कर्णालीमा पूर्वाधार विकासको जिम्मा केन्द्रले लिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

कालिकोट : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। भौगोलीक विकटता, ठूला ठूला चट्टान फोड्नुपर्ने चुनौती प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको सीमित बजेटबाट पूरा नहुने उनले सुनाए।

प्रेस सेन्टर नेपालले कालिकोटमा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताए। मानव विकास सूचकांक, गरिबीको अभिलेख, भौगोलिक विकटताजस्ता विकासका चुनौती कर्णाली प्रदेशमा रहेको उनले बताए।

'संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको सीमित अनुदानको भरमा यहाँको विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन', उनले भने, 'यहाँको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। यसका लागि हामीले पहल गरेका छौँ।'

कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश नरोज्दा पूँजीगत बजेट कार्यन्वयनमा समस्या भएको उनले बताए। 'अहिले समायोजनमा पनि एक जना मात्र उपसचिवले कर्णाली रोजेका छन्। कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव परिपूर्ति हुन निकै समय लाग्ने अवस्था छ', उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नहुन सक्ने सम्भावना बढी छ।'

कर्णालीवासीलाई खाना, नाना र छानाको चिन्ता

कालिकोटको प्रदेश सभा 'ख' बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीवासीको पहिलो आवश्यकता नै खाना, नाना र छानाको रहेको बताए। 'कर्णालीमा गरिबीको ठूलो समस्या छ। यहाँका नागरिकलाई वर्षभर पुग्ने खाना, नाना र ओत लाग्न छानाको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो', उनले भने, ' यहाँका नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।' मुख्यमन्त्री शाहीले युवालाई उद्यमशील बनाएर समृद्धिको बाटोमा लाग्ने बताए।