काठमाडौं : स्थानीय तहले गाउँसभा तथा नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तरसरकारी वित्ताीय हस्तान्तरण ऐनको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको यो तेस्रो बजेट हो।
स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व, संघीय र प्रदेश सञ्चित कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व, संघीय र प्रदेश सञ्चित कोषबाट हुने वित्ताीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउँछन्। तर स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। यदि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणबापात उठाएको रकम तिर्न सकेनन् भने संघीय सरकारले अनुदानमार्फत कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट वित्ताीय हस्तान्तरण हुने भएकाले स्थानीय तहले प्रदेश बजेटपछि बजेट ल्याउने व्यवस्था भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्ताीय हस्तान्तरण गरेको छ। यस्तै, संघीय सरकारको सञ्चित कोषबाट राजस्व बाँडफाँटबापत ७ सय ५६ स्थानीय तहले ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम संघीय सरकारको सर्वसञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आधा–आधा बाँडफाँट हुन्छ। यसबाहेक स्थानीय तहले पर्वतारोहण, जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतको २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्छन्। स्थानीय सरकारले गत वर्ष बचत रहेको बजेटलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा प्रयोग गर्न पाउँछन्।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानको ४० प्रतिशत आर्थिक वर्षको सुरुमा र त्यसपछि कार्य सम्पादनअनुसार हरेक चौमासिकमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यस्तै, स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहको विकासको आवश्यकता, बहुआयमिक गरिबी, सामाजिक आर्थिक विभेद र पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई आधार बनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ताीय आयोगले यी शीर्षकमा निर्धारण गरेको भारका आधारमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबापत १ खर्ब ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरणतर्फ ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँर सशर्त अनुदानबापत १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्ताीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको छ।
प्रदेश १ सरकारले सबै स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँपुग्ने गरी एक अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस्तै, सशर्त अनुदान ७५ करोड र विशेष अनुदान ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी विनियोजन भएको छ। यस्तै प्रदेश १ ले राजस्व बाँडफाँटमार्फत आफू मातहतका स्थानीय तहलाई एक अर्ब ३ करोड राजस्व बाँडफाँट गराउने उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेश २ सरकारले मातहतका स्थानीय तह एक अर्ब ११ करोड ५० लाख शसर्त अनुदान, एक अर्ब समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट ८० करोड, समपूरक अनुदान ५० करोड र विशेष अनुदान ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ।
संघीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्ताीय हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रदेश ३ सरकारले आफू मातहतका स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब २५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ३ अर्ब, समपूरक अनुदान २ अर्ब ४० करोड, विशेष अनुदानबापत् ४० करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान, ८ करोड ५० लाख विशेष अनुदान, ४५ करोड ८० लाख सशर्त अनुदान, र २३ करोड समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश ५ सरकारले सशर्त अनुदानबापत १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि छुट्टयाएको भने समानीकरण अनुदानबापत लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेश ५ सरकारले आफू मातहतका स्थानीय तहका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदानका लागि छुट्टयाएको छ भने गाउँपालिकालाई एक करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोड समपूरक अनुदानको व्यवस्था छ।
कर्णाली प्रदेशले वित्ताीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८० करोड, सशर्त अनुदान अन्तगर्त ५० करोड करोड, समपूरक अनुदान एक अर्ब र विशेष अनुदान ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान १ अर्ब, ६२ अर्ब २१ करोड समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान ५० करोड, २३ करोड ५७ लाख राजस्व बाँडफाँटबाट मातहतका स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि गत वर्ष स्थानीय तहले समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। स्थानीय तहले जनशत्तिाm अभावलाई मुख्य कारण देखाउँदै आए पनि चालु वर्षमा भने जनशक्ति व्यवस्थापन भइ समयभित्रै बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
