यतिबेला बहसको विषय बनेको छ– नेपालमा राजनीति नै छैन, नेताहरू ‘राज’ गर्छन, ‘नीति’ नै छैन भन्छन्। कसैले भन्छन्, नेपालको राजनीति पैसाको राजनीति हो।अहिलेको सरकारको नीति हेर्दा माथिका गफ पत्यारिलो जस्तो लाग्छ। मैले रुचाएका एक नेता छन्– चित्रबहादुर केसी। उनी सुरुदेखि नै ‘संघीयता’ को विरोध गर्थे। अहिले पनि उनलाई नेपालमा संघीयता फाप्दैन भन्ने छ। अहिले देशमा देखिएको अराजकता र वामपन्थीको सरकारको काम हेर्दा कतै ती नेता ठीकै हुन कि भन्ने पनि लाग्छ। किनभने, वर्तमान सरकार चारै दिशामा फेल हँुदै छ। केन्द्र र प्रदेशबीच थुप्रै विवाद छन्। हरेक संस्थालाई आफ्नै संस्था बनाएर, त्यहाँ आफ्नै पार्टी अनुकूलका नेता राखेर रजाइँ गर्ने सुरसार हुँदै छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण लोकसेवा आयोग हो। धेरै अघिदेखि देशमा निष्पक्ष रूपमा परीक्षा लिने विज्ञहरूबाट अन्तर्वार्ता लिएर देशको योग्य र सक्षम व्यक्ति छानेर सरकार र देशलाई सहयाोग पुर्याइरहेको लोकसेवालाई पार्टीका आफ्ना मान्छे राखेर पार्टी सेवा आयोग बनाउने कसरत भइरहेको छ। आफ्ना पार्टीबाहेक जनता नेपाली होइनन् ?
स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेपछि लाखौंले फारम भरिसकेका छन्। तर सरकारका सम्बन्धित निकायबीच देखिएको विवादका कारण परीक्षा नै अन्योलमा छ। लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने संसद्मा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एउटा निर्देशन दिएपछि यो अन्योल छाएको हो। लोकसेवाले छापेका विज्ञापन संविधान र कानुनविपरीत रहेको समितिको ठहर छ। तर समितिको यो निर्णयमा सत्तारुढ दलकै केही सांसद विभाजित भएका छन्।
सर्वोच्चले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द नगर्नुपर्ने कारण पेस गर्ने आदेश दिएको छ यसबारे के हुन्छ, सर्वोच्चकै निर्णयको प्रतीक्षा छ। अहिलेको नेकपा (एमाले र माओवादी) को संयुक्त सरकार धेरै यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अनिर्णयको बन्दी भएको छ। अर्को विवादको विषय छ– सांसदहरूका हातमा विकास बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट देखिन्छ। सुरुमा यो अंश ०.२४ प्रतिशत मात्र थियो। भोलि गएर आर्थिक विचलनको स्थिति आउँदैन भन्न सकिन्नँ। हाल केन्द्र्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा ११९ अर्ब ३ करोेड रुपैयाँ दिइएको देखिन्छ।
यसपटकदेखि सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले आफ्नो खल्तीमा हाल्छन्। प्रदेशकाले पाँच हजार। सांसद र सरकार हुँदाहुँदै सांसदले आफ्नो खल्तीबाट विकासका नाममा यसरी खर्च लिने चलन सायद नेपालमा मात्रै होला। हाम्रै छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो चलन सुनिएको छैन। सांसदहरूले त आफ्नो क्षेत्रमा हुनुपर्ने योजनाको खाका सरकारलाई दिएर सरकारी नियमानुसार सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रालय या विभागमार्फत गर्नुपर्ने होइन र ? सांसदहरूले नै योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो कस्तो होला ? विकास मन्त्रालय, यसअन्तर्गतका विभाग र कर्मचारीको काम एउटा खट्किने विषय के छ भने यत्रो करोडौं रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति कसरी सदुपयोग भएको छ भन्ने कुराको यसअघि कहिल्यै लेखा–जोखा, मूल्यांकन र त्यसबाट जनतालाई पुगेका फाइदाको र विकासको समीक्षा मूल्यांकन भएको छ ? धेरैजसो यस्ता आयोजनामा खर्च भएको छ र काम भने शून्य भएको समाचार पनि आएकै हुन्।
त्यसैले यसरी सांसदहरूलाई ठाडै रकम दिनुभन्दा उनीहरूका योजना हेरेर सरकारले आफ्ना एजेन्सीमार्फत सञ्चालन गर्दा उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्दैन र काम पनि हुन सक्छ। आफैं सबै गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको के काम ?
