दम्भले दुईतिहाइको अपमान

राजनीतिमा इमान हराउँदै गएकाले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको बताउँछन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त्त) का अध्यक्ष एवं राणावंशका पछिल्ला राजनीतिज्ञ पशुपतिशमशेर जबरा। पछिल्लोपटक प्राप्त भएको दुईतिहाइको सुवर्ण अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले सदुपयोग गर्न नसकेको राणाको भनाइ छ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीति, राजावादी भनिएर चिनिएका दलको अवस्था, कूटनीतिक सम्बन्ध, भारतमा मोदीको उदयसँगै यस क्षेत्रको भूराजनीतिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले जबरासँग गरेको कुराकानी :

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति यहाँको विश्लेषण के छ ?

नेपालको राजनीतिक विश्लेषण नै जटिल छ। राजनीति विडम्बनापूर्ण छ। प्रधानमन्त्री दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर राज्य सञ्चालनको स्टेरिङ समातेर बसेका छन्। स्टेरिङमा हात राखिसकेपछि खुट्टा, आँखा, कान सबै उत्तिकै चनाखो र सक्रिया पार्नुपर्छ। दुईतिहाइ त ल्याए तर त्यसको उपयोग गर्न सकेनन्। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछिको यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मात्र होइन, अवसर पनि हो। बहुदलको सुरुवातदेखि पहिलोपटक आएको यो सुवर्ण अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले सदुपयोग गर्न नसकेको पछिल्लो एक वर्षका क्रियाकलापले देखाइरहेको छ। एक वर्ष र तीन महिनामा राम्रो सुरुवात के भयो त ? उल्लेख्य र देखिनलायक कुनै पनि काम भएको छैन। प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले त उल्लेख्य र नाटकीय काम गरेर देखाउनुपर्ने होइन र ? जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। आफ्नै कुराको ठेगान छैन।

एकातिर केपी ओलीले दुई दल मिलाएर नेकपा बनाउने कार्यको श्रेय पाए। यसलाई पछिल्लो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। उपेन्द्र यादवहरूलाई जोडेर अघि बढ्दै सरकारलाई दुईतिहाइको बहुमत पुर्‍याउनु अर्को उपलब्धि हो। तर त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्नु ठूलो भूल र कमजोरी हो। प्रशासनिक विकासमा सरकार दरिन र मतको प्रयोग गर्न नसक्नु अर्को महाभूल हो। बाहिर देखाएजस्तो दम्भ सरकार सञ्चालनमा नदेखिनु विडम्बना हो। ओलीजीलाई अहिले जस लिने अवसर थियो तर दम्भ र सबैथोक आफूले मात्रै जानेको छु भन्ने सोचले उनलाई गहिरो समस्यामा पारेको छ। हुन त संसद्मा अन्य दल पनि बोल्न सकेका छैनन्। संसद् तातेकै देखिँदैन। राजनीति जनताले चाहेजसरी अघि बढ्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गर्दा यहाँले सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटै कोटिमा राख्न खोजेको देखियो नि ?

सत्तापक्षले जथाभावी गर्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष तात्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन। नेपाली कांग्रेस यतिबेला अलमलिए झैं लाग्छ। कांग्रेसको प्रमुख विपक्षीको भूमिकाप्रति शंका लागिरहेको छ। अब कांग्रेसले प्रतिपक्ष शक्तिको नेतृत्व लिएर विकासमा दबाब दिन सक्नुपर्छ। सरकार यही गतिमा अघि बढे मुलुक झन् पछि पर्नेछ। यसका लागि कांग्रेस प्रस्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ। सरकार जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचमा अघि बढेको छ।

सरकारले बूढीगण्डकीमा कति घोटाला गर्‍यो कसैलाई थाहा छैन। वाइड बडी घोटालाको कुरा बाहिर आए पनि अहिले सेलाइरहेको छ। त्यो विषयमा छानबिन गरेर कारबाही होला भनेर आशा गर्नेहरू सबै जिल्लिएका छन्। त्यस्तो गम्भीर मुद्दामा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरे झैं लाग्छ। आउनै लागेको मेलम्ची रोकिएको छ। त्यो पनि भ्रष्टचारकै कारण हो। यसमा राजनीतिज्ञ मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि चुस्त हुनुपर्छ। कसैको नियत ठीक छैन भने बलियो सरकारले त्यस्तालाई कारबाही गर्न के कारणले रोक्यो ? कि ठेकेदारसँग दल मिल्यो कि त हेरेर बस्यो। हरेक प्रकरण हेर्दा आएको अवसर खेर फाल्ने र पछि बेकारमा पछुताउने। अहिले त्यही भएको छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्दै सरकार मात र दम्भमा अघि बढेको छ। यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो।

बलियो भनिएको सरकारले गति लिने छाँटकाँट देख्नुहुन्न ?

