पुराना माओवादीसम्मिलित नेकपा नेतृत्वको सरकारले गैरन्यायिक हत्यालाई निरन्तरता दिन थालेको आभास हुन थालेको छ ।
२००७ साल कात्तिकमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन परिवारसहित भारत पलायन भएपछि श्री ३ मोहनशमशेरले उपलब्ध तीनबर्से शाही बालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने भए। यसबारे भारदारी सभामा एकजना भारदारको असहमति प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि पोखिँदा मोहनशमशेर गर्जिएछन्, ‘चुप लाग्’। त्यसपछि कतिपयले मौन बस्नु नै श्रेयष्कर ठानेछन्। २६० जना भारदारको अनुमोदनको औपचारिकतापछि २००७ साल कात्तिक २२ गते ज्ञानेन्द्र शाह पहिलोपटक श्री ५ अर्थात् राजा बनेका थिए। त्यसको चार महिनाभित्र राणाशासन समाप्त भयो। तर पनि मोहनशमशेर प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। २००८ साल कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ भएपछि मोहनशमशेरलाई नेपालमा नागरिक भएर बस्नु अपमानजनक लागेछ। स्वनिर्वासनका नाममा मोहनशमशेर भारतमै रमाए। दक्षिण भारतको बेङलुरु सहरको भीडभाडभन्दा टाढा मोहन शमशेरको आवास थियो रे। अपदस्थ भएको १५ वर्षपछि भारतमै मोहन शमशेरको निधन भयो।
जहानियाँ राणाशासन समाप्त भएको ६९ वर्ष भयो। अहिले गणतान्त्रिक नेपालमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी आपत्तिजनक विधेयक अघि बढाउँदा नेकपाको भारदारी सभा अर्थात् केन्द्रीय कार्यसमितिका एकजना पनि भारदारले ‘कमरेड, यो विधेयक स्वतन्त्रताविरोधी छ’ भनेर राय व्यक्त गरेको पाइएन। ओली सरकारले अघि सारेको एउटा विधेयकविरुद्ध गत साता काठमाडौंमा आन्दोलनको झिल्को देखियो। विधेयक ठीक-बेठीकभन्दा पनि संवेदनशील विषयमा सरोकारवालाहरूलाई बेवास्ता गर्दै लाद्ने मानसिकताले सरकार अघि बढेको हुँदा नागरिक असन्तुष्टि सडकमा पोखियो। ज्वलनशील अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार पछि हट्यो र विधेयक फिर्ता लियो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनचासो सम्बोधन गर्दा हारजित वा प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। पछाडि हट्नु नै परेपछि आफ्ना कमजोरी स्विकार्दै व्यापक सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा आरोप-प्रत्यारोपको असिना बर्साएर प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट हुन खोजेको देखियो।
२०६२ साउनमा तत्कालीन शाही सत्ताविरुद्ध लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा विशाल नागरिक सभा र विरोध प्रदर्शन भएका थिए। त्यसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘नागरिक समाजका नाममा विदेशी पैसाको खोलो बगेको’ भन्दै नागरिक चेतलाई लाञ्छित गर्ने प्रयत्न गरे। सन्दर्भ फरक भए पनि गुठी विधेयकविरुद्ध भित्री काठमाडौं जागृत भएपछि सरकार र सत्तासीन नेकपाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आन्दोलनकारीलाई भाडाका मान्छे भन्नसमेत भ्याए। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको अर्को कथनले संसदीय पद्धति, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको उपहास गरेको छ।
नेपालमा चलिरहेको अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै देशका कार्यकारी प्रमुख हुन्। यसलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीय पद्धति पनि भन्न सक्छन्। यस पद्धतिमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। कहाँसम्म भने क्याबिनेटमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन। जे प्रधानमन्त्री चाहन्छन्, त्यही सदर हुन्छ। तर पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त भनाइअनुसार भूमिसुधारमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियाबाट थाहा पाए अरे। यस्तो हास्यास्पद कथनले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा घटाएको छ।२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीले एउटा ठूलो भूल गर्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले हिंसा छाडेको÷छाड्छ भन्ने बुझाइ र आधारभूत स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नेछ भन्ने आशामा जनताले माओवादीलाई ठूलो दलको रूपमा संविधानसभामा पठाएका थिए। तर, जनताको त्यो सदासयतालाई माओवादी पंक्तिले बारम्बार विगतको माओवादी हिंसालाई जनताले अनुमोदन गरेको अपव्याख्या गरिरह्यो। परिणाम माओवादी क्रमशः चाउरिँदै र चोइटिँदै गयो र एमालेको शरणमा परेर माओवादीका मुर्धन्य नेताहरूले आफ्नो राजनीति बचाउनुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।
