लोकतन्त्र र सुशासनका चुनौती

राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएका कारण जनताको राज्यमाथिको स्वामित्व दिनपरदिन कम हुँदै गइरहेको छ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण अभियानले सात दशक पार गर्दै छ । यसबीचमा त्यसै उद्देश्यका लागि हामीले सातवटा संविधान फेरिसकेका छौं । तर आज पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै हो । आत्मसात गर्न कठिन भए पनि ७ दशकको राजनीतिक यात्राले सिकाएको पाठ के हो भने जबसम्म विधि, पद्धति र प्रक्रियामा आधारमा हामी हिँड्दैनौं, देश, जनता र लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण भाव हामीमा रहँदैन, नेपाल प्रजातान्त्रिक संक्रमण कालको अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्दैन ।

टाठाबाठाका लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले एक प्रकारको अर्थ दिने भए पनि सामान्य जनसमुदायले लोकतन्त्रलाई सुशासनका अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ तर त्यस लोकतन्त्रले जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन भने त्यस किसिमको लोकतन्त्रले आफ्नो औचित्य र सार्थकता कायम राख्न सक्दैन ।

हुन त लोकतन्त्र आफैंमा सुशासनको पूर्वसर्त हो । तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि, विचार र संरचना निर्माण हुन आवश्यक छ । त्यसरी निर्माण गरिएका संरचनामा उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई राख्न सकिएन भने लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन र सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

शाब्दिक अर्थमा सुशासनले जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी सरकारको माग गर्छ । राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान्, लोकतन्त्रमाथि आस्थावान्, जनताप्रति उत्तरदायी र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिको सहयोग र संलग्नताबाट मात्र हामी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न सक्छौं र त्यसकै आधारमा देशमा सुशासन कायम गर्न सक्छौं ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सुशासनको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको हो । अस्थिरताको मुख्य कारण बाह्य शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा संलग्न गराउन भने हामी स्वयं प्रयोग हुँदै आएका छौं । आज बाह्य शक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिका लागि काम गर्ने नेपाली राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनका मुख्य वाधक हुन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारमा रहेका र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा रहेको संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्न नचाहने मनस्थिति र व्यवहारले सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको पाइन्छ ।

एउटा लोकतान्त्रिक संविधान सुशासनका लागि प्रमुख आधार हुने भए पनि जस्तोसुकै विधि र प्रक्रियाबाट बनेको संविधान भए पनि नेतृत्व (सबै क्षेत्र) प्रतिबद्ध र इमानदार हुने हो भने सुशासनका आधारमा शान्ति, समृद्धि र समुन्नत राष्ट्र निर्माण सम्भव छ भन्ने भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान, नर्डिक देशका उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ । यी मुलुकमा हामी धेरैले अध्ययन भ्रमण गर्‍यौं । यी मुलुकका पाहुना भएर हाम्रा धेरै नेताहरूले भ्रमण गरे ।

दुर्भाग्यवश, यी मुलुकले लिएको ‘निरन्तरतामा परिवर्तन’ को संवैधानिक अभ्यास, कानुनसम्मत आचरण, व्यवहार र लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात व्यवहार र मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेका कारण सुशासनको अभियानले गति लिन सकेन । ‘निरन्तरतामा परिवर्तन’ को राजनीतिका आधारमा स्थायित्वको दिगो आधार निर्माण गर्ने राजनीति हामीबाट हुन सकेको भए लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनका लागि नेपालले बलियो आधार निर्माण गर्न सक्ने थियो ।

