काठमाडौं : संघीय संसद्मा बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने पालो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थियो । तर उनी उपस्थित भएनन् । उनको सट्टा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सदनमा जवाफ दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको जवाफ दिन आफू अनुपस्थित भएर अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘किन प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुभएन ? प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक संसद् छल्ने काम भएको छ,’ कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘यो संसद्को अपमान हो । प्रधानमन्त्री संसद्लाई जवाफ दिनबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दिनभरि निवासमै थिए । उनी दिउँसो कुनै कार्यक्रममा सहभागी पनि भएनन् । तर बजेट जस्तो महŒवपूर्ण विषयमाथि सदनलाई जवाफ दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नआउनुले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको पुष्टि भएको कांग्रेसको आरोप छ ।
‘पहिलादेखि नै संसद्प्रति जवाफदेही नहुने उहाँको बानी थियो । संसद्लाई नजरअन्दाज गर्ने, संसद्मा अनुशासित र नियमसंगत ढंगबाट प्रस्तुत नहुने उहाँको स्वभाव हो । त्यसको निरन्तरता नै हो यो,’ कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बजेट पास हुने बेलामा जवाफ नदिएर आफू अनुपस्थित हुनु भनेको संसद्कै अवमूल्यन हो ।’
असार ३ गते युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिन संसद् पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले बोल्न अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सोही दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत युरोप भ्रमणलगायत समसामयिक राजनीतिबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । आफूलाई सदनमा बोल्न नदिएकोमा उनले प्रतिपक्षी दलको कडा विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको प्रतिपक्षी दलको आरोपको सत्तारूढ दल नेकपाले अस्वीकार गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता पनि एउटा कारण हो । विनियोजनको शीर्षक भएकाले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आएकाले उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको हो,’ नेकपाका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले भने, ‘संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको आरोप सत्य होइन ।’
इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाल सामेल छैन : सरकार
अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदार नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । इन्डो–प्यासिफिक सैन्य सहकार्यमा नेपाल पनि साझेदार रहेको भन्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनको खण्डन गर्दै सरकारले नेपाल कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट पारेको हो । संघीय संसद्मा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र भएकाले कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट पारे ।
‘नेपाल हालसम्म इन्डो–प्यासिफिक र यस्तै अन्य कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नभएको र भविष्यमा पनि नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘नयाँ जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि नेपाल कुनै पनि वाह्य शक्तिको सुरक्षा छाता र सैनिक गठबन्धनमा नरहने स्पष्ट छ ।’
नेपालले विभिन्न देशसँग गर्दै आएको सैन्य अभ्यास संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाका परिधिभित्र रही सञ्चालन हुँदै आएको उनले बताए । ‘सैनिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, पेसागत दक्षता र क्षमताका साथै शान्ति स्थापना तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाली सेनाले विभिन्न मित्रराष्ट्रसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सैन्य तालिम तथा अभ्यास गर्दै आएको छ,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘यो कुनै देश वा मिसनविरुद्ध लक्षित होइन ।’
उनले नेपाली सेना र अन्य देशका सेनाबीच क्षमता अभिवृद्धि तथा ज्ञानसीप आदानप्रदान गर्नका लागि मित्रराष्ट्र भारत, चीन, बेलायत, अमेरिकासँग दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सैनिक तालिम, अभ्यास एवं सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताए । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदार नरहेको बताएका थिए । उनले नयाँ बनाएको सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा रणनीति लगायतमा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
