सुमार्गीको माग अनुरुप अन्तरिम आदेश भएन
काठमाडौं : व्यापारी अजय सुमार्गीको करसम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुरुप अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको छ। सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर विक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले कर निर्धारण गरेपछि टेलिकमका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले कर निर्धारण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय दिएको हो। कर विवादमा कारवाहीपूर्व स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेपछि स्याटेलाइट कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो।