गगनको आरोप - सरकारले प्राकृतिक स्रोत मास्‍न खोज्यो

गगनको आरोप - सरकारले प्राकृतिक स्रोत मास्‍न खोज्यो

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले सरकारले तत्कालको लाभका निम्ति समग्र प्राकृतिक स्रोत नष्ट गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले स्रोतको संरक्षण गरेर लाभ लिनुपर्नेमा तत्कालको लाभका लागि स्रोत नै नष्ट गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन्।

वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ (क) को अधिकार बमोजिम संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ले वनजंगल पास्ने बताए।

‘कार्यविधि जारी गर्ने अन्तिम चरणमा वन मन्त्रालय पुगेको छ। यसको अर्थ हो खप्तडमा, डोरपाटनदेखि शीवपुरीसम्म होटल, रिर्सोट र मनास्लु, सगरमाथादेखि रारा सम्म होटल र रिर्सोट सञ्चालन गर्न खोजेको छ’, उनले भने,‘यतिमात्र हैन यी ठाउँमा अब केबल कार, जीप सफारीदेखि लाइट माउन्टेन फ्लाइटसम्म चल्नेछन्। यो सोच नै गलत छ यसरी स्रोतको दोहन गर्दा कुनै पनि स्रोत बाँकी रहँदैन। स्रोतको संरक्षण गरेर लाभ लिने हो। तत्कालका लाभका निम्ति समग्र स्रोत नष्ट गर्न हुँदैन।’

उनले यो कार्यविधि केही ‘साहुजी’लाई पोस्न ल्याउन लागेको आरोप लगाए। ‘ऐनमै नभएको कार्यविधिमा ल्याइयो। पर्यटकीय सेवा, पर्यटकीय क्रियापकलाप र साहसिक पर्यटक भनेर नयाँ परिभाषा मन्त्रीस्तरबाट कार्यविधिमा थपियो’, उनले भने, ‘ कार्यविधिमा भएको प्रस्ताव मूल्यंकन गर्ने विधिले प्रष्ट बनाएको छ। यार पहिलै छानिएको छ। केही साहुलाई पोस्न कार्यविधि बनाएर ऐनलाई छल्ने काम भयो।’

उनले मन्त्रीस्तरबाट बनाइएको कार्यविधि संविधानविपरीत भएको दाबी गरे। थापाले कार्यविधि चोरबाटोबाट ल्याइएको दाबी गरे।

‘म सम्मानित सदनसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यविधि चोरबाटोबाट पारित गर्न नदिओस्’, उनले भने, ‘सम्बन्धित संसदीय सीमितले वन मन्त्रीलाई संसदमा बोलाइयोस्, यो विषयमा छलफल होस्। आउने पुस्तालाई असर गर्ने कुरा चोरबाटोबाट नहोस्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.