अहिलेको जल्दोबल्दो अवस्थालाई हेरौं। सबै परम्परालाई चुनौती दिएर गुठी विधेयक अघि बढायो। सञ्चार विधेयक हेर्नुस्। संविधानसँग बाझिने गरी त्यस्तो ऐन अघि बढाएको छ। अन्य धेरै विधेयक सरोकारवालाको चासो सम्बोधन नगरी निश्चित मनसायसहित ल्याए झैं देखिन्छ। यसको अहिले आवश्यकता थियो र ? गुठी के कसरी चलेको छ, परम्परा के हो त्यसमा अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ। दुइटा आधारमा गुठी चलेको छ। सुरुदेखि विकेन्द्रित भएको छ। केही गुठी संस्थामा तलमाथि होला। त्यसको आधारभूत प्रणाली के छ भन्नेमा जानुपर्छ। गुठीयारहरूलाई राखेर मिलाउनुपर्छ। चलेको जात्रा, मठमन्दिर संरक्षण, संस्कृति हस्तान्तरणलगायत दर्जनौं विषयलाई चुनौती दिइरहेको देख्छु।

नेपालभरि गुठी छ। राणाकालदेखि गणतन्त्र आउँदासम्म चलेको कारण आधारभूत प्रणाली भनेको विकेन्द्रित प्रणाली हो। जग्गा पनि गुठीबाट तोड्ने काम अघि बढाइनु दुःखद हो। सरकार अझ बढी केन्द्रीकृत मात्र भएको छैन, प्रशासनलाई समेत केन्द्रीकरण गरेर चलाउन खोजेको देखिन्छ। गुठीको विषय र सरकारले अघि बढाएको विविध समस्याको कारण यतिबेला काठमाडौंं जुरुक्कै उठेको÷उचालिएको छ। मुलुकको धर्म–संस्कृतिको मर्ममा प्रहार भएको धारणा उनीहरूको छ। सरकारलाई काठमाडौंंवासीले दबाब दिएपछि गलत शैलीमा फिर्ता लिइएको छ विधेयक।

संसद्मा पेस भएको विधेयक संसद्बाटै फिर्ता लिनुपर्ने होइन र ? अनि प्रधानमन्त्रीको वरपर बस्नेहरूले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको छ। यसले शक्ति एकीकृत गर्ने काम भएको छ। मुलुकलाई शक्तिशाली बनाउने नभई आफू शक्तिशाली हुने र जे पनि गर्न सक्ने शैलीमा सरकार अघि बढेको छ। कतै सरकार अधिनायकत्वकै पथमा त छैन ? मुलुक संघीयतामा अघि बढेको सन्देश दिने

गरी योजना बनाउनुपथ्र्यो। एकपटक निर्वाचन भएर आएपछि सधैं शासन गर्न पाउने शैलीमा सरकार अघि बढ्नु शुभसंकेत होइन।

सरकारले गुठी देखाएर मुलुकको धर्म–संस्कृति र परम्परा ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लागिरहेको छ। कतै यो पश्चिमाको खेलो त होइन ?

कताकता यो चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको छायामा परे झंै लाग्छ। तर हामीले भुल्न हुँदैन। गत मंसिरमा कोरियाको एउटा चर्चले नेपालमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसमा वर्तमान सरकारमा रहेका दलका नेताको मोहले स्पष्ट पार्छ उनीहरूको दिशा। ईसाइ धर्मप्रति आशा राखेर केके राखेको जुठो वाइन खाना सरकारको नेतृत्व अनि नेता किन लाइन लाग्न जानुपर्ने ? प्रधानमन्त्री सम्मेलनभरि डेरा सरेर सोल्टी गएर किन बसेका ? यसभित्रको अन्तर्य के हो ? कतै न कतैबाट यो हाम्रो परम्परा सक्न यस्ता विषय उठ्ने र त्यसमा चार कदम अघि बढेर एक कदम पछि हट्ने काम भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले हामी सबै सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ।

धर्म–संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने दल नै हराउँदै वा फुट्दै जाँदा कसरी ती मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ?

