गुठी विधेयक औपचारिक रुपमै फिर्ता

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाबाट गुठी सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । 

गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ को चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता हुने जानकारी गराएकी थिइन् ।  गुठी विधेयकले धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गरेको भन्दै राजधानीका नेवारी समुदायले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको थियो । 

विधेयकमा के छ?

गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने कुरामा विधेयक केन्द्रित छ। गुठी विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा(४)मा उक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसले सम्पूर्ण गुठीयारको अधिकार खोसेको छ। 

त्यस्तै गुठी विधेयको दफा २३ले गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले कायम रहेका गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने दफा २३ को(१)मा उल्लेख छ।

‘उपदफा (१) बमोजिम राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चलअचल सम्पति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ’ सोही दफा २३ कै उपदफा (२)मा भनिएको छ। 

• ‘गुठी वैदिक साम्यवादको निशानी’
• गुठी विधेयकविरुद्ध काभ्रेमा प्रदर्शन
• सरकारद्वारा गुठी विधेयक फिर्ता
• गुठी जग्गामा बनेका संरचना सरकारले कब्जा गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
• लोकतन्त्रका जरामा कैंची चलाएपछि गुठी विधेयक फिर्ता : प्रधानमन्त्री ओली (पूर्णपाठ)
• सबैका लागि, सधैंका लागि गुठी
• गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा उर्लियो जनसागर (फोटोसहित )
• गुठीसँग जोडिएका धर्म–संस्कृति
• गुठीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त : बिजुक्छे
• गुठी नमास, बरु व्यवस्थित गर

त्यस्तै गुठी विधेयको दफा २४ ले गुठीयारको अधिकार खोस्ने व्यवस्था गरेको छ। यस बुँदाले गुठीको सम्पत्तिमा गुठीयारको नै हक नहुने कुरा स्पष्ट पारेको हो। ‘कुनै समझदारी पत्र, सहमतपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठीयारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्’ गुठी विधेयको दफा २४ को (१)मा भनिएको छ। 

संस्कृति प्रेमीले आलोचना गरेको अर्को मुख्य दफा हो–५४। यस दफाले गुठीयारको हक समाप्त गरेको छ। ‘कुनै समझदारी पत्र, सहमतपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकु प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठीको जग्गा, घर, पाटी, पौवा आदि बहालमा पाएको भू–बहालवाला वा बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भइ यहाँ प्राधिकरणको हक कायम रहनेछ’दफा ५४को (१)मा भनिएको छ। 

गुठी विधेयक विवाद : आन्दोलन किन ?