आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा, आस्था र विश्वासमाथि अतिक्रमण ठानेर सरकारको गुठीमाथिको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई अधिकांश सर्वसाधारणले सशक्त ढंगमा विरोध र अस्वीकार गरेका छन्। व्यापक जनदबाबका अगाडि दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले झुक्न विवश र बाध्य भएर अहिलेका लागि गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ।
‘मेलम्चीको पानी ल्याएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, गुठी विधेयक पो ल्याएछन्’ भन्ने समादरणीय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको ११ शब्दको उक्त सारगर्भित भनाइले राज्य सञ्चालकहरूको मनोविज्ञानलाई छ्यांगै र छर्लंगै पारिदिएको छ। एक सय एक वर्षका जोशीका मर्मस्पर्शी भनाइबाट राज्यसत्ता जनआकांक्षाविपरीत चलेको प्रकारान्तरले पुष्टि गर्छ।
अहिले राज्यसत्ता जुन सोच र मार्गचित्रमा अघि बढिरहेको छ, त्यसबारे शताब्दी पुरुष जोशी मात्र होइन, घरघरमा ठूलो आशंका छ। लोकसेवाका साथै प्रहरी प्रशासनमा बेहिसाब हस्तक्षेप र सैनिक संगठनभित्र बढाइँदो राजनीतिक प्रभावले राम्रो संकेत गर्र्दैन। यसैले गुठीयारहरूको अहिलेको विशुद्ध सामाजिक विद्रोहमा लोकतान्त्रिक र आस्थिक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र पेसेवर संगठनहरूले निरन्तर नैतिक समर्थन जनाउन आवश्यक छ।
तर दलहरूले पार्टीका झण्डा र ब्यानर बोकेर जनविरोधलाई साथ दिँदा उत्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको स्वस्फूर्त सामाजिक विद्रोहको मूल मर्ममाथि नै आघात पर्न सक्नेतर्फ पनि हेक्का राख्नै पर्छ।
याद गरौं, गुठीको मामिला राजधानी उपत्यकाका नेवाः समुदाय मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराई-मधेसको नेपाली समाजका लागि पनि दूरगामी महत्वको छ। किनभने, यसमा झण्डै २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘देवस्वः’ सहित सात लाख ५६ हजार बिघा (अर्थात् १ करोड २० लाख ९६ हजार रोपनी) जमिन र दुई हजार ६ सय गुठीयार समुदाय अन्योन्या िश्रत रूपमा आबद्ध छ। गुठीले झण्डै १५ सय वर्षको आरोह-अवरोह झेल्दै र भोग्दै आई चार वर्षअघिदेखि स्थायित्व ग्रहण गरेको हो। यस्तो गुठी प्रथालाई छिन्नभिन्न पार्ने दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारको नीतिले आम मतदातालाई कम्युनिस्टप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउनेछ।
वर्तमान सरकारले गुठी जग्गाजमिन र सम्पदालाई जस्ता ‘देवश्वः’ लाई समेत ‘भोग’ को विषय ठानेको देखिन्छ। उसले सनातन मान्यताविपरीत ‘देवश्वः’ लाई सरकारी राजस्वः भित्र पार्ने धार्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टिमा ‘पापानी’ गर्ने कुटिल चाल खेलेको छ। उसले व्यक्तिले गुठीलाई ‘दान’ दिएको जमिन, गुठीबाट खोसेर आफ्ना नजिककालाई बाँडेर ‘रजभोग’ गर्न चाहन्छ। गुठी प्रथा नेपाली सभ्यता, संस्कार र आचारविधि बनिसकेकोमा त्यसको सबल धरातललाई विधेयकमार्फत अहिले चर्मराउने काम हुन गयो।
गुठीको भवसागरलाई सरकारी संयन्त्रले सञ्चालन र संरक्षण गर्न सक्ने ठोस आधार देखिन्न।