धर्म–संस्कृति, परम्परा र मूल्यमान्यतालाई हामीले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हो। हामी समान विचारधारा भएका सबैलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं। मुलुक जटिल मोडमा जाने अवस्थाको संकेत देखिएकाले पुराना कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिएर एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ। समान विचार भएकाहरूबीच एकता गर्न कमल थापालगायतसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं।

यतिबेलाको आवश्यकता भनेको राष्ट्रवादी छवि भएकाहरूबीचको एकता नै हो। यसमा सबै सकारात्मक छन्। गुठी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका जनता कसैको निर्देशनमा सडकमा आएका होइनन्। आफ्नो अधिकार, मुलुकको परम्परा र धर्म–संस्कृति नै नष्ट गरेर अघि बढ्ने संकेत पाएपछि जनता आफैं आएका हुन्। सरकारले यस्तो विषयमा राजनीति गर्न मिल्दैन।

राष्ट्रियता र हिन्दुत्वलाई अघि बढाएर भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारमा अएपछि तपार्र्ईंहरू उत्साहित हुनुभएको त होइन ?

मोदीजी र उहाँको दलसँग धर्मबारे हाम्रो सोच मिल्छ। त्यसो भन्दैमा उनीहरूलाई उपयोग गरेर हाम्रो धर्म–संस्कृति बच्ने होइन। यसका लागि हामीले नै काम गर्ने हो। मोदीजी नेपाल मामिला र यहाँका जनताका भावनासमेत बुझ्ने पुराना मित्र भएकाले पनि नेपाललाई संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा पक्कै पुर्‍याउँदैनन्। यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हुन या चिनियाँ तथा अमेरिकी कसैलाई पनि प्रवेश गराउनु उचित होइन।
यहाँहरू (तत्कालीन दरबारनिकट÷राजावादी भनेर चिनिएको दल) फुट्ने–जुट्ने क्रममा अहिले सबै मिल्ने केही तयारी छ कि झैं देखिन्छ नि ?

समान विचारधारा र योजना बोकेको समूह÷दल या व्यक्तिबीच मत मिल्छ भने हाम्रो ढोका खुला छ। यसबाटै संसदीय निर्वाचनमा होमिएर माथि उठ्ने हाम्रो सोच छ। सबै दलसँग औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। आफ्नो पार्टी र थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपाबीच एकताको सम्भावना छ। राय र स्पष्ट उद्देश्य मिल्ने शक्तिसँग एकता नहुने कुरै छैन। डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको दलसँगको मेल पनि यही आधारमा भएको हो। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रवादी एक भएर अघि बढ्नुको विकल्पै छैन।

व्यक्तित्व टकरावको कारणले नै मिल्न नसकेको त होइन ?

केही हदसम्म त्यस्तो सोच पनि थियो होला। एकपटक पार्टी मिल्दा समस्या आएकाले अब मिलेर त्यस्तो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। दृष्टिकोण समान भएका राष्ट्रवादी शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लािग मेरो दल पूर्ण लचिलो छ। हामी अहिले मिलेरै अघि बढेका छौं। छरिएर भन्दा एक भएर इसाईकरणलाई निस्तेज पार्न आवश्यक छ। हिन्दु राष्ट्र बनाउन संघर्षमा उत्रिनुपर्ने समय आएको छ। केही विदेशीको इशारामा दुईचारजना नेताले धर्म निरपेक्षता मात्र बनाएर मुलुकलाई इसाईकरणमा धकेलेका छन्।

यतिबेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

नेपालको कूटनीति कसरी अघि बढेको छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री ओलीजीको पछिल्ला भ्रमण र वक्तव्य नै काफी छन्। प्रधानमन्त्रीको पर्यटकीय यात्राबाट मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध बन्ने होइन। भ्रमणहरूमा मुलुकको स्वार्थ कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट धारणा यो सरकार छैन। प्रधानमन्त्रीको टोली भियतनाम र कम्बोडिया गए। नेपालले ती मुलुकबाट के लिने वा दिने भन्ने प्राथमिकता के हो प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ। भर्खरै युरोपको यात्राबाट फर्कनुभयो। त्यो यात्रा पनि प्रधानमन्त्रीय पर्यटनभन्दा माथिको देखिएन। उहाँ यस्तो बेलामा बेलायत जानुभयो त्यहाँ भएको भेट र छलफल हेर्दा लाग्यो सम्बन्ध माथि उठ्ने नभई झन् हेपिने अवस्थामा पुगेको भान भयो। प्रधानमन्त्रीको बेलायतमा उच्चतम भेट नै प्रिन्स ह्यारीसँग भयो। सुन्दा र सम्झँदा नै हीनताबोध हुन्छ।

