बिजुली निर्यातको सपना देखेको तीन दशक हुन लागिसकेको छ, तर यथार्थ आयात भइरहेको छ
भारतीय निजी क्षेत्र नेपालको बिजुली लिन तयार। बंगलादेशले नेपालको बिजुली चाहेको वर्षाैं बितिसक्यो। दुवै देशबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र बहस पनि जारी छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले पनि भारतीय निजी क्षेत्रसित बिजुली कारोबारसम्बन्धी छलफल तीव्र पारेको छ। गत साता बंगादेशमा सचिवस्तरीय बैठक भयो। भारतको संस्थापन पक्षसित पनि पटक–पटक औपचारिक छलफल भइरहेका छन्।
यसरी नेपालको बिजुली अब दोस्रो बजारमा गई पो हाल्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। नेपाललाई तीव्र रूपमा लगानी चाहिएको छ भने भारत र बंगलादेशलाई बिजुली। तर पनि कुरा मिलिरहेको छैन। नेपालसित जगेडा भइसकेपछि भारतले ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्छ कि गर्दैन, त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ। अर्काे, बंगलादेश जोडिन चाहिने १५ किलोमिटर आफ्नो भूभाग दिन भारत तयार हुन्छ कि हुँदैन। यो अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दा छन्। यी दुई मुद्दा सल्टाउन सकिएमा मात्र नेपालले वर्षाैंदेखि प