काठमाडौं : लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएपछि सुरु भएको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
विवादलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिले एकअर्काको प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। विवादकै कारण मन्त्रालय र समिति एकअर्काको अविश्वासको तहसम्म पुगेको आइतबारको समिति बैठकमा स्पष्ट देखियो।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल गर्न बसेको समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सांसदको नियतमाथि शंका गरे।
आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने समितिको निर्णयको खुलेर विरोध गरेका मन्त्री पण्डित बैठकमा समितिप्रति अविश्वासको भावमा उपस्थित भए।
मन्त्रालय र समितिले एकअर्काले राखेको विषयवस्तुलाई पोजिसनको लडाईंको रूपमा लिएपछि समस्या देखिएको हो। समिति बैठकमा मन्त्री पण्डितले समितिले दिएका सबै सुझाव ग्रहण गर्न नसकिने बताए भने समिति सदस्यले मन्त्रीले समितिलाई नटेरेको आरोप लगाए। ‘लोकसेवाको विज्ञापनलाई लिएर मन्त्रीज्यूले समितिको निर्णयविपरीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै हिड्नु भएको छ’, बैठकबाट मन्त्री बाहिरिएपछि सांसद डीला संग्रौलाले भनिन्, ‘मन्त्रीसँग हामीले किन स्पष्टिकरण नसोध्ने ?’
बैठकमा सांसदले निजामती कर्मचारी बीचमै विभेद हुने गरेको भन्दै ऐनमार्फत् विभेद अन्त्य गर्न सुझाव दिए। सांसदले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समान बनाउनुपर्ने धारणा राखे। कर्मचारीमा तह र श्रेणी भएको भन्दै यसले समस्या निम्त्यिाउने भएका कारण कि श्रेणी मात्रै कि तहमात्रै राख्न सांसदले सुझाव दिएका थिए।
समिति सदस्य जनार्दन शर्माले श्रेणीलाई तहमा लगेर भए पनि एकरूपता ल्यानुपर्ने बताए। ‘श्रेणीलाई तहमा लैजान सकिन्छ। तर तहलाई श्रेणीमा ल्याउँदा समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘तहलाई श्रेणीमा ल्यायौं भने डाक्टर र एचए एउटै हुन्छ। अनि त्यहाँ कुरा मिल्दैन।’ शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई श्रेणीमा ल्याउँदा पनि समस्या हुने बताए।
‘स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका सबैलाई श्रेणीमा ल्याउँदा पनि समस्या हुन्छ। छैठौं, सातौं र आठौं तहका अधिकृत भए। समानस्तरको अधिकृत भन्दा पनि एमबीबीएस गरेको डाक्टर आठौं तह, यता अधिकृतबाट गएको पनि छैठौं, सातौं तहको अधिकृत’, उनले भने, ‘यसमा तहको परिभाषाभित्र कतै हामीले श्रेणी लेख्नुपर्छ। नत्र भोलि एमबीबीएस डाक्टरको आन्दोलन त भइहाल्छ। त्यसमा अहिले खाईपाई आएको घटाउन हुँदैन।’
समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बढूले सबै कर्मचारीलाई एकरूप बनाउन श्रेणीलाई तहमा लैजानुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीमा देखिएको अन्योल ऐनमार्फत् हटाउनुपर्ने बताए। ‘अहिले श्रेणीगत गर्दा पनि तहगतमा अन्योलको अवस्था आएको छ। श्रेणीमा ल्याउँदा फरक हुँदैन तर विभेद रहन दिनु हुँदैन’, उनले भने।
समिति सदस्य संग्रौलाले कर्मचारीलाई अवैज्ञानिक ढंगले विभाजन गरेर कर्मचारीको मनोवल घटाउन नहुने बताइन्। उनले वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड ल्याएर कर्मचारी सेवालाई विभेदरहित बनाउनुपर्ने बताइन्।