फ्रान्सको भ्रमण झनै फितलो देखियो। फ्रान्सका राष्ट्रपतिसँग भेट भएन। सहकार्यका विषयमा छलफल भएन। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण आफ्नो एक समूह लिएर छुट्टी मनाउन हिँडेजस्तो देखियो। यसरी घुमेर देशको हित हुँदैन। कार्यकारी र राष्ट्रप्रमुखले भ्रमण गर्दा पूर्वतयारी आवश्यक छ। उद्देश्य स्पष्ट पारेर हिँड्नुपर्छ, लहडका भरमा भ्रमण गर्ने होइन। अहिले भएका भ्रमणको कुनै तुक सरकारले प्रमाणित गर्न सक्दैन।

भारत र चीनमा मात्र सरकार केन्द्रित भयो भन्ने अनि बाह्य विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा वा नवीकरण गर्न खोज्दा अनेक कुरा गरी हिँड्ने भन्दै सरकारले यहाँहरूले राखेको विषयमा कटाक्ष गरेको छ नि ?

प्रधानमन्त्रीलाई बेलायत जान हुन्न कसैले भनेको छैन। जाने समय हेर्न भनिएको हो। पुरानो मित्र मुलुक पुग्दाको अवस्था कस्तो हुनुपथ्र्यो, कस्तो रह्यो भन्ने मात्र हो। फ्रान्स जाँदा सम्मानित हुने गरी गएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रा दृष्टिकोण मात्र हो। भ्रमणमा जानुअघि तयारी हुनुपर्छ भन्ने हो। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र मुलुकको साख गिराउने काम गर्न पाइँदैन। गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्न वा केबलकार चढ्न विदेश नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। गएर कुन स्तरको नेता भेट्ने र कस्तो धारणा राख्ने स्पष्ट पारेर मात्र जानुपर्छ। अन्यथा, भ्रमण गर्नुको औचित्य सावित गर्न सकिन्न। यसले मुलुकको ओज बढ्दैन।

खासगरी भारतसँग भएको महाकाली सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ?

अहिलेको बलियो भनिएको दुईतिहाइको सरकारले ध्यान दिने भनेकै महाकाली सन्धिजस्ता सम्झौतामा हो तर त्यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद कहाँ छ ? महाकाली सन्धि कार्यान्वयन ल्याउन आवश्यक छ। त्यसलाई अघि बढाउन सके पश्चिम नेपालको विकासमा कायापलट हुनेछ। त्यसको डीपीआरलाई अघि बढाएर जान सक्नुपर्ने हो। त्यहाँ ठूलो समस्या नै छैन। कसको पालामा भएको र कसले बनाउने भन्ने यस्तै कुराले मुलुक उँभो नलागेको हो। पहिले भनिएभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् बन्नेछ। त्यो प्राविधिक कुरा हो। पानीको बहाब र सिँचाइको विषय पनि मिलाउन समस्या छैन। खाँचो मात्र इच्छाशक्तिको हो।

हामी भारतसँग ठूलो व्यापार घाटामा छौं। त्यसलाई कम गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको जलविद्युत् नै हो। यसमा हामी स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ। ठूला योजना अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो छिमेकी पनि भारत र बढी सहकार्य पनि उनीहरूसँगै गर्नुपर्छ। हाम्रो बजार पनि भारत नै हो। त्यो बजारमा पहुँच खोज्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ। विद्युत् मात्र होइन, अन्य उत्पादनका लागि पनि। भारत स्वयंले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गरिरहेको छ। नेपालमा पनि भारतीयलगायत विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने र भारतको बजारमा उनीहरू जान सक्ने प्रकारको रणनीति तय गर्नुपर्छ। तर हाम्रो समय जति बाह्य र उडन्ते गफ गरेर बितेको छ।

समकालीन नेतालाई जानकारी नभएको विषय त होइन ?

