स्थानीय सरकारको बजेट

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ भित्र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि असार १ भित्र प्रदेश र असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार उक्त समयभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ। साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने हुनाले उनीहरूले बजेट अनुमोदनका प्रदेशसभा तथा गाउँसभा र नगरसभामा छलफल गर्न पर्याप्त समय पाउँछन्।

यही व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्म अधिकांश स्थानीय निकायले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने २५० नगरपालिका र ३२३ गाउँपालिकाले समयभित्रै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तह छन्। यद्यपि विगत वर्षदेखि नै केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा समयमा बजेट आउन सकेको छैन। संघीयता अवलम्बन गरिसकेपछि हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार छुट्टाछुट्टै सरकार हुन्। यस हिसाबले ७६१ ओटै सरकारको अलग–अलग अस्तित्व छ। यो विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् अभ्यास पनि हो।

संघीय राज्यप्रणालीमा स्थानीय तह जनतासँग सबैभन्दा नजिक हुन्छन्। उनीहरूले नै जनताका लागि आवश्यक अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा र वस्तुको आपूर्ति तथा उनीहरूका विकासका आवश्यकतासँग सरोकार राख्छन्। स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि ७५३ स्थानीय निकायले संघीय सरकारको तर्फबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट २ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेश सरकारका तर्फबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट तथा स्थानीय तहको आफ्नै राजस्व जोडेर उनीहरूले बजेट बनाउँछन्। प्रदेश र संघबाट पाउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम तथा आफ्नै राजस्वसमेत जोड्दा पनि खर्चको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसके उनीहरूले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउन पाउँछन्। यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा भने संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। उनीहरूले आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्न सकेनन् भने संघीय सरकारले आफूले दिने अनुदानबाट कटौती हुने व्यवस्था छ।

संघ र प्रदेशको अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ५ खर्ब ४० अर्बजति स्रोत प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय तहमध्ये ६ ओटा महानगरपालिकाको बजेटमात्रै ४० अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्दा विकासको अवस्था र आवश्यकता हेरेर अनुदानको ७० प्रतिशत भार निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ भने बहुआयामिक गरिबी निवारण, सामाजिक–आर्थिक विभेद अन्त्य गर्न र पूर्वाधार र यसको गुणस्तरका आधारमा क्रमशः १०, ५ र १५ प्रतिशत भार निर्धारण गर्ने गरिएको छ।

स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा आम स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा र वस्तु आपूर्तिमा नागरिकको खबरदारी हुनुपर्छ। बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पनि आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुअघि बजेट प्रस्तुत गर्न स्थानीयले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। विकेन्द्रीकृत विकासको अभ्यासमा स्थानीय तह आफैंमा सशक्त सरकार हुन्। संविधानतः पनि स्थानीय तहलाई स्थानीय विकास आवश्यकता सम्बोधन गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ।

स्थानीय तहका सरकार सफल र कुशल ढंगले सञ्चालन भए मात्र संघीयता दह्रो र मजबुत हुन सक्छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको बजेट खर्च औसत ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। उपलब्ध स्रोतलाई उपयोग गरी जनताका विकास आवश्यकता सम्बोधन गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुलभता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। स्थानीय तहका सरकारको सफलताका लागि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई तृणमूल तहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तनको खाँचो छ।