मुख्यमन्त्री नआएको भन्दै कांग्रेसद्वारा कर्णालीको संसद् अवरोध

मुख्यमन्त्री नआएको भन्दै कांग्रेसद्वारा कर्णालीको संसद् अवरोध

सुर्खेत : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण कर्णालीमा प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही उपस्थित नभएको भन्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेको थियो। आइतबारको संसद बैठकमा उक्त बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम थियो। तर कांग्रेसले बैठकमा मुख्यमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अडान लिएर अवरोध गरेपछि बैठक चल्न नसकेको हो। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहभागी नहुँदासम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद बैठकमा छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन। यसअघि बुधबार पनि संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। सत्तारुढ सांसदहरू नै बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको र विरोध हुने संकेत पाएपछि यसअघिको बैठक सूचना टाँसेर आइतवार सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर आइतबार बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्ने दिनमा मुख्यमन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्री बिना बैठक चल्न नसक्ने जनाएको हो।

‘यो कुनै पिपल चौतारीमा बस्ने वडा समितिको बैठक होइन’, संसदमा काग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘बजेटमाथिको छलफल छाडेर कसैले हेलिकप्टर चढेर कार्यक्रममा जानु आवश्यक छैन, संसदको मर्यादा कायम गरौं। मुख्यमन्त्री उपस्थित नहुँदासम्म हामी बैठक चल्न दिदैनौं, हाम्रो विरोध जारी रहन्छ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आइतवार हुम्ला पुगेका थिए। अदानचुली गाउँपालिकालाई मदिरामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागि हुन मुख्यमन्त्री हुम्ला पुगेका हुन्।

सभामुख राजबहादुर शाहीले पटकपटक बैठक सुचारु गराउनका लागि कांग्रेससँग आग्रह गरेका थिए। तर कांग्रेसका सांसदहरू बैठकमा उभिरहे। सोहीक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच केही समय जुहारी चलेको थियो। नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले भने, ‘अनावश्यक बैठकमा अवरोध गरिएको छ, बारम्बार यस्तै हुन्छ। यो राम्रो भएन, बैठक सुचारु गरेर छलफल गरौं।’

काम विषेशले मुख्यमन्त्री बाहिर गएको भन्दै उनले सरकारका अन्य मन्त्री बैठकमा सहभागि भएकाले बैठक चल्नुपर्ने बताए। तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले संसदीय मर्यादा कामय राख्न भए पनि बैठक चल्न नदिने अडान लिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.