हुन त, गुठी प्रणालीमा विद्यमान विकृति हटाउन र आमजनताको हितका लागि गुठीमा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य राखी त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको दाबी सरकारी पक्षको रहे पनि त्यस्तो सफल व्यवस्थापनको दृष्टान्त अहिलेसम्म पनि सरकारले जनतालाई देखाउन सकेको छैन।
गुठीलाई राष्ट्रियकरण गर्दैमा त्यो व्यवस्थित हुन्छ भन्ने पनि छैन। विगतमा सरकारी-स्वामित्वका उद्योगधन्धा, कलकारखाना र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा गएको भन्दै सरकारले नै तिनबाट हात झिकेको थियो। कूल २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सरकारी स्वामित्वका ती उद्योग-व्यवसाय व्यवस्थित गर्न नसक्ने नेपाल सरकारको संयन्त्रले २५ खर्ब रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकित गुठी प्रणाली, २३०० राजगुठी र सार्वजनिक गुठीका अतिरिक्त तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा देशभर क्रियाशील निजी गुठीलाई कसरी सञ्चालन र संरक्षण गर्ला ? सरकारसँग भरपर्दो क्षमता र साधन दुवै छैन।
देशभरि राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी, सार्वजनिक सडक, डगर, चौर, चरणस्थल, वनजंगल, तालतलैया, नदी-किनारा आदि कब्जा गरी अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरू- आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ता नै भए पनि तिनलाई निर्धारित स्थानमा व्यवस्थापन गरी सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरेको एउटा पनि उदाहरण वर्तमान सरकारले देखाउन सक्तैन। यस पृष्ठभूमिमा यत्रो विशालकाय गुठीको भवसागरलाई सरकारी संयन्त्रले सञ्चालन र संरक्षण गर्न सक्ने ठोस आधार देखिन्न। यी विविध कारणले एवं निजी गुठीसमेतलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वर्तमान सरकारको नियतप्रति गुठीयार र आमजनतामा आशंका र अविश्वास पैदा भएको हो।
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा सरकारले वैशाख १७ गते संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक धरातल पनि अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र विकेन्द्रीकरणको राष्ट्रिय नीतिकै बर्खिलापमा उक्त फिर्ता विधेयक दर्ता भएको थियो, जसअनुसार
- नेपालको संविधानले धारा २६ को उपधारा २ मा सबै धर्मावलम्बीलाई आआफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने संवैधानिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध गुठीको विधेयक आएको।
- प्रचलित गुठी प्रणाली तत्कालीन गणराज्य शासन व्यवस्थाका बेला आरम्भ भएको हो। त्यसैले विकेन्द्रीकरण र अधिकार प्रत्यायोजनको मर्ममा गुठी प्रणालीको विकास नेपालमा भएको हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती गुठीलाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रयत्न गरिएको।
- विभिन्न राज्यमा छरिएका चार वर्ण छत्तीस जातका नेपालीहरू एकीकृत नेपालमा समाहित भएपछि सबैको पहिचान र सबैबीच परस्पर सद्भाव कायम राखी नेपालीलाई कालान्तरसम्म एकताको सूत्रमा आबद्ध बनाइराख्ने ‘फर्मुला’ अनुरूप आआफ्नो प्रचलनअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको यथार्थबारे ओली सरकारको बुझाइ फितलो रह्यो। गोरखाबाट काठमाडौंमा राजधानी सारिनु र बडादसैंको जमरा ल्याइनुको एक कारण यही हो।
