श्रम सम्झौतामा प्राथमिकता

श्रम सम्झौतामा प्राथमिकता

काठमाडौं : सरकारले नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको हो। कामदारको हितलाई ध्यान दिँदै सम्झौतामा प्राथमिकता दिइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ९ महिनायता यूएई, मौरिसस, जापान र मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको छ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सम्झौतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए। ‘क्रमश: अरु देशसँग पनि सम्झौता गरिनेछ’, उनले भने। ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै श्रमिकको हित अनुकूल हुने गरी सम्झौता गर्दै आएका छौं’, उनले भने। साउदी अरब, ओमान र टर्कीसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही समयभित्र यी ३ देशसँग सम्झौता हुनेछ।

साउदीमा कामदार जान थालेको लामो समय भइसक्दा पनि अझैसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। साउदीसँग केही वर्षअघिदेखि सम्झौताका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन। तर, पछिल्लो समयमा श्रम सम्झौता गर्न साउदी तयार भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुसालले साउदीसँग सम्झौता आदानप्रदान भइ अन्तिम चरणमा पुगेकाले छिट्टै सम्झौता हुने बताए। वैदेशिक रोजगारीका अरु सुधारसँगै श्रम समझदारीलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ।

रोजगारीका लागि एक सय १० देश खुला गरिएका छन्। नेपाली कामदार दशकौंदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने गरे पनि अधिकांश मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। विष्टले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।

यस्तै कतारसँगको सम्झौता परिमार्जन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कतारसँग २००५ मै श्रम समझदारी भएपनि अहिले दुवै देश नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्न सहमत छन्। कतारसँगको सम्झौता पुनरवोलन गर्दै कामदारमैत्री बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ। तर, ती देशमा रोजगारी कम सिर्जना हुँदै आएको छ। दक्षिण कोरियामा जीटूजीमार्फत वार्षिक ७ हजार कामदार कोरिया पुग्छन्। जापानमा पनि जीटूजीमार्फत कामदार पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन्। सम्झौता भएका देशभन्दा नभएका देशमा युवा बढी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.