सदस्य अञ्जना विशुंखे, याशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाललगायतले विधेयकमा सुझाव राखेका थिए। सांसदले श्रेणी र तहलाई एकै बनाउन सुझाव दिएपछि मन्त्री पण्डितले भने यो विधेयकलाई पूरै फेर्न नसकिने बताए। ‘सबै कुरा भताभुंग बनाएर नयाँ बनाएर, पुरानो घरलाई डोजर लगाएर त्यसमाथि नयाँ जग खन्ने गरी हैन, त्यो सम्भव छैन’, उनले भने, ‘समयअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ।’
उनले समितिलाई नीतिगत निर्णय गरेर सरकारलाई फिर्ता लैजान भन्न चुनौती दिए। ‘अहिले श्रेणी र तहलाई एकरूपता बनाउने भन्ने हो भने नीतिगत रुपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘हामी त्यो ठाउँमा छौं कि छैनौं? त्यसअनुसार सरकारको संगठन र संरचना त्यो अनुसार छैन। कार्यगत स्थिति पनि छ।’
मन्त्री पण्डितले कसैले भेटेर गुनासो गर्यो भन्दैमा सबै परिवर्तन गर्न नसकिने बताए। ‘जसले भेट्यो, गुनासो गर्यो भन्न साथ समग्र परिवेश र प्रसंग कति चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यति रूपमा बुझेर अघि बढ्दा निकासमा पुग्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कतिसम्म एकरूपता गर्न सकिँन्छ त्यति गरेर ल्यायौं।’
मन्त्री पण्डितले सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनथप प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र निजामती कर्मचारी सबै सरकारका निकाय भए पनि यसको संरचना फरक रहेको उदाहरण दिँदै मन्त्री पण्डितले निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको तह र श्रेणीलाई एकरूपता दिन नसकिने बताए।
मन्त्री पण्डितको यो धारण सुनेपछि समिति सदस्य भने आक्रोशित भए। मन्त्री पण्डितले भइरहेको संरचना भत्काउन नसकिएने भनेपछि परिवर्तनलाई सरकारले आत्मसाथ गर्न नसकेको सांसदको आरोप थियो।
‘कुनै नयाँ चिज बनाउनका लागि पुरानो भत्काउनै पर्छ’, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘नयाँ संविधानअनकूल यसलाई बनाउन लागेका कारण यहीअनुरूप सोचिनुपर्छ भन्ने हो। नयाँ बनाउँदा संक्रमणकालीन अवस्थामा केही असहज होला तर असम्भव हुँदैन।’
नयाँ व्यवस्थामा पुरानै कार्यशैली भएको भन्दै समिति सदस्य शर्माले आपत्ति जनाए। ‘हामीले व्यहोरेको समस्या के हो ? किन नयाँ व्यवस्थामा पुराना घटना भइरहेका छन् ? यसको कारण के हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा हामी नयाँ–नयाँ धारा लेखिरहेका छौं। तर सेवा प्रवाहको तरिका किन पुरानो भयो ? हामीले संविधानतः परिवर्तन गर्यौं तर सबै क्षेत्रमा गर्न सकेनौं।’
सांसदले सरकारले ‘पोजिसन’को लडाइँका रूपमा समितिको सुझावलाई लिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे। ‘यसलाई सरकारले गलत रूपमा बुझ्नु भएन। सरकार र समितिले यो विषयलाई पोजिस बनाएर नबसौं’, सांसद रेखा शर्माले भनिन्,‘पोसिन बनाएर बस्यौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं। मन्त्री फिर्ता लाजैनुस् भन्नु भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो त्यो राम्रो हैन।’
समितिलाई सरकारलाई सहयोग नै गर्ने सांसद सुवेदीले बताइन्। ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं’, उनले भनिन्, ‘सरकाले नै विधेयक फिर्ता लिन खोजेको भए हामी केही भन्न सक्दैनौं।’
समिति सभापति श्रेष्ठले सरकार र समिति सदस्यलाई पोजिसन बनाउनेतिर नलाग्न आग्रह गरिन्। ‘कसैले पनि पोजिसन नबनाऔं। हामी सरकारलाई सहयोग नै गर्छौं। कोहीपनि अडान नछोड्ने तरिकाले अघि नबढौं’, उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