हिजो जे भूल माओवादीले गरेका थिए, आज त्यही भूल प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली गर्दै छन्। २०५९ सालको असोज तन्त्रपछि विकसित आन्दोलनहरूप्रति खड्गप्रसादको विमति र गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा सबैलाई थाहा छ। तथापि परिवर्तनपछि देशमा मञ्चन भएका अनेकौं अराजक र उत्ताउला घटनाविरुद्ध लिएको अडानका कारण खड्गप्रसादको लोकप्रियतामा वृद्धि भयो। त्यसमाथि दुइटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेको पृष्ठभूमिमा २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ सिट नेकपाले हासिल गर्यो र खड्गप्रसाद सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।
यहाँ पुरानो माओवादीले झैं खड्गप्रसादको बुझाइ पनि गलत रह्यो अर्थात् अनेक खाले अराजकता र उछृंखलताविरुद्ध अडान लिएको ओलीको लोकप्रियतालाई २०५९ पछिको परिवर्तनविरोधी ओलीले जनादेश पाएको भ्रम ओली गणमा उब्जियो। यसैगरी आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणमा ओली चट्टानजस्तो उभिएलान् भन्ने अपेक्षाविपरीत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नियतले विभिन्न विधेयकहरू अघि सारिए। सत्य स्विकार्ने सद्गुण नभएकै कारण ओली आरोपमा रमाउँछन् र टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणी गर्छन्।
हिंसा अपराध हो। हिंसात्मक अपराधमा दोषीहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्छ। तर, राज्यले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मुठभेडको नाममा मार्नु अर्को अपराध हो।
अर्कोतिर असार ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसले गरेको अवरोध संसदीय पद्धतिकै मर्यादाविपरीत छ, तसर्थ निन्दनीय छ। देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्न खोज्दा व्यवधान खडा गरिन्छ र बिथोलिन्छ भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन। पहिले विपक्षी दलको नेताले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै झट्ट हेर्दा कांग्रेसले बालहठ प्रदर्शन गरेको देखिए पनि यसको पछाडिको नियत र भविष्यमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावबारे गम्भीर बन्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाबारे बेलाबेला नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले व्यक्त गरेका आपत्तिजनक टिप्पणी हेर्दा संसदीय व्यवस्था उनीहरूका लागि राजनीतिक वि श्राम थलो मात्र हो। तर, आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको अनुयायी दावा गर्ने कांग्रेस एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नबाट रोक्छ भने कांग्रेस कसको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ? २०५७ सालमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको बहुमत भएको बेला तत्कालीन एमालेले ५७ दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेको थियो।
यसैगरी तत्कालीन माओवादीले संसद्वादी भन्दै कांग्रेसलगायतका दलहरूलाई वर्ग शत्रु घोषणा गरेको थियो। वर्तमानमा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने र भविष्यमा वामपन्थी दलहरूले सत्तारुढ नभए संसद् चल्न नदिने क्रम-उपक्रम दोहोरिइरह्यो भने लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ ? संसद् भनेको समस्या समाधान गर्ने थलो हो। तसर्थ संसद् कहिल्यै पनि अवरुद्ध हुनु हुँदैन। संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको सडक÷जंगलबाट समाधान खोज्नु हो। देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दा जहिले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार हो र यसबाट संसद्कै गरिमा बढ्छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अपमानका साथसाथै संसदीय गुन्डागर्दी गरेको छ। तसर्थ बहानाबाजी गर्नुभन्दा बेला छँदै क्षमायाचना गर्नु बेस। यसै पनि मोहनशमशेरको सभामा एउटा भारदारले विमति राखेजति कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘ख्वामित, प्रधानमन्त्रीले बोल्न खोज्दा व्यवधान गर्नु गल्ती भयो भन्ने कुनै भारदार निस्कन्छन् निस्कँदैनन् ?
