुने सक्दैन। विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूलाई उनीहरूले तीनतीनपटक फर्काइदिइसकेका छन्।
मेलम्चीको यो दुरुह अवस्था आउनुमा आयोजनाका पदाधिकारी र प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। एडीबीकै गलत अडानका कारण ठेक्का रद्द गरी पुनः फर्कन लागेको ठेकेदार सीएमसी रोकिएको हो। यो आयोजना जति लम्बियो एडीबीलाई पनि उत्तिकै प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभ छ। आयोजना जति लम्बिन्छ एडीबीका कर्मचारीले पनि आयोजना रुङ्ने काम पाउँछन्, व्यापारिक ब्याजदरमा लगाएको ऋणको भार बढ्नेछ। नत्र सकिइसकेको आयोजना जानीजानी लम्ब्याउने एडीबीको नियत बुझि नसक्नु छ।
मेलम्ची आयोजनाका सम्बन्धमा निर्णय लिनुपर्दा यसको समिति आफैँमा मन्त्रिपरिषद्सरह हो। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायका अनुसन्धानबाट मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको सबैले बुझेका छन्। ठेक्कापट्टाजस्तो नितान्त आर्थिक विषयवस्तुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। तसर्थ प्रधानमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप नगरे मेलम्चीले अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने देखिन्न। यसका लागि प्रधानमन्त्रीसित दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो– पुरानै ठेकेदारलाई उसका जायज माग सम्बोधन गरी पुनः काममा लगाउने। दोस्रो– नेपाली स्थानीय ठेकेदारका भुक्तानी गरी अब गर्नुपर्ने बाँकी कामका लागि कुनै पनि वाधा–व्यवधान आउन नदिने बन्दोबस्ती गर्ने। यति पनि नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई भोलि एउटा साइटको इन्जिनियरले पनि भ्रमित तुल्याइराख्न सक्नेछ। समय घर्केपछि प्राप्त हुने बुद्धत्वको अर्थ छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