नेपाल लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन दुवै पक्षमा कमजोर छ । फलस्वरूप अनुभूति गर्ने गरी लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । केवल आवधिक निर्वाचनका आधारमा लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यो हामी सबैका लागि दुःखद हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र प्रभावकारिताविना लोकतन्त्र र सुशासन सही अर्थमा कायम हुन सक्दैन । आज हाम्रा हरेक लोकतान्त्रिक संस्था र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकांश निकाय विश्वासको संकटमा छन् । यो संकटको प्रमुख कारण अवसरवादी, अयोग्य, चरित्रहीन, अनैतिक व्यक्तिहरू यी संस्थाहरू सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्नु हो । यस प्रकारको स्थितिले सुशासन मात्र कमजोर भएको छैन, यी सबै संस्थाको औचित्य समाप्त हुने स्थिति बन्दै छ । दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, यस प्रकारको स्थिति सिर्जना गर्ने काममा नेताहरूको गैरजिम्मेवार भूमिका निर्णायक छ । राजनीतिक नेतृत्व लोभीपापी नभई जिम्मेवार भइदिने हो भने सही ठाउँमा सही व्यक्ति पुग्ने र सुशासन बहाल हुने स्थिति स्वतः बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास निर्माण र सुशासन आदिका सन्दर्भमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेतृत्व इमानदार छ, प्रतिबद्ध छ, शालीन, सभ्य, नैतिक र चरित्रवान् छ भने त्यसले लिने निर्णयहरूले सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्छ । सही ठाउँका लागि सही व्यक्तिको छनोट हुन सक्छ र राज्यका सम्पूर्ण अंगले सही र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । दुर्भाग्य राजनीतिलाई केवल शक्तिका रूपमा बुझ्ने र शक्ति आर्जन गर्न र शक्तिमा टिकिराख्न जस्तोसुकै हतकण्डा र हर्कत गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा सुशासनका सबै मापदण्ड भत्किँदै छन् । नेताहरूको इलाज निःशुल्क हुनुपर्छ अर्थात् सरकारी रकमबाट हुनुपर्छ ।

नेताका छोराछोरी र आफन्तले निजी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको सुविधा पाउनुपर्छ र नेताका छोराछोरीको बिहेभोज पार्टी प्यालेसहरूले निःशुल्क आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको भ्रष्ट मानसिकता उच्च नेतृत्व वर्गमा (सबैतिरको नेतृत्व वर्ग) विकास भएको छ । परिणामस्वरूप निजी स्कुल, निजी अस्पताल र पार्टी प्यालेसहरूको ज्यादती सर्वसाधारणले जुन रूपमा भोग्दै छन् त्यसको मार भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । यसरी मैले राजनीति गरेवापत म कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु पर्दैन । मैले जे गर्दा पनि हुन्छ र मैले सबै सुविधा सित्तैमा पाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको मानसिकताले सुशासनका सम्पूर्ण आधार समाप्त गर्दै छ । अराजकता, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै छ ।

नेतृत्व तहमा रहेको लोभीपापी प्रवृत्ति र संकीर्ण सोचाइले सार्वजनिक र संवैधानिक पदहरूमा मूल्यमान्यताविहीन, अवसरवादी र भ्रष्ट मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र हालीमुहाली दिनपरदिन बढ्दो छ । फलस्वरूप कार्यालयमा जानुस्, काम हुँदैन । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुँदैन । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दैन । सार्वजनिक यातायातको स्थिति दयनीय र अस्तव्यस्त छ । न्यायालयले निर्णय गर्छ, न्याय पाइँदैन । काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार छ, तर मेलम्ची बिगार्नेलाई लाजशरम छैन । उच्च शिक्षाको स्थिति डामाडोल छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्थिति दयनीय छ । महँगी अनियन्त्रित छ ।

भ्रष्ट मानसिकता व्यापक छ । विकास निर्माणको स्थिति निराशाजननक छन् । यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण निकाय र संस्थाहरूको व्यापक दलीयकरण नै हो । दलीयकरणको परिणामस्वरूप अधिकांश संस्था र निकाय गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका हातमा पर्न गए । त्यसमाथि तिनै गैरजिम्मेवार पदाधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि तिनले जे गरे पनि हुने भयो र परिणामतः सुशासनका सम्पूर्ण मानक कमजोर बन्दै गए । व्यापक दलीयकरणका कारण सम्पूर्ण राज्य नै दिनपरदिन कमजोर हुँदै गइरहेको स्थिति छ । राज्य कमजोर भई जनतालाई सेवा, सुविधा र सुशासन दिन नसक्दा आमजनतामा राज्यप्रति नै निराशा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । राज्यप्रति जनतामा रहेको निराशा भावले लोकतन्त्रको भविष्य नै अनिश्चित बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । दलीयकरणका कारण राज्यमाथि आमजनताको स्वामित्व भाव कमजोर हुँदै गइरहेको छ।

