काठमाडौं : भन्सार छुट सुविधा लिएर महँगोमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न स्थानीय तहको होड चलेको छ। ८० वटा तहले एम्बुलेन्स भित्र्याइसकेका छन्। आवश्यकता र क्षमताका आधारमा मात्रै खरिद गर्नुपर्ने भए पनि तहले एकअर्काको सिको गरेको पाइएको छ।
जम्मा ५ लाख ५५ हजारमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न सहमति दिइए पनि तहले बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले ९० लाखमा खरिद गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले भने ३ करोड पर्ने एम्बुलेन्स ९० लाखमा ल्याइएको दाबी गरे। ‘अब भाडादर निर्धारण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी छ’, उनले भने।
विगतमा एम्बुलेन्स आफैंले सञ्चालन नगर्ने अभ्यास गाविससहित स्थानीय निकायको थियो। त्यसलाई स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मामा छाडिन्थ्यो। नयाँ संरचनमा बजेटसँगै अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएकाले स्थानीय सरकार आफैं सञ्चालन गर्ने होड चलेको हो। यसमा तराई–मधेसका २२, पहाडका ५३ र हिमाली जिल्लाका पाँच तह छन्।
सरकारले गत भदौ २७ मा एम्बुलेन्समा राजस्व छुटसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको थियो। स्थानीय तहका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वसहमति तथा राजस्व छुटका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो। नयाँ बजेटमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यो जिम्मेवारी दिइएपछि संघीय मामिलाले सिफारिस दिन छाडेको छ। सरकारले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ बमोजिम आदेश जारी गरी छुटमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि सिफारिसको जिम्मा स्वास्थ्यलाई दिइएको हो।
‘हामीकहाँ अझै सिफारिसका लागि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि आइरहेका छन्’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भने, ‘तर, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौं।’
संघीय मामिलाकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार एम्बुलेन्स सेवालाई कसरी दिगो बनाउने भनेर जनप्रतिनिधिसँग योजना छैन। ‘यो साधन चलाउन स्रोत चाहिन्छ। मर्मत तथा सञ्चालन खर्च धेरै लाग्छ’, उनले भने, ‘पहिले छुट सुविधा लिइहालौं भन्ने मात्रै देखिन्छ। त्यसैले खरिदमा होडबाजी चलिरहेको छ।’
महालेखाको प्रतिवेदनमा गत वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी तथा सवारी साधन खरिद गरी फजुल खर्च गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
