गुठीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त : बिजुक्छे

गुठीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त : बिजुक्छे

भक्तपुर : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले उपत्यकाका गुठीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूलाई दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। गुठी जग्गाहरू लथालिंग अवस्थामा रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

भक्तपुर नगरपालिकाको पाँचौं नगरसभा सोमबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले किसानहरूबीच समानता ल्याउन गुठी जग्गामा मोहियानी हकको माग उचित भएको बताए।

‘टोल–टोलमा भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ’, उनले भने। उनले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतको कदर गर्दै जनतालाई अप्ठ्यारो हुने काम नगर्न सचेतसमेत गरे।

‘जनताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा व्यापार र उद्योगधन्दाको विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्छ’, अध्यक्ष बिजुक्छेले भने, ‘बहुमत जनताको क्रयशक्ति बलियो भएमात्र व्यापारीहरूको क्रयशक्ति पनि बलियो हुन्छ र व्यापारीहरूलाई पनि फाइदा पुग्छ।’ उनले उत्पादनको साधनलाई सामाजिकीकरण गर्ने, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त नै समाजवादी सिद्धान्त भएको स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष बिजुक्छेले नगरपालिकाभित्र खाद्य गुणस्तर जाँच गर्ने प्रविधिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। भक्तपुर क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित आवास योजना सञ्चालन हुँदा कृषियोग्य भूमिको विनास भइरहेको बताए।

सरकारको नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने योजना भए पनि बजेटमा त्यसको व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो। 

कार्यक्रमका भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नपाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। उनले संघीयताको अर्थ प्रशासनिक, वित्तीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण भएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तै हुन नसकेको स्पष्ट पारे।

‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं केन्द्रित विकासलाई देशको सन्तुलित विकासमा रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘स–साना कामको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आदेश चाहिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ।’

स्थानीय तहलाई माथिको आदेश पालना गर्ने इकाइबाट मुक्त गरेर स्वायत्त ढंगले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नु नै संघीयताको मर्म भएको उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.