हो, जानकारी सबैलाई छ। यहाँ त एकजना कुलमान घिसिङ आए उनले आफ्नो जिम्मवारी पूरा गर्न कस्सिँदा र कर्मचारी जिम्मेवार बनाउन खोज्दा लोडसेडिङ हटेको छ। हो, समयले साथ दियो होला वा जस लिने समय पनि पर्‍यो होला तर उहाँले जुन आँट गरेर विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो नेतृत्वले वा ऊर्जामन्त्रीले नयाँ सोच र धारणा ल्याएर गरको काम होइन। बिजुली परियोजनामा घिसिङको कारणले केही भइरहेको छ। यसलाई उदाहरण मानेर नेतृत्वले सोच्नुपर्छ।

कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके मुलुकको भविष्य उज्ज्वल छ। अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशी बन्यो तर त्यसपछि अमेरिकाजस्तो मुलुकबाट लगानी आउन सकेको छैन, किन ? यस्ता विषयमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यहाँ त विदेशी लगानी होइन, परामर्शदाता भएर आएका छन्। हामीले लगानी गर्ने विदेशीलाई स्वागत गर्न आवश्यक छ। डलरमा लगानी गरेका हुन्छन्। कमाएपछि नाफा लैजान समस्या अनि यहाँभित्रको कर प्रणाली पद्धति र सिद्धान्तभन्दा पनि नेतृत्वको कारण समस्या आएको हो।

विदेशमा उच्च शिक्षा हासिलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) मा बसेर अध्ययन–अनुसन्धानमा समेत केही समय बिताउनुभएको थियो, अहिले त्यस्तो अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् त ?

मुलुक विकासको पहिलो चरण भनेको अध्ययन–अनुसन्धान नै हो। राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुकले अध्ययन–अनुसन्धानमा कति लगानी गर्छ त्यत्ति नै फल प्राप्त गर्ने हो। हामीकहाँ त्यो पाटो पटक्कै अघि बढेको छैन। सरकारी कर्मचारी पनि अध्ययन–अनुसन्धानको क्षेत्र अघि बढेको हेर्न चाहँदैनन्। प्रशासक हुन् या नेता, उनीहरूले अध्ययन–अनुसन्धानलाई आधार मानेर बोल्नुपर्ने हो, तर यहाँ अड्कलमा र आफूलाई लागेको विषयमा अन्धाधुन्ध बोल्ने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रचलन छ। एक वा दुई भन्दिनँ यही सरकार बनेपछि भनेका कति कुरा लागू भए त ? सुन्दै छु ठूला परियोजना पनि हामी आफैं बनाउने रे !

हो, हामीले आफैं बनाउन सक्छांै तर त्यसका लागि कहीं न कहीं विदेशीको संलग्नता रहनैपर्छ। सबै तामाकोसी जस्तो हुँदैन। विदेशीलाई बनाउन दिनै नहुने भन्ने होइन। दिने र लाभ लिने नै हो। बूढीगण्डकीमा पनि कहीं न कहीं विदेशी लगानी नलिई सुखै छैन। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्र निकायसहितको अध्ययन–अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको सिनास, सेडाजस्ता थिंक ट्यांकलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। बुद्धले पढेका थिएनन् भन्दैमा पढेकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन। विद्वताको महत्त्व हुँदैनथ्यो भने विश्वमा किन नेतृत्व अध्ययनमा तल्लीन हुन्छन् ? यो हामी नेताले बुझ्नैपर्छ।

नेपाल यस क्षेत्रको भूराजनीतिक राजनीतिमा फस्दै गए झैं लाग्दैन ?

नेपालमा नै दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को मुख्यालय छ। मुख्यालय राख्ने अवसर सजिलै पाएको होइन। सार्क आफैं विडम्बना भोगिरहेको छ। हिन्दुस्तान र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध राम्रो नभएसम्म सार्क अघि बढ्न नसक्नु साँचो र खुला सत्य हो। हिन्दुस्तानमा मोदीको दोस्रो विजयले पाकिस्तान र हिन्दुस्तानको समस्यामा तीक्तता रहे पनि एकाध वर्षमा सच्चिने छ। पाकिस्तानका इमरानलाई सेनाको ब्याक छ।

मोदी आफैं सर्वशक्तिमान नै छन्। मिलेर अघि बढ्दा रामै्र हुन्छ। योभन्दा अनुकूल स्थिति कहिल्यै आउँदैन। यो क्षेत्रमा भारत र चीन उदाउँदो शक्तिका रूपमा छन्। त्यसो हुँदा परम्परागत शक्ति राजनीति कमजोर भएको मुलुकमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक हो। नेपालमा सबैको प्रवेश सहज छ, यहाँ नेताले विदेशीलाई सहज पहुँच दिन्छन्। पुर्खाले तौलीतौली कूटनीतिमा पाइला चालेका कुरा हामी नेपालीले भुल्नु हुँदैन। गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याइनु भनेको अब्बल कूटनीतिको परिणाम थियो।

भारतले सार्क ओझेलमा राखेर बिम्स्टेक अघि बढाउन खोज्नुको कारण के होला ?