- उपत्यकाको इन्द्रजात्रा, कुमारीपूजा, मच्छिन्द्रजात्रा, गाईजात्रालागयतका जात्रापर्व, मिथिलाको विवाह महोत्सव, किराँतको उधौली-उभौली र बूढासुब्बा पूजा, थरुहटको सिरुवापर्व, कोचेको धनपाल मेला, सेनराज्यको दुर्गापूजालगायत राज्यगत र जातिगत धार्मिक-सांस्कृतिक परम्परा र मान्यता तथा त्यसको विना विघ्नवाधा स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्ने प्रचलित प्रथामा विगतदेखि नै अहस्तक्षेपको नीति लिइयो। फलतः गुठी प्रथाले निर्बाध निरन्तरता पाएको हो भन्ने वस्तुतथ्यलाई सरकारले संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा वस्तुपरक ढंगले सिद्धान्ततः मनन गरेन।
- गुठी प्रथाले सनातन परम्परागत धर्म-संस्कृति मात्रैको जगेर्ना गर्ने नभएर त्यसले जाति र समुदायगत जन्ममृत्यु संस्कार तथा व्यक्तिगत महत्वका विधिविधानसमेत निर्देशित र व्यवस्थापन गरेर ‘सोसल अर्डर’ कायम गर्दै आएको थियो। यो तथ्य सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी महिलानेत्री मंगलादेवीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालका सांस्कृतिक छटाहरू’ मा उजागर गर्नुभएको छ। यसरी समुदायको नितान्त संवेदनशीलतालाई विधेयकले आत्मसात नगरी तीसमेत राष्ट्रियकरण गरेर मानिसको दैनिक जीवनचर्या र जन्ममृत्यु संस्कारमा समेत राज्यको नियन्त्रण कस्ने रणनीति अपनाएको देखियो। यसमा विधेयकमार्फत राज्यसत्ताको अधिनायकवादी चरित्रको गन्ध प्रस्टै रूपमा देखा पर्यो।
- प्रचलित संविधान २०७२ बमोजिम संघीय प्रणालीमा गुठीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र दायित्व प्रादेशिक सरकारको क्षेत्राधिकारको विषयअन्तर्गत पर्छ। तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सरकारले नै चल्मलाउनुपर्ने कारण रहस्यात्मक छ।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (आर्टिकल ११), आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि सबैले परम्परादेखि चलिआएको संस्कृति, रीतिरिवाज र प्रचलन मान्ने अधिकारलाई मानिसको स्वतन्त्रताको रूपमा लिँदै त्यसमा बाधा-अड्चन पुर्याउने कार्यलाई मानव अधिकार हननको रूपमा लिइएको छ। ती महासन्धि एवं घोषणामा नेपाल सरकार हस्ताक्षरकारी भएकाले गुठीमा सरकारले गर्ने बेदखलले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित गर्छ भन्नेमा समेत ओली सरकार संवेदनशील हुन सकेन।
- २०४७ सालमा बहुदलीय शासन प्रणालीको पुनः स्थापनापछि देशले अपनाएको आर्थिक नीति र २०६२ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यस्तरमा अपनाइएको समावेशीकरणको नीतिको विपरीत आएको छ।
- दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकार नीतिगत रूपमा साँच्चिकै अस्पष्ट र दिशाहीन भएको हो अथवा यसले चालु उदार लोकतान्त्रिक समाजलाई ‘स्याबोटाइज’ गर्ने रणनीति अघि सारेको हो, त्यो यक्षप्रश्नको जवाफ खोज्न भने केही महिना पर्ख नै पर्ला।
विश्वभर ‘स्टेट क्याप्चर’ कम्युनिस्ट अधिनायकत्वको अघोषित मार्गचित्र हो। काठमाडौंमा जनदबाब साम्य हुनेबित्तिकै फेरि अर्को स्वरूपमा जनअधिकार कटौती गर्ने गुठी वा मिडिया वा नागरिकताजस्ता विधेयक आउने निश्चित नै छ। विविध वर्ग, जातजाति र समुदायलाई परस्पर ‘भर्टिकल्ली’ विभाजन गराई अघोषित रूपमा राज्यसत्ता टिकाउने, लम्ब्याउने र अन्ततः ‘स्टेट क्याप्चर’ को मार्गचित्रअनुरूपकै एक कडी थियो- हाललाई फिर्ता ‘गुठी विधेयक‘।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
