काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले मूल्य अभिवृद्घि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएका इन्धन बोक्ने ट्यांकर सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ। निगमले बिहीबारसम्म भ्याटमा दर्ता नभएका ट्यांकरलाई भारतबाट इन्धन ल्याउन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी नगर्ने जानकारी दिएको छ।
सरकारले २०७६÷७७ को बजेटमार्फत ढुवानी गर्ने साधनमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। बजेट आएको दिनदेखि ३० दिनभित्र कम्पनी र भ्याटमा दर्ता हुन ढुवानी व्यवसायीलाई सूचना जारी गरेको थियो। यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनी र भ्याटमा दर्ता नभएका ट्यांकरले शुक्रबारदेखि इन्धन बोक्न नपाउने भएका छन्। ‘बिहीबारसम्म कम्पनी र भ्याटमा विधिवत् दर्ता भएका ट्यांकरले मात्रै इन्धन बोक्न पाउनेछन्’,निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने,‘दर्ता नभएका ट्यांकरको हकमा निगमले शुक्रबारदेखि पीडीओ जारी गर्दैन।’ उनले कम्पनीसहित भ्याटको दायरामा आएका १ सय ट्यांकरलाई भने पीडीओ जारी गर्ने जानकारी दिए।
निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यसो भनिरहँदा ट्यांकर व्यवसायीले भने आफूहरू कम्पनी र भ्याटमा जान सकारात्मक भए पनि सरकारले समय थोरै दिएको बताएका छन्। व्यवसायीले कम्पनी र भ्याटमा जान कम्तीमा ६ महिनाको समय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
निगमबाट इन्धन ढुवानीका लागि कुल १ हजार ९ सय ट्यांकरले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। यसमध्ये हालसम्म १ सय ट्यांकर मात्रै कम्पनीसहित भ्याटमा दर्ता छन्। बाँकी १ हजार ८ सय ट्यांकर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायीको व्यत्तिाmगत नाममा छन्।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले राज्यले ल्याएको नयाँ नीतिभित्र आफूहरू समावेश हुन तयार भए पनि पूर्वतयारीबिनै थोरै समय उपलब्ध गराइँदा उत्ताm समय सीमाभित्र कम्पनी र भ्याटमा सबै व्यवसायी समावेश हुन नसक्ने जानकारी दिए। उनले भने,‘सरकारले भनेजस्तो यति थोरै समयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी र भ्याट दर्ता गर्न सजिलो छैन्, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई कम्तीमा ६ महिनाको समय चाहिन्छ।’
बोहराका अनुसार हाल दर्ताबाहेकको १ हजार ८ सयमध्ये करिब ३ सय ट्यांकर व्यत्तिाmका नाममा छन्। बाँकी बैंकको नाममा छ। राज्यको दायराभित्र जान बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुत्ताmा गर्नुपर्ने, इन्सुरेन्स, सडक परमिटलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बैंकले असार मसान्तको समयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने भएकाले समय माग गरिएको बोहराले दाबी गरे। निगमले हालसम्म दायरामा आएका १ सय ट्यांकरको हकमा मात्रै पीडीओ जारी गर्ने जनाएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले इन्धन ढुवानी गर्ने कम्पनीसहित भ्याटमा दर्ता भएपछि भ्याटबापत लाग्ने खर्च उपभोक्ता र व्यवसायीको टाउकोमा नथपिने जानकारी दिए। उनले भने,‘भ्याटबापत लाग्ने १३ प्रतिशत कर पनि निगमले नै ढुवानी खर्चमा जोडेर व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ता र व्यवसायीको टाउकोमा अतिरिक्त भार थपिँदैन।’ निगमले ढुवानी खर्चबापत वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भ्याटमा दर्ता भएपछि १३ प्रतिशतका दरले हुने वार्षिक ५२ करोड रुपैयाँ पनि निगम आफैले व्यहोर्ने पौडेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
