काठमाडौं : स्थानीय तहले असार १० मा नगरसभा र गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि समयमै बजेट आउन सकिरहेको छैन। असार १० मै अर्थात् समयमै देशभरिका ७ सय ५३ मध्ये आधा तहले मात्र बजेट पेस गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहले बजेट पेस गरेको रिपोर्टिङ नै नगरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले सरकारी अनुदान खर्च गर्ने निकायले संघलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भए पनि तहले बजेट पेस गरे नगरेको कुनै जानकारी नदिएको बताए। ‘बुधवार टेलिफोनबाटै भए पनि बजेट पेस गर्ने र नगर्ने तहको विवरण लिने छौं’, उनले भने।
अर्थ मन्त्रालय तथा सामान्यले आइतबार सबै तहलाई असार १० मै बजेट पेस गर्न लिखित परिपत्र गरेको थियो। संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुरूप बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा सरकारबाट तह र पालिकामा कानुन बमोजिम हस्तान्तरण हुने सबै अनुदानहरूको निकासा, राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरणलगायतमा कानुन बमोजिम कठिनाइ हुने भन्दै सबै तहलाई परिपत्र गरेको हो।
नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ९० प्रतिशतले मंगलबार नै नगरसभामा बजेट पेस गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। प्रदेश २ का कुनै पनि नगरपालिकाको विवरण प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए। विभिन्न कारण देखाउँदै अन्य नगरपालिकाले मंगलबारै कार्यकारी बैठक बसी असार २३ सम्म बजेट गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये मंगलबार ३ सय २३ ले पेस गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ४९ गाउँपालिकाले भने ४ दिन अगाडि नै बजेट पेस गरिसकेको छन्। उनका अनुसार असार १० सम्म ३ सय ७२ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन्। तराईका ३८ गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेको र १७ को भने अझै अन्योल रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश २ का ४२ वटा तहले अझ चालु वर्षकै बजेट पेस गरेका छैनन्। बजेट पास नगरी खर्च गर्ने ती तहको साढे २ प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट गरेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको प्रत्येक वर्ष असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा २७ मा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले संचित कोषमा व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल अब पनि समयमा बजेट पास नगर्ने तहको अनुदान थप कटौती हुने बताए। उनले भने, ‘समयमा बजेट नल्याउने तहका जनप्रतिनिधिमाथि जनताले नैतिक प्रश्न उठाएको, महालेशाखाले बेरूजु देखाएको र वाह्य सहयोगसमेत नपाइएको देखिएको छ। बजेट पास नै नगरी खर्च गर्नु गैरकानुनी काम हो।’
केही तहले भने बजेट नगरसभा र गाउँसभामा पेस गरी असार मसान्तसम्म पास गर्ने तयारी गरेका छन्। असार १० मै नगरसभा र गाउँसभामा चालु वर्षको प्रगति प्रतिवेदन तथा समीक्षा, विनियोजन विधेयक, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक ऐन नियमावली पेस गर्नु पर्छ।
कतिपय तहले पुरानै कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी तथा महालक्ष्मी नगरपलिकाले मंगलबार नगरसभामा बजेट पेस गरेका छन्। असार १० मा नगरसभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तसम्म पास गर्न सकिने प्रावधान छ।
ललितपुरले आगामी वर्ष ०७६÷७७ का लागि नगरसभामा ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३२ हजारको बजेट पेस गरेको छ। महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बजेट पेस गरेका हुन्। बजेटमा २ अर्ब ७३ लाख पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनमा १६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेट सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शीता जवाफदेहीता, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पर्यटन विकास तथा भूकम्प पुनर्निर्माण र विपत् न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने उनले बताए।
ललितपुर महानगरपालिकाले चालु वर्ष ०७५÷७६ का लागि विनियोजन गरेको ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख ८७ हजारमध्ये १ अर्ब ७५ करोड ६४ लाख मात्र खर्च गरेको छ। देशभरि नै स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। असार पहिलो सातासम्म तहको विकास खर्च जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
