सुस्तायो चिनियाँ व्यापार मेला

सुस्तायो चिनियाँ व्यापार मेला

जोमसोम : समुन्द्र सतहदेखि करिब ४३ सय मिटर उचाइमा भएको नेपाल–चीन अन्दरदेशीय व्यापार मेलाको रौनक घटेको छ। गत शनिबारदेखि जारी व्यापार मेलाको पहिलो दिन निकै रौनक बढे पनि चिनियाँ टिबेटियन ठूला खम्बा व्यापारी नआएपछि विगत वर्षजस्तो व्यापारिक रौनक घटेको लोमान्थाङ–४ स्थित नेचुङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

भन्सार प्रमुख नासु यादवराज पहाडीका अनुसार कोरलाको चिनियाँ ३ किमि भूमिभित्र भइरहेको व्यापार मेलामा ठूला व्यापारी नआएपछि व्यापार मेलाको गति सुस्त भएको हो। मेलास्थल पुगेका सर्वसाधारणले आफूलाई आवश्यकता परेको सामान किनमेल गर्न नपाएको बताए। चिनियाँ पक्षले १० दिनसम्म व्यापार मेला सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यापार मेला सुस्ताएका कारण नेपालतर्फका सीमावर्ती बासिन्दा समेत व्यापार मेला जाने÷आउने क्रम घटेको पहाडीको भनाइ छ।

पुस्तौदेखि नेपाल र चिनियाँ पक्षले आपसी भद्र सहमतिमा आलोपालो मेला सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सुरक्षाका कारण चिनियाँ पक्षले आफ्नो भूमिमा मात्र बर्सेनि २ पटक व्यापार मेला गर्ने गरेको छ। दुई देशबीचका सीमावर्ती बासिन्दाको हितका लागि व्यापार मेला आयोजना गरिएको हो। नेपाली पक्षले उक्त व्यापार मेलामा निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, विद्युतीय उपकरण र लत्ताकपडा खरिद्ने गर्छन् भने नेपालीले पस्मिना र जडीबुटी बिक्री गर्छन्।

गत शनिबारदेखि सुरु भएको कोरला अन्तरदेशीय व्यापार मेलाको ४ दिनको अवधिमा ३ लाख १४ हजार १ सय ४५ राजस्व संकलन भएको पहाडीले जानकारी दिए। २०७५÷०७६ मा सीमा भन्सारले १२ लाख ५० हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालू वर्षको भदौमा ७ लाख ६० हजार राजस्व उठेको र चालू असारको मेलाबाट भन्सारको पूर्व राजस्व लक्ष्य पूरा हुने पहाडीले उल्लेख गरे। कोरलाको चिनियाँ भूमिमा चीन पक्षले बर्सेनि असार र भदौ महिनामा व्यापार मेला सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

कोरलाको चिनियाँ व्यापार मेलालाई लक्ष्य गर्दै ७ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। मेलास्थलमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थिति र कोरला पास वरिपरी खुला बैकिल्पक चोरी मार्ग भएकाले नेपालतर्फ पाइने जडीबुटी अवैध रूपमा पैठारी हुने आशंका गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.