ईपीजी प्रतिवेदन अलपत्रईपीजीलाई विधिवत् विघटन नगरिएको तर यसको अस्तित्व नरहेकाले तयारी प्रतिवेदन बोक्नु न टोक्नु भएको छ।
२०७२ साउन २० मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका समय नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य सन्धि, सम्झौता, समझदारी, सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा संशोधन, सुधार, परिमार्जन गर्नका निम्ति आआफ्ना सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न दुवैतर्पmका चारचारजना गरी आठजना रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्नेबारे औपचारिक सहमति भएको थियो। यसअनुसार नेपालले २०७२ माघ १३ गते ईपीजीमा रहने व्यक्ति चयन गरेको थियो। भारतले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला २०७२ फागुन ९ गते समूहका सदस्यहरूको नामावली घोषणा गरेको थियो।
ईपीजीको पहिलो बैठक २०७३ असार २०–२१ गते काठमाडौंमा गरिएको थियो भने अन्तिम अर्थात् नवौं बैठक २०७५ असार १५–१६ काठमाडौंमै सम्पन्न गरी संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। यस बैठकमा संयुक्त प्रतिवेदन पहिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने सहमति भएको थियो। मौका मिले असार २० गते नै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने संयुक्त समूहको मनसाय रहेको थियो। तर, भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्तताका कारण भारतमा लोकसभा चुनावअघि प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना नरहेको उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको थियो।
अब चुनाव सम्पन्न भएको पनि महिना दिन हुन लाग्यो। प्रतिवेदन तयार भएर बुझाउन आतुर रहेको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो। तर, प्रतिवेदन कहिले बुझ्ने हो या होइन भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन। त्यसैले संयुक्त सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ। ईपीजीलाई विधिवत् विघटन नगरिएको तर यसको अस्तित्व नरहेकाले तयारी प्रतिवेदन बोक्नु न टोक्नु भएको छ। तयारी प्रतिवेदन बोकेर राख्दाराख्दा धेरै गाह्रो भइसक्यो।
नबुझिएको प्रतिवेदन टोकटाक च्यातचुत पारेर फाल्न पनि मिलेन। अर्कोतर्फ समूहका भारतीय सदस्यहरूमध्ये एक प्रोफेसर बिसी उप्रेतीको २०७५ पुस ९ गते निधन भएकाले प्रतिवेदनमा अब हेरफेर र थपघट गर्न सकिने गुन्जायस नभएकाले यो भालुको कन्पटजस्तो भएको छ। भालुको कन्पट कति समाइरहने ? समात्दा–समात्दै हात थाकिसक्यो भने भैंm छोडौं भने भालुले चिथोर्ने हो कि भन्ने जस्ता सन्त्रास पनि रहेको आभास भएको छ। आखिर यो प्रतिवेदनमा के त्यस्तो असंवेदनशील सुझाव परेको छ, जुन बुझ्नै नहुने हो ?