जनताको सबैभन्दा ठूलो आशा र भरोसा राख्ने ठाउँ भनेको आपूmले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि, निर्वाचित संस्था र दलहरू हुन् । निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिले मतदाता बिर्सने, राजनीतिलाई पेसा–व्यवसायको रूपमा लिने, निर्वाचित संस्था दलीय स्वार्थको घेराबाट माथि उठ्न नसक्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीति जनताको हितमा भन्दा स्वार्थ समूह अर्थात् बिचौलियाको हितमा सञ्चालित हुन पुगेको छ । दलहरूको काम गराइ र गलत प्रवृत्तिका कारण दलहरूमाथि जनताको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ ।

सुशासनका लागि गठन गरिएका संवैधानिक अंग र अन्य निकाय सुशासनका लागि भन्दा पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण र तिनलाई चोख्याउने कामका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । दलहरूको भागबन्डाका आधारमा महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति पाउनेबाट सुशासन आशा गर्नु बेकार छ । तिनको नियुक्तिको आधार राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत र अन्य किसिमका अनियमितता चोख्याउने सिवाय अरू केही हुन सक्दैन । यसो हुँदैनथ्यो भने विकास निर्माणको यो गति हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरूको बिगबिगी हुँदैनथ्यो ।

सुशासनको महत्वपूर्ण अंग सार्वजनिक प्रशासन हो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्नेहरूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भनिन्छ । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो धर्मको पालना गर्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनले कहींकतै विधि र प्रक्रियाका आधारमा नियमित रूपमा जनताका लागि काम गरेको देखिँदैन । विधि र प्रक्रियाका आधारमा सरकारी कार्यालयबाट काम हुन्छ भन्नेमा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई विश्वास हुने स्थिति देखिँदैन । बिचौलिया, कमिसन एजेन्टहरूको सहयोग, अतिरिक्त पारि श्रमिक दिन नसक्दा सरकारी निकायबाट सेवा पाउन नै मुस्किल भइसकेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने सार्वजनिक प्रशासनको यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

विश्वविद्यालय मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र हो । यसलाई हामीले ध्वस्त बनायौं । आज विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त छ । भागबन्डाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गराउने काममा स्वयं सेवा आयोग ‘सेवा आयोग’ को संलग्नता रहन्छ । प्राध्यापकजस्तो जिम्मेवार पदमा दलीय आधारमा प्राध्यापकहरूको प्रमोसन गरिन्छ । नियमित पठनपाठन हुँदैन । प्राध्यापक भएपछि पढाउनु पर्दैन, प्राध्यापकमा प्रमोसनका लागि किर्ते मूल्यांकनकर्ताले अनियमित र अन्याय गर्दा कुनै किसिमको जवाफदेहिता बोक्नु पर्दैन । यस्तो स्थितिले दिनपरदिन त्रिविका आकर्षण घट्दो छ तर त्यसका लागि कोही जिम्मेवार हुनु पर्दैन ।

त्रिविलाई आकर्षक, संगठित, सुव्यवस्थित बनाउँदै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा खडा गर्ने कामको जिम्मेवारी बोध कसैमा देखिँदैन । सबै पदाधिकारी जागिरे मानसिकताबाट सञ्चालित भएको पाइन्छ । विश्वविद्यालयका हरेक पदमा राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र दलका विश्वविद्यालयभित्र रहेका एजेन्टहरूको सिफारिसका आधारमा सबै प्रकारका नियुक्ति हुन्छन् । अतः दलका प्रतिनिधि र एजेन्टका आधारमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको जुन स्थिति हुनु पथ्र्यो, त्यही स्थितिमा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुगेको छ । दलीयकरणको प्रभावले विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वायत्तता गुमाइसकेको छ । अब यसले प्राज्ञिक संस्थाको हैसियत गुमाइसक्यो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।

दूरदराजमा रहेका सार्वजनिक स्कुलहरूको गुणस्तरको कुरै नगर्दा हुन्छ । त्यसमा पनि कतै विद्यार्थी छन् त शिक्षक छैनन् । शिक्षक छन् भने विद्यार्थी छैनन्को स्थितिमा दूरदराजका स्कुल छन् । त्यसमा पनि हरेक शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको ओत लाग्न बाध्य छन् । त्यति भएपछि उसले पढाए पनि हुन्छ नपढाए पनि हुन्छ । स्कुल खोल्नका लागि खोलिदिए जस्तो छ । भौतिक सुविधाको कुरा गर्नु त व्यर्थ छ । राज्य सञ्चालकका छोराछोरी निजी स्कुलमा अध्ययन गर्न जाने भएपछि विपन्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक स्कुल कर्मकाण्डी रूपमा सञ्चालित हुनु त स्वाभाविक नै भयो ।

