काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले महँगोमा खरिद गरेका डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन टहरोमा थन्किएका छन्। एउटा रंगिन र दुईवटा श्यामश्वेत मेसिन आयोगले बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको हो। ती मेसिन २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका हुन्।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिनै लाग्दा आयोगले खरिद गरेको मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकले निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेपछि ती मेसिन प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।
मेसिनका पार्टस् टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्यमा विलम्ब गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता नामावली संकलन, परिचयपत्र, मतपत्र छपाइ, फर्निचर तथा कम्प्युटर खरिदमा ४४ करोड ९१ लाख ८० हजार खर्च भएको थियो। नयाँ मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री छपाइ नभएपछि यसको औचित्य तथा खरिदमाथि प्रश्न उठेको छ। कमिसनको लोभमा आयोग पदाधिकारीले महँगो मेसिन खरिद गरेको आरोप लागेको छ।
अघिल्ला निर्वाचनका बेला प्रयोगमा नआएको छपाइ मेसिन कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘मुद्रण विभागलाई दिने कि अन्य निकायलाई दिने विषयमा कार्यदल तहबाटै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन सचिवलाई अघिल्लो साता मात्रै निर्देशन दिएको छु’, उनले भने।
ती मेसिन मात्र होइन, आयोगमा रहेका अन्य सम्पत्ति तथा विगतमा जनक शिक्षालाई दिएका सामग्रीसमेत के–कसरी पूर्णरूपमा संरक्षण गर्ने भन्नेमा आयोगले चासो लिएको उनको भनाइ छ। प्रयोगविहीन अवस्थामा मेसिन रहँदा क्षमतामा ह्रास आउने, आगामी निर्वाचनमसम्म प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले ती मेसिनलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहको प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले बताए।
आयोगमा अहिले आन्तरिक छपाइका काम न्यून हुन्छन्। ‘मेसिन नचलाउँदा भोलि समस्या आउन सक्छ। सदुपयोग हुने हिसाबले आयोग आफैंले सञ्चालन गर्ने हो या अन्य निकायलाई जिम्मा दिने हो तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्छ’, आयोगका एक जना प्राविधिक कर्मचारीले सुझाव दिए।
१८ देखि २४ इन्चका ती मेसिन प्रतिमिनेट एक सय ५७ वटा छपाइ गर्न सक्छ। ती मेसिनबाट मतदाता परिचयपत्र, बुलेटिन तथा प्रत्यक्षतर्फका स– साना आकारका मतपत्र छपाइ गर्न सकिन्छ।
०७० को निर्वाचनमा पनि आयोगले त्यही खालका एउटा रंगिन र एउटा श्यामश्वेत मेसिन खरिद गरेको थियो। ती पनि प्रयोगविहीन छन्। ‘यी मेसिनबाट महिनामा एक/दुईवटा काम हुन्छ। अरू दिन खोल्ने र बन्द गर्ने मात्रै गरेका छौं’, ती प्राविधिक कर्मचारीले भने। मतभार अलग–अलग रहेकाले संघीय संसद्का सदस्यको मतपत्र र प्रदेश सभाका सदस्यको मतपत्र अलग–अलग छपाइ भएको थियो। संघमा हरियो र प्रदेशसभामा रातो रङका मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो।
अलग–अलग मतपत्र छपाइ गर्न सर्वाेच्च अदालतको परमादेशका कारण आयोगले छापेका एउटै खालका मतदाता सामग्री र नमुना मतपत्र खेर गएका थिए। परमादेशबाट ११ करोड ७२ लाखको मतदाता सामग्री बेकामे बनेका थिए। स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनमा मतपत्र छपाइमै १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मात्रै एक करोड ६२ लाख मतपत्र छपाइ भएको थियो। मतपत्र छपाइमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको थियो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि १३ रुपैयाँ ५० पैसाकै दरमा थप भएका २१ लाख ७० हजार मतदाताको कार्ड छपाएको थियो । आयोगले राज्यकोषबाट छपाइ कम्पनीलाई एक करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको थियो।
आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा नियमविपरीत दुई करोड ९५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। आयोगले निर्वाचन अवधिमा गरेको अनियमित खर्चका कारण बेरुजुको अंकसमेत बढेको छ। आयोगको ०७३/७४ मा २० करोड ५९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। त्यसमध्ये आयोगले १० करोड ८३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ फस्र्याेट गरेको छ।
फोटो लिन रोक
निर्वाचन आयोगले टहरोमा थन्किएका करोडांै मूल्यका मेसिनको फोटो खिच्न रोकेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्का फोटोपत्रकार आइतबार दिउँसो आयोग कार्यालय पुगेर कर्मचारी तथा प्रवक्तालाई फोटो खिच्न अनुमति मागेका थिए। जिन्सी शाखाका कर्मचारीलाई फोटो खिच्न आएको जानकारी दिएपछि प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलको आदेशमा मात्रै फोटो खिच्न दिने बताएका थिए।
प्रवक्ता खरेलको आदेशको प्रतीक्षामा फोटोपत्रकारले आयोग कक्षमा दुई घण्टा कुर्नुपरेको थियो। फोटो खिच्न नदिएपछि उनी रित्तै फिर्ता भए। फोटो खिच्न नदिएको विषयमा प्रवक्ता खरेलसँग अन्नपूर्णले जवाफ माग्दा ‘के भएको छ बुझेर जवाफ दिने’ जवाफ दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
