धौलीगंगाको बाँध खोलिँदै, स्थानीयलाई सजग गराउँदै प्रशासनको सूचना

धौलीगंगाको बाँध खोलिँदै, स्थानीयलाई सजग गराउँदै प्रशासनको सूचना

दार्चुला : भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध शुक्रबार खोलिने भएको छ।

एनएचपीसी लिमिटेड, धौलीगंगा पावर स्टेसन, धारचुला, पिथौरागढ भारतबाट प्राप्त पत्रअनुसार असार १३ गते राति १२ बजेदेखि असार १४ गते बेलुका साढे ६ बजेसम्म ‘सिफ्ट फ्लसिङ’, सरसफाइको कार्य हुने भएकाले महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको हो।

दार्चुलाको ब्यासदेखि लालीसम्म महाकालीको तटीय क्षेत्र र बैतडीको सेरादेखि कुस्मत घाटसम्मका नागरिकलाई नदी छेउछाउ आसपास नजान अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचनासमेत प्रकाशन गरेको छ।

यही असार बाँध १४ गते बेलुकासम्म खोलिने भएकाले भए पनि १५ गते बेलुकासम्म तटीय क्षेत्रमा बासिन्दालाई सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरिएको दार्चुला प्रशासनले जनाएको छ।

परियोजनाले बाँधमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले बेलाबेलामा नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खुला गर्ने गरेको छ। दार्चुलादेखि बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्नसक्ने भएका कारण उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई पनि नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्नसमेत नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन्।

२८० मेगावाट विद्युत् क्षमताको धौलीगङ्गा परियोजनाको बाँध खोलिनेबारे पछिल्लो समय भारतीय प्रशासनले पूर्वसूचना गराउन थालेपछि पूर्व सतर्कता अपनाउन सजिलो भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए।

२०७० मा धौलीगङ्गाकै बाँधका कारण दार्चुला सदरमुकाममा अर्बौंको क्षति गरेको थियो। 'अझै त्यस्तो समस्या नाआउला भन्न्न सकिँदैन। समस्या आउनु भन्दा पूर्व नै सजक रहन रेडियोमार्फत् सूचना प्रसारण गरेका छौँ', प्रमुख जिल्ला अधिकारिले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.