द्रुतमार्गको लागत बढाइयो

द्रुतमार्गको लागत बढाइयो

काठमाडौं : काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको दूरी छोटिए पनि लागत बढेको छ। संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा दु्रतमार्गको हालसम्मको प्रगति र डीपीआरसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपाली सेनाले दूरी छोटिए पनि लागत बढेको जानकारी गराएको हो।

एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा द्रुतमार्ग निर्माणको लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र ७६.२ किलोमिटर हुने उल्लेख थियो। तर, नेपाली सेनाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा द्रुतमार्ग निर्माणमा करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र सडकको लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर हुने उल्लेख छ।

सेनाका आयोजना प्रमुख सदरलाल श्रेष्ठले द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको र सडकको लम्बाइ ३.७ किलोमिटरले छोटिएको जानकारी गराए। द्रुतमार्ग निर्माण भएको ढिलाइ र सडकको लम्बाई घटाउन सुरुङको संख्या बढाउनु परेकाले लागत बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

सेनाले तयार गरेको डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको लागत ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ। द्रुतमार्ग प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बारा निजगढ र मकवानपुरको बुदुनेमा इन्टर सेक्सन निर्माण गरिनेछ। सडकको चौडाई २५ मिटर पहाडी भूभाग र २७ मिटर तराईमा हुने गरी डिजाइन गरिएको छ।

एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार १.३७ किलोमिटरको एउटा सुरुङ हुने उल्लेख थियो। नयाँ डीपीआरमा तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्ने गरी तयार गरिएको छ। तीन सुरुङको लम्बाई ६.४२ किलोमिटर हुनेछ। महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धदे्र १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाइ हुनेछ।

सुरुङको संख्या बढाउँदा सडकको लम्बाई र पुलको संख्या पनि घट्नेछ। एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार ९९ वटा पुल निर्माण गर्नुपथ्र्यो। सेनाले भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सुरुङको लम्बाई बढाएर पुलको संख्या घटाउने गरी डीपीआर तयार गरेको श्रेष्ठको दाबी छ। प्रस्तावित डीपीआरअनुसार पुलको संख्या ८७ हुनेछ। त्यसमा विशेष प्रकृतिका १६ र साना तथा मझौला पुल ७१ हुने उल्लेख छ।

द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि १ घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौंबाट बाराको निजगढ पुगिने श्रेष्ठले समितिमा जानकारी गराए।

समितिमा सांसद गणेश पहाडीले एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको द्रुतमार्गको लागत कसरी एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरेका थिए। ‘यस्तै उनले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्छु भनेर सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको हो। २ वर्ष बेथित भइसक्यो। अब बाँकी २ वर्षमा बन्ने आधार के छ ? ’पहाडीले सेनाका अधिकारीसँग प्रश्न तेस्र्याए। सांसद जीपछिरिङ लामाले प्रतिष्ठा जोगाउन सेनाले निर्धारित समयमै द्रुतमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

द्रुतमार्गमा निर्माण हुने विशेष प्रकारका १६ वटा पुल निर्माणका लागि सेनाले २०७५ भदौमा ६ वटा परामर्शदातालाई सूचीकृत गरिसकेको छ। टर्किस कम्पनी डोगुस इन्साट भे टिकारेट एएस एन्ड माक्योल इन्साट सनायी टुरिजम भे टिकारेटको जोइन्ट भेन्चर सूचीकृत भएको छ। चिनियाँ कम्पनीमा स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, हुनान रोड एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी, चाइना रेलवे २० ब्युरो गु्रप कर्पाेरेसन छन्। यस्तै चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप र चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर, लोङजियान रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। हाल ती परामर्शदाताको आशय पत्र सेनाले मूल्यांकन गरिरहेको छ।

कोरियन परामर्शदाता सुसङ इन्जिनियरिङले तयार पारेको डीपीआर सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा चैत १२ पेस गरेको छ। यसअघिको अनुमानित लागतभन्दा अहिलेको लागत बढी भएकाले डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत पश्चात सुरुङमार्गको डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट कार्य सुरु गरिने प्रमुख श्रेष्ठले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.