अल्झनमा प्रदेश नामाकरण

नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको गठन भयो। यसअनुसार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला संविधानले २२ थरी पूर्ण अधिकार र १५ थरी संघ र प्रदेशबाट प्रायोजित खण्डित अधिकार प्रदान गरेको छ। सोहीअनुसार ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपरिषद् र ४६० गाउँ परिषद्मा निर्वाचित सरकार पनि बनेको छ। तर पनि आजसम्म सबै प्रदेशको नाम र राजधानी जुराउन सकेको छैन।

प्रदेशको राजधानीको नाम तोक्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुन सकेन नै। अस्थायी व्यवस्थामा पनि त्यति नै फजुल खर्च भइरहेको छ। संघको टाउकोमा दोष थुपार्न पल्केका प्रदेशहरूलाई परिषद्को दुईतिहाइले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने पूर्ण अधिकार दिएको छ। यति हँदाहुँदै पनि विषय अधुरो र अपूरो रहनुले प्रदेश सरकार र प्रदेश परिषद्कै अकर्मण्यता र अक्षमता ठहर्छ।

पहिलो संविधानसभा पनि प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानीको विवादले तुहियो। दोस्रोले पनि नेता र पार्टीबीच समाधान दिन नसकेपछि प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम प्रदेशलाई सुम्पेर सातवटा संख्या तोकेर संविधानको घोषणा भयो। यसरी संघीय पुनर्संरचनाको मुद्दा संविधानको सबैभन्दा महँगो र गम्भीर हुन पुगेको थियो।

जनसंख्याको दृष्टिले सबैभन्दा सानो र भूमिको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो कर्णाली प्रदेशले नामका साथै सुर्खेतलाई राजधानी बनायो। त्यसैगरी प्रदेश ४ ले पनि सर्वसम्मतले गण्डकी प्रदेशको घोषणा गर्दै पोखरालाई राजधानी तोक्यो। सातौं प्रदेशले सुदूरपश्चिमको नामले गोदावरीलाई राजधानी तोक्यो। तर १, ३, ५ ले नेकपाको सरकार भएर पनि नाम राजधानीको स्थान तोक्न सकेको छैन। उता प्रदेश २ मा त राजपा र समाजवादी पार्टीबीच नामांकन पनि आपसी मतान्तरको मुद्दा भएको छ।

प्रदेश १ ले विराटनगरको सेरोफेरो राजधानी तोके पनि नाम राख्न सकेन। प्रदेश २ ले नीति आयोगका अध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजनमा सुझाव आयोगको गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। एउटै पार्टी भएर पनि सबैभन्दा उत्कर्षमा विवाद भएको क्षेत्र प्रदेश ५ हो। मुख्यमन्त्रीको रोजाइमा दंग पर्दापर्दै पनि अघोषित राजधानीको रूपमा बुटवलबाट काम सुरु भइसकेको छ। नाममा भने बुद्धभूमि लुम्बिनी, राप्ति र थरुहट ( मगरात आदि पनि नाम चर्चामा छन्।

सांसद दीपेन्द्र पुनको अधक्षतामा १५ सदस्यीय समिति गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन। यसरी नामाकरणको प्रक्रियामा वर्षौं लगाउँदा प्रदेशको पहिचानसमेत जोखिममा परेको छ। तर मुख्यमन्त्री पोखरेल भने प्रधानमन्त्रीसँगको सन्निकटतालाई ‘दाङ’ राजधानीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर दाउ हेरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रदेश ३ को राजधानी धुलिखेल भइदिए आफ्नो गृहनगरमा राजधानी बनाउन बल पुग्ने मुख्यमन्त्रीको ठम्याइ छ। त्यसैगरी प्रदेश ३ पनि बहुमतको सहमति काभ्रेको धुलिखेलतिरै छ।

राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंनजिकै भएकाले पनि धुलिखेलको दबाब चर्को छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने जनमतलाई थकाएर आफ्नै गृहनगर हेटौंडामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ कि भनेर चाल चलिरहेका देखिन्छन्। नामको हकमा यसपालिको बजेटपश्चात् हुने भनिएकोमा गौरीशंकर, नेवा (ताम्सालिङ, बागमती र काष्ठमण्डप विचाराधीन रहेका छन्। तर यसरी नै प्रदेश परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्दै जाने हो भने हेटौंडाले बाजी मार्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

प्रदेशहरूले ठूलो हिस्सा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा छुट्ट्याए पनि कूल बजेटको २१.३४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन्।

अब हेरौं– प्रदेशको वित्तीय स्वास्थ्य र विकासको अवस्था। समानुपातिक विकास भएन। विकास सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत भयो। जनजाति आदिवासीहरू विकासको मूलधारबाट उपेक्षित भए। यसको सञ्जीवनीको रूपमा संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो मुलुकले। बजेटको पहिलो वर्ष प्रदेशहरूले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेर प्रदेशलाई पंगु बनायो भनेर कोलाहल मच्चायो। तर प्रदेश बजेट आएको एक वर्षमा बल्ल थाहा भयो। प्रदेशसँग खर्च गर्ने क्षमता नै रहेनछ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदाको औसत बजेट खर्च एकचौथाइ मात्र छ। सबै प्रदेशको कूल बजेट २ खर्ब ४ अर्ब २६ करोडको थियो। जेठ मसान्तसम्म जम्मा खर्च ५२ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख मात्रै छ।

प्रदेशहरूमा पनि सबैभन्दा कम खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले कुल बजेटको १६.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। संघीय प्रणालीको अभियन्ता प्रदेश २ ले पनि २१.३४ प्रतिशत गरेको छ। बजेट खर्चमा सबैभन्दा जेठो प्रदेश ५ ले पनि कूल विनियोजनको साढे ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश ३ ले पनि २७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेशहरूले ठूलो हिस्सा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा छुट्ट्याए पनि कूल बजेटको २१.३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्।

अन्तरसरकारी वित व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुशार प्रदेशहरूले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्छ। सबै प्रदेशले पेस गरेको बजेटमा गत सालबाट पाठ सिकेर सुधार गर्नुको सट्टा केन्द्रको सिको गरेर कूल बजेटको ९.०८ प्रतिशत सांसदले तजविजी खर्च गर्ने भएका छन्। केन्द्र सरकारले आगामी वर्षको लागि कूल विकास बजेट एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार हो।

गत वर्ष सांसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई रकम विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले पनि पछि कार्यविधि बनाउने गरेर प्रति सांसद एक करोड २० लाख खर्च गर्ने भएको छ। प्रदेश २ ले सुरु गरेको ‘बेटी बचाऊ’ ले सामाजिक जागरणमा नयाँ आयाम थपेपछि अहिले सुदूरपश्चिमले पनि ‘सानै छु बढ्न देऊ। बालविवाह होइन, पढ्न देऊ’ भनेर बजेटको ठूलो भाग छुट्ट्याइएको छ। यस्ता सामाजिक क्रान्तिका कार्यक्रमको मौलिक र सिर्जनात्मकताको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ।

प्रदेशको परिणाम हेर्दा यसका नेतृत्व र गभर्नरहरूको पनि साख खस्किरहेको देखिन्छ। जबकि अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरू पूर्व केन्द्रीय मन्त्री भइसकेका छन् भने गभर्नर पनि आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरू नै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कहाँ चुकेका छन् प्रदेशहरू ? नीति कि नेतृत्व, निष्ठा कि इच्छाशक्ति ? अहिलेसम्म पनि न्वारन नहुनुमा नेताहरूका झीनामसिना स्वार्थ नै पर्याप्त देखिन्छन्। खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेर नामाकरण र राजधानीलाई थाती राखिछाड्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने सम्भावना टड्कारै छ।