ईपीजीले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेको सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउँदै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आगामी सयौं वर्षसम्म समस्या नआउने गरी सुझाव तयार गरिएको, आगामी पुस्तालाई समेत हेरेर साझा दस्ताबेज तयार पारिएको र यो सुझावलाई सरकारले आपूmअनुकूल छलफल गरेर अघि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो।
संयुक्त सुझावरूपी प्रतिवेदनमा केकस्ता विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् भन्ने सार्वजनीकरण गरिएको छैन। तापनि सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका केही बुँदा यस्ता रहेका थिए ः असार १६ गते दिनभर भएको छलफलमा भारतीय पक्षले आफ्नो सरकारसँग समेत समन्वय गरेर आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी नियन्त्रणलगायत विषयमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनलगायत विषयमा भारतले जोड दिएको थियो। नेपालले समर्थन गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। नेपाली पक्षको धारणालाई ध्यानमा राखेर कतिपय विषयमा लचकता देखाउँदै भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने हार्दिकता भारतीय पक्षले बताएको थियो (कान्तिपुर, २०७५ असार १७)।
प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ
सौहार्दताका साथ संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन तयार पारिएको भए पनि प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा लम्बिँदै/टर्दै आएको आभास हुन्छ। यसको मुख्य कारण भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिले नै ढिलाइ भएको अन्दाज गर्न सकिन्छ। सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन सन्दर्भमा नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकताअनुसार हातहतियार किन्न सक्ने प्रावधानसहितको सुझावप्रति भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहेको बुझिन्छ। उनीहरूको बुझाइअनुसार नेपालले खरिद गर्ने हतियार भारतविरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा भारतको सुरक्षा निकाय आश्वस्त नभएको हुन सक्छ।
वास्तवमा नेपालभन्दा भारत क्षेत्रफलमा २२ दोब्बर ठूलो र भारतीय स्थल सेनाको दाँजोमा नेपाली सेना ३० गुणा कम रहेको अवस्थामा नेपालले तेस्रो देशबाट किन्ने हातहतियारले भारतको सुरक्षा संयन्त्रलाई के नै खतरा पैदा गर्ला र ? तर भारतनिर्मित हतियार नेपालले किनेन अथवा नकिन्ने भयो भन्नाको कारण संयुक्त प्रतिवेदनमा माकुरोको जालो लाग्ने भयो। यस सम्बन्धमा लुकेको धारणाचाहिँ चीनले नेपाललाई प्रशस्त्र मात्रामा आधुनिक हातहतियार दिन सक्छ, जुनचाहिँ भारतलाई घातक पनि हुन सक्छ भन्ने बुझाइ हुन सक्छ। यसै प्रसंगमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको चीन भ्रमणका समय चीनले यही जेठ ५ गते २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सामग्री नेपाललाई सहयोग गरेको छ। यसैगरी गत तीन सेनापति भ्रमणमा गएका समयमा पनि चीनले सैन्य सामग्री प्रदान गरेको थियो।
यस सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि चीनले भारतलाई चिढाउने गरी नेपाललाई त्यस्तो खतरनाक हातहतियार कदापि दिँदैन। किनकि, चिनियाँ सामानको ‘बल्क’ उत्पादन उसले ठूलो जनसंख्या भएको भारतीय बजारमा बेच्नु छ। बरु चीनको चाहना नेपाललाई ट्रान्जिट मुलुक बनाएर सस्तो ढुवानीमा चिनियाँ तयारी सामान भारत पुर्याउनु छ। यसैले चीनको रेलमार्ग सकेसम्म चाँडो नेपालभित्र पस्छ। अनि चीनको रेलबाट आएको सस्तो सामान भारतीय रेलमा लादेर नेपालबाट दक्षिणतर्पm हुइँकिन्छ।
सन् १९५० को सन्धिको असमान प्रावधान खारेज गर्ने भन्ने सुझावप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको रुचि नभएका कारण पनि प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने काम लम्बिँदै गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सन्धिको धारा ५ तथा यसको पत्राचारमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको विकास तथा औद्योगिक परियोजनामा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा संशोधन गर्न चित्त नबुझेको कुरा बेलाबखत सञ्चारमाध्यमले चुहाउने गरेको छ। धारा ७ मा ‘एकअर्काे देशका नागरिकलाई बसोवास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन्’ भन्ने उल्लेख छ। यसलाई संशोधन नगर्ने चाहना भारतको रहेको बुझिन्छ।