सतहमा हेर्दा दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार र राजनीतिक स्थिरता देखिए पनि देशमा अहिले भित्रभित्रै अनेकौं हलचल भइरहेको छ। हुकुमी राणा र शाही शासनद्वारा लाभान्वित पात्रहरूले राजतन्त्रको स्मरणमा श्राद्ध गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर एकथरी भारदारहरू मसान जगाउन लागिपरेका छन्। त्यस्तै भारदारहरूले हाँकेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले अहिले महेन्द्रपथसँग जोडेर बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेछ। श्री ३ र श्री ५ नेतृत्वको हुकुमी शासनविरुद्ध जेल, नेल र आमरण अनसन गरेका नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री छँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गिरफ्तार गरी आठ वर्षसम्म विनाट्रायल थुनामा राखेका थिए।
२०२५ सालपछि आठ वर्ष भारतमा निर्वासनपश्चात् देशभित्रैबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन चर्काउने रणनीतिअन्तर्गत २०३३ साल पुस १६ गते देशवासीका नाममा अपिल जारी गर्दै बीपी कोइराला नेपाल फर्कंदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बीपीलाई गिरफ्तार गरेका थिए। ‘मेलमिलाप परिस्थितिले निर्धारण गरेको संघर्षको एउटा रूप हो’, बीपीको भनाइ थियो।
बीपीलाई नेपालको शाहीतन्त्रविरुद्ध सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेका, शाही शासनबाट सर्वाधिक प्रताडित राजनीतिज्ञभन्दा फरक पर्दैन। भिन्न सन्दर्भ र परिवेशमा मेलमिलापका नाममा अघि सारेको नीतिलाई ४३ वर्षपछि राप्रपाले अपव्याख्या गर्दै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सञ्जीवनी बुटी बनाउन खोजेछ। राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने बदनियतले बीपीको मेलमिलाप नीतिको अपव्याख्या गर्नु राजनीतिक जालसाजीका साथसाथै निर्लज्जता, बेइमानी र अनैतिकताको पराकाष्ठा हो।
दरबारीहरूले मर्यादाका सारा सीमा नाघेर एकजना निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्रीको कुन हदसम्म अपमान गरेका थिए भन्ने सन् ८० को दशकको अर्को एउटा घटनाले दर्शाउँछ। राजदरबारमा आयोजित एउटा जलपान कार्यक्रममा निम्तो पाएपछि बीपी कोइराला त्यहाँ पुग्दा दरबारका सचिव तथा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका गुरुले बीपीको पोसाक औपचारिक भएन भन्दै अपमान गरेपछि बीपी त्यहाँबाट फर्किनुभएको थियो र कुनै बेला आफू कट्टु लगाएर बसेको ठाउँमा राजा आउनुपर्ने हुन्छ भन्दै आक्रोश पोखेको सुनिएको थियो। इतिहासको विचित्रको संयोग भनौं, बीपीलाई अपमान गर्ने वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले २०६५ सालमा बीपीका भाइ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गद्दीच्युत हुनुअगाडि नागार्जुनमा बस्नेलगायत भत्ता सुविधाका विषयमा याचना गर्नुपरेको थियो।
अर्को एउटा प्रसंग, २०५२ साल फागुन १ गतेबाट हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ थालनी गरेको माओवादी अहिले सत्तामा छ। न्यायिक तवरमा पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय छैन। हिंसाको त्यो एक दशकमा माओवादीहरूले कैयन् निर्दोष÷निहत्था नागरिकको हत्या गरे। राज्यका निकायबाट पनि कैयन् नागरिकको गैरन्यायिक तवरले हत्या भयो। कति बेपत्ता पारिए। एकातिर माओवादीबाटै उछिट्टिएको एउटा समूहले पुरानो स्वरूपको हिंसालाई निरन्तरता दिएको छ। अर्कोतिर पुराना माओवादीसम्मिलित नेकपा नेतृत्वको सरकारले गैरन्यायिक हत्यालाई निरन्तरता दिन थालेको आभास हुन थालेको छ। हिंसा अपराध हो। हिंसात्मक अपराधमा दोषीहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्छ। तर, राज्यले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मुठभेडको नाममा मार्नु अर्को अपराध हो। तर मोहनशमशेर, ज्ञानेन्द्र, शेरबहादुर, प्रचण्ड वा केपी ओली जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि सत्ताको झूटको भाषा एउटै हुँदो रहेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