माइनस पाकिस्तान। भारत–पाकिस्तान विवादको विषय नै कश्मीर हो। कश्मीर समस्याको समाधान रकमी कुराकानीले मात्र हुँदैन। यसमा त्यहाँको जनताको भाव वा राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको फरक व्याख्याले मात्र पनि हुँदैन। दुई मुलुकबीच कुराकानी भए सल्टिनेछ। त्यो सल्टिने भनेको यो क्षेत्र शान्त हुने नै हो। यसमा सबै दक्षिण एसियाली मुलुक मिलेर समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। अहिले भारत र पाकिस्तान जति कटु देखिए पनि निकट आउने मेरो विश्वास छ।

बिम्स्टेक अघि बढाउनुमा भारतको लुक इस्ट हुँदै एक्ट इस्टले पनि काम गरेको हो। भारतको अर्थतन्त्र बेलायतको भन्दा माथि छ। चीन दोस्रो शक्ति नै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्क मुख्यालय रहेको मुलुक नेपालले सन्तुलन खोज्न जरुरी छ। विश्वको आँखा परेको क्षेत्रमा नेपालले सन्तुलन गुमाउँदा समस्या आउन सक्छ। एउट शक्तिले अर्को शक्तिमा सन्तुलन गर्दै आएको नेपाल अहिले अल्मलिएको छ।

सन्तुलन कसरी मिलाउने त ?

हामीले विगत नै नियाल्ने हो। पुर्खाले कसरी नेपाललाई यस क्षेत्रमा राज गर्न आएकाहरूबाट बचाए। कसरी चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गरे। कसरी बेलायती,अमेरिकन र फ्रान्सेलीसँग आफ्नो सम्बन्ध गाँसे। त्यो सबै नियाल्नुपर्छ। अध्ययन र अनुसन्धानको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। भाषामा दक्ष व्यक्ति मात्र कूटनीतिमा उपयोग गर्नुपर्छ। अझ सम्बन्धित मुलुकको भाषामा पनि जोड दिनुपर्छ। थिति बसाउनुपर्छ। व्यक्ति वा नाता हेरेर कूटनीति चलाउन हुन्न। असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको मुलुकले चाल बिगार्नु भनेको भूराजनीतिको चपेटामा फस्नु हो।

परराष्ट्र नीति सन्तुलित र चाल कलात्मक ढंगको हुनैपर्छ। तराजुको ढल्काइ र उचाल्नेको हात हेरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। हामीलाई अहिले अवसर नै अवसर छ। दुई उदाउँदा मुलुकका बीचमा छौं हामी। उनीहरूको वेगमा हामी सामेल हुनुपर्छ। हामीले राम्रो अध्ययन गरेको र विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेकालाई उच्चस्तरीय पदमा ल्याएर कूटनीति र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानमा ल्याउन सक्नुपर्छ।

दलले नै युवा पुस्तालाई अवसर नदिने र दलभित्र पनि बहस नचलाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो भनिन्छ नि ?

कुन दलले के गरेन भन्नुभन्दा पनि सुधारको थालनी आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो दलभित्र त्यो अवस्था सिर्जना गर्दै लैजाने भनेर युवालाई अवसर दिएको छु। विषयगत युवा भेटिएसम्म हामीले जिम्मेवारी दिएर अघि बढाएका पनि छौं। नेपालको राजनीतिमा खाँचो भनेको इमानको रहेको छ। युवालाई धर्म, संस्कार र इमान सिकाउँदै नेतृत्व तयार पार्न अब सबै दल लाग्नुपर्छ। अधिकांश राजनीतिज्ञ जिम्मेवार नहुँदाकै परिणाम हुन्। हामीले धर्म–संस्कृतिमा ध्यान दिनैपर्छ।