सीमा नियमनका कुरा
नेपाल र भारतबीचको सीमा नियमन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि परिचयपत्र लागू गर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसप्रति भारतीय संस्थापन र सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको असहमतिले पनि संयुक्त प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।
तर समूहको २०७४ असोज २१–२२ गते काठमाडौंमा भएको पाँचौं बैठकमा भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले भारतका तर्फबाट प्रस्तुति गर्ने क्रममा खुला सीमाका कारण सीमाबाट आतंककारी गतिविधि हुने गरेकाले सीमा नियमन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। हवाईमार्गमा जस्तै स्थलमार्गमा दुई देशबीचको सीमा–नाकामा रहेका ७० भन्दा बढी चेकपोइन्टबाट आवतजावत गर्दा अभिलेख राख्न फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्नुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पक्ष सकारात्मक भए पनि सीमा क्षेत्रको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई ख्याल राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो।
स्वविवेकीय सीमा व्यवस्थापन पद्धति
सीमालाई नियमन गरिए दुवै देशको सीमावर्ती जनताको जीउधनको रक्षा र देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। सीमा नियमन गर्ने कुरामा ईपीजीका भारतीय पक्षलाई भारत सरकारले म्यान्डेट नदिई संयुक्त सुझावमा संलग्न गरिएको होइन होला। तर, अहिले यो रुचिकर भएन। लेखोटमा रहँदा त्यसैमा बाँधिनुपर्छ। नलेखिए स्वविवेकीय पद्धतिमा चल्न सक्छ भन्ने मनसाय रहेको हुन सक्छ। वास्तवमा भारतले नै सीमा नियमन प्रक्रिया चालिसकेको छ। नेपालसँगको १,८८० किलोमिटर लामो सीमा रेखामा ४५ हजार एसएसबी जवान तैनाथ गरेको छ। यो नै सीमा नियमनको प्रथम चरणको कार्य हो।
तेस्रो देशबाट हवाईयात्रामा दिल्ली सहर पस्ने नेपाली यात्रुलाई राहदानी÷पर्मिट माग्ने गरिएको छ। जर्मन दूतावास काठमाडौंका अधिकृत टंकलाल श्रेष्ठलाई पाकिस्तानबाट फर्कंदा दिल्ली सहर पस्न भिसा माग गरियो। अन्ततः नेपाली दूतावासका अधिकृत आएर कुरा सल्टाए। यसैगरी दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली वरुण चौधरी (उद्योगपति विनोद चौधरीको छोरा) लाई २०७५ कात्तिकमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ मागिएको थियो।
चाबहिलका लालबाबु चौधरी सपरिवार गोरखपुर रेलबाट भारतको वैष्णादेवी दर्शन गर्न गएका थिए। २०७६ जेठ २४ गते इन्दिरा गान्धी विमानस्थलबाट काठमाडौं फर्कन लाग्दा विमानमा जान विमानस्थल अधिकारीले दिएनन्। छलफल गर्दा बस वा टे«नबाट आएकाहरू फर्कंदा पनि त्यसरी नै जानुपर्छ भनियो। भारतले अपनाएको यो प्रक्रिया पनि सीमा नियमनकै कुरा हो, तर स्वविवेकीयपना।
सीमा नियमन गरिएको भए अपराधी सीमामै पक्राउ पर्न सक्थे। तर, स्वविवेकीय पद्धतिले अनेक विकृति जन्माएको छ। भारतमा काम गरिरहेको अछामका केशव टमटाले भारत छत्तीसगढका एक १५ वर्षीया किशोरीलाई भगाएर ल्याएको भनी चार भारतीय प्रहरी उनीहरूलाई खोज्दै अछाम जयगढ गाउँपालिका– ४ पुगेछन्। नेपाल प्रहरीले २०७६ असार २ मा भारतीय प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई भारततिरै फर्काए। सीमा नियमन भइदिएको भए भगाएर ल्याएको भारतीय किशोरीसहित नेपाली केटो सिमानामै पक्राउ पर्न सक्ने थिए।
प्रतिवेदन सम्बन्धमा मिश्रित क्रिया–प्रतिक्रिया
प्रतिवेदन बुझ्न–बुझाउन ढिलाइ भएकाले विभिन्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीले आफ्नो धारणा बेलाबखत राखेको पाइन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता अनिल झाले २०७५ माघ ११ मा भनेका थिए, ‘ईपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमावर्ती वासिन्दाले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन नगरेकाले प्रतिवेदन स्विकार्न सकिँदैन। समूहमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’
२०७५ पुस २७ गते राइसिना डायलगमा सहभागी हुन दिल्ली गएका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्ष सकारात्मक छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा नेपाल ढुक्क रहेको छ। यसमा कुनै शंका छैन।’ सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मंसिर २८ को नियमित पत्रकार भेटघाटमा ईपीजीको प्रतिवेदन दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखसमक्ष छिटै पेस हुनेछ। भारतले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको खण्डमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या आउनेछ भन्ने बताएका थिए।
भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका नेता विजय जोलीले मंसिर २८ गते काठमाडौंमा भारतका निम्ति प्रतिवेदन अस्वीकार्य भएको बताएका थिए। ईपीजीका सदस्यमध्ये एक तथा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले संसदीय सुनुवाइ समितिको मंसिर २३ को बैठकमा ‘ईपीजीको प्रतिवेदन आएको भए नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ स्पष्ट हुन्थ्यो। अब कहिल्यै आउँदैन भनी हाल्न पनि भएन। बाहिर आएमा त्यसले धेरै नै सजिलो पर्छ। यसले समस्या औंल्याएको छ’ भनेका थिए। तथापि दिल्लीमा राजदूत पदमा रहेर प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा उनले पहल गरेको सुनिएको छैन।
आशाको किरण
यी मिश्रित कुराबाट प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने पक्षमा अभैm पनि आशाको किरण रहेको बुझिन्छ। किनकि, भारत सरकारका पदाधिकारीले प्रतिवेदन नबुझ्ने कुरो अहिलेसम्म गरेका छैनन्। नेपाल र भारतमा पनि चलनचल्ती भएर आएकै कुरो हो, कतिपय आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन बुझेर लिइन्छ। अनि दराजमा थन्क्याइन्छ। ईपीजीको प्रतिवेदन पनि कमसेकम यस्तै गर्न के बाधा पर्ला र ? तर साँच्चै सुझाव प्रतिवेदन नबुझ्नै नै हो भने यसले दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको पहिचान र गरिमामा धक्का पार्छ। उनीहरूको विज्ञता र क्षमता कमी भएकाले ग्राह्य हुन नसक्ने प्रतिवेदन तयार पारिएको रहेछ भन्ने सन्देश समाजमा जान्छ। अनि भविष्यमा बनिने यस्ता आयोग तथा समूहमा स्तरीय विज्ञ समावेश नहुन सक्छन्। भारतका सरकार प्रमुखले त सुझाव प्रतिवेदन लिन व्यस्तताका कारण भ्याएनन्। तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्न के आपत्ति पर्छ र भन्ने जस्ता आशा अझै मरेको छैन।
पुछारको कुरा
सन् १९५० को शान्ति मैत्री सन्धिको ‘ट्रम्प कार्ड’ देखाई हौवा फिँजाएर नेपालले तलमाथि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा कायमै राख्न ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तालसुर नदेखाइएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिन्छ। जबकि सन्धिका कतिपय धारा नेपालले प्रयोगमा नल्याएको र अन्य कतिपय धारा भारतले बेवास्ता गरेकाले सन्धि खिया लागेको बन्दुकजस्तो भइसकेको छ। तर भारतले त्यही बन्दुक देखाएर ‘छिमेकी पहिलो प्राथमिकता’ नीति अवलम्बन गर्दै चीनको बीआरआईविपरीत र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअनुरूप नेपाललाई आफूतिर तान्न खोजेको आभाष हुन्छ।
यी कुरा जेसुकै भए पनि दुवै प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको प्रबृद्ध व्यक्ति समूहको भारततर्पmको संयोजक सत्तारुढ दल भाजपाका वरिष्ठ नेता र नेपालतर्फको संयोजक ‘सिजन्ड’ कूटनीतिज्ञ भएकाले आआफ्नो सरकारको म्यान्डेटअनुसार तयार पारेको संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरी नेपाल र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई नयाँ परिप्रेक्षमा अझ प्रगाढ बनाउनु पर्छ। निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतीय महामहिम राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पूर्णरूपमा सफल बनाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा सौहार्दता बढाई अझ रसिलो र सार्थक बनाउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