पहिले यस्तो पूर्वाधार कार्यक्रम हटाउँदा विरोध गर्ने नेकपाका सांसद नै थिए। पूर्वाधार स्थापनाको औचित्य, सान्दर्भिकता र पारदर्शिताका बारेमा धेरैै प्रश्नहरू उठेकै हुन्। यस्तो बेलामा हरेक सांसदलाई दुई करोड थप गरेको देख्ता नेपालको राजनीति पैसाकै लागि रहेछ भन्ने ती मेरा मित्रको गफ ठीकै लाग्यो मलाई।
यत्रो रकम सजिलै दिनुभन्दा पहिलेका रकमको सदुपयोग र उपयोगिता अनि त्यसप्रति जनआकांक्षाको मूल्यांकन गरिएको छ ? हरेक सांसदलाई सानोतिनो विकास कामका लागि केन्द्रको मुख ताक्न नपरोस् भनेर यसरी रकम दिइनु आफैंमा गलत होइन, तर सरकारी रकम भनेको जनताले तिरो तिरेर जम्मा भएको महत्वपूर्ण रकम यसरी कुनै योजनाको अध्ययन नगरी वितरण गर्नु अहिलेको समयमा अवैज्ञानिक र अप्राविधिक हुन जान्छ।
संघीयतामा ससाना योजना र विकासका लागि केन्द्रले गाउँसम्म अधिकार दिन खोजेको हुन सक्छ। राम्रो कुरा हो तर यसको उपयोग भए–नभएको समीक्षा र मूल्यांकनचाहिँ गर्ने एउटा प्रविधिको विकास नगरी चारो छरेजस्तो गर्नु पैसाका लागि राजनीति गरेकै हो।
अहिले त प्रदेश सरकार पनि छन् नगरपालिका, गाउँपालिकका पनि छन्। तिनवाट विकासका काम गराइनु उपयुक्त हुन्छ। सांसदहरूले केन्द्रमा नीति र सरकारका कामको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा सधैं संसद्को भवन खालीखाली देखिनु पनि सायद सांसदहरूलाई विकासको यही अतिरिक्त बोझले त होइन, उपस्थित नभई भत्ता बुझ्ने गरेकाले पनि होला, नेपालको राजनीति पैसाकै लागि हो।
सरकारको खर्बौं रुपैयाँको बजेटका अतिरिक्त सांसदहरूले पाउने ६ करोड अनि गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने ४५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना पनि सञ्चालनमा छन्। तर विकास खोइ ? जनता जो गरिब थिए, अहिले पनि गरिबै छन्। धनी झन् धनी हुँदै छन्। बिचौलियाले राष्ट्रका धेरैजसो महत्वपूर्ण ठाउँका जग्गा आफ्नो बनाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरलगायतका कैयन् जिल्लाका मन्दिरका जग्गा पनि उडाइसकेको समाचार दिनहुँ पढ्न र सुन्न पाइन्छ ? के यही यो नेताहरूले भनेको संघीयता र गणतन्त्र ? विकास बजेटबाट सांसदलाई आधुनिक ल्यापटप पनि दिनुपर्ने ? आर्थिक विकासको अन्त्यमा विकासका लागि छुट्ट्याइएको खर्च सदुपयोग नभएर बाँकी रहेपछि सांसदहरूलाई ल्यापटप किन्न रकमान्तर गरिनु आदि हेर्दा नेपालको राजनीतिलाई ‘पेसाको राजनीति’ भन्नेहरू ठिकै होइनन् त ? कुन दिनदेखि सांसदहरूको पोसाक र अन्य खर्च अथवा गाउँ जान र आउन एकएकवटा मोटरको माग पनि हुन सक्ला ?
हुन त एक प्रकारले हाम्रा सांसदलाई अप्ठ्यारै छ। पाँच वर्षमा एकपटक चुनावमा जानैपर्छ। नेपालको चुनाव महँगो पनि छ। पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न कठिन छ। कसैले जग्गा बेचेर, घर बेचेर पनि चुनावमा हालेका हल्ला पनि सुनिन्छ। तिनलाई एकपटक चुनाव लड्न कमसेकम ३–४ करोड त लाग्छ। त्यति त कमाउनै पर्यो। अर्को चुनावका लागि के ठेगान, त्यति नै रुपैयाँको जोहो पनि गर्नैपर्योे। हाम्रा माननीयलाई पनि गाह्रै छ। विपक्षीका अगाडि फुर्ती लगाउन पनि पैसा नै चाहिन्छ। हाम्रो चुनाव प्रणाली नै पो फेर्नुपर्ने हो कि !
सांसदलाई यसरी मकै छरेजस्तो पैसा छर्दा त्यसबाट आफ्ना जिल्लाका जनताले कतिको विकास पाएका छन्, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिमा यसबाट कत्तिको प्रभाव परेको छ उनीहरूको सुविधामा के फरक परेको छ। त्यसको लेखा–जोखा र मूल्यांकन गरेर मात्र रकमहरू निकासा गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट भएर सांसदले एउटा नीति निर्माण नगर्ने हो भने सायद हाम्रो राजनीति व्यवस्था र हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार पनि आउँदैन र हामी अरू धेरै वर्ष यस्तै अनावश्यक विवादमा अड्किँदा अरू देश कहाँ पुगिसक्छन्, हामीले डाँडामा उभिएर आकाशतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
भ्रष्टाचार बढ्दो छ, खुलमखुला अरूको जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने काममा सेटिङ हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्न सेटिङ हुन्छ अनि सेटिङ गर्न नसक्ने जनता कता जाने ? देशको उन्नति र समृद्धिको जिम्मा लिएर राजधानीका ठूलाठूला भवनमा वातानुकूलित कोठामा बस्नेहरू धनी हुँुदै जाने र गरिब झन् गरिब हुदै जाने अवस्था आउन सक्छ। अहिलेको घटना र व्यवहारले त्यसै दिशालाई संकेत गरेका छन्। के यही हो लोकतन्त्र ? पाँच वर्षको समय छ भन्ने दलले समय बितेको थाहै पाएको छैन। के यही हो हामीले खोजेको लोकतन्त्र ?
यो एक वर्षमा कति ठूला भ्रष्टाचार भए ? तिनमा के निष्कर्ष आयो त ? तिनमा पार्र्टीका नेताहरू करोडौंका मालिक भएर बसेका छन्। तिनले सम्पत्ति कहाँबाट पाए ? राष्ट्रले खोज्नु पर्दैन ? यो जनताको आवाज हो।
अहिलेको सरकारले गरेका काम पत्रकारिता र मिडिया नियन्त्रण गर्ने, लोकसेवालाई पार्टी सेवाको केन्द्र बनाउने, अनि मिडिया चुप भइहाल्छन्। यो राम्रो होइन। आफ्ना मान्छे ठाउँठाउँमा पुग्छन्, अर्को पाँच वर्ष फेरि ! भारतमा मोदीजस्तै हामी सिंहदरबार आइहाल्छौं भनेर ढुक्क नभए हुन्छ। जनताले बुझिसकेका छन्। पार्टीभन्दा जनता सजग छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