त्यसैगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्थिति पनि दयनीय छ । कतै डाक्टर छन् औषधि छैन । अस्पताल भवन छन् डाक्टर छैनन् । एउटा अस्पतालको रूपमा स्वास्थ्य सेवा र सुविधा दिन सक्ने गरी कति अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् भन्दा नगण्य भन्दा अन्यथा हुने स्थिति छैन । हुनेखानेहरूका लागि सहरका सुविधासम्पन्न निजी अस्पताल छँदै छन् । त्यसभन्दा माथिका अर्थात् राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूका लागि विदेशका सुविधासम्पन्न अस्पतालको उपचार सेवा उपलब्ध भएपछि विपन्न र कमजोर वर्गकाहरू उपचारका लागि जाने सार्वजनिक अस्पतालहरूको अवस्था जेसुकै होस्, कसलाई केको मतलब ।

कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य संस्थाहरू, खानेपानी, यातायात र विकास निर्माणजस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको कुनै उचित सरोकार नै देखिँदैन । कुनै नेता र उच्च पदस्थहरूले बिरामी भए कसरी उपचार गर्ने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । छोराछोरीको बिहेभोजको भोज कसरी र कहाँ गर्ने भनेर माथापच्ची गर्नु पर्दैन । राज्यको सम्पूर्ण साधन, स्रोत, शक्ति र सेवा सुविधा उहाँहरूको सेवामा हाजिर छ । उहाँहरूले राज्य शक्ति र राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतहरूको दोहन जसरी गरे भने पनि हुने स्थिति छ ।

यसरी राज्यका सम्पूर्ण साधन, स्रोत, सेवा सुविधा केही सीमित वर्गका व्यक्तिको हालीमुहाली हुन्छ भने त्यो राज्यसँग जनताको सुशासनको अपेक्षा पनि विस्तारै कमजोर बन्दै जान्छ । भ्रष्ट निर्माण व्यवसायी, भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वबीचको अपवित्र गठबन्धनले सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम अधुरो र गुणस्तरहीन स्थितिमा छन् । यसका लागि कोही दण्डित हुनु पर्दैन र कोही जिम्मेवार पनि हुनु पर्दैन । राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएका कारण जनताको राज्यमाथिको स्वामित्व दिनपरदिन कम हुँदै गइरहेको छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिको प्रभाव व्यापक हुन्छ । देशको राजनीति र नेतृत्व वर्गले जिम्मेवार रूपमा काम गर्ने हो भने सुशासन र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका सम्बन्धमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान पाउन सकिन्छ र पुनः सुशासनलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । हुन त देशमा सुशासनको जुन कमजोर स्थिति छ, त्यो केवल आजको सरकारको अकर्मण्यताका कारणले हो भन्नु सरासर गलत हुनेछ । ०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका कुरा गर्ने सरकारहरूले सुशासनमा जोड नदिँदा न त हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्यौं न त सुशासनलाई नै कायम गर्न सक्यौं ।

सुशासनका लागि नेतृत्व वर्गमा जुन प्रतिबद्धता देखिनु पथ्र्यो, त्यो हिजोबाट नै देखिन सकेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारमा रहेका र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा रहेको संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्न नचाहने मनस्थिति र व्यवहारले सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको पाइन्छ ।

अब पनि राज्यले जनतालाई उनीहरूका आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने हो भने, कर्मचारीतन्त्रलाई जनताको सेवाप्रति प्रतिबद्ध नगराउन हो भने, सरकार र सरकारका अंग–प्रत्यंग जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नहुने हो भने हामी सुशासन कायम गर्न सक्दैनौं र लोकतन्त्रको सुदृढ पनि गर्न सक्दैनौं । सुशासन अभावको स्थितिले जनतामा निराशा ल्याउने र निराशाको वातावरणले मुलुक अनिश्चितताको बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । हामी सबैले समयमै सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेदेखि आम नागरिकसम्मले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुरूपको काम इमानदारीका साथ पूरा गर्ने हो भने सुशासन कायम गराउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्नतिर राज्य संयन्त्रको ध्यान जान सके मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

सहप्राध्यापक भट्ट संवैधानिक कानुनका जानकार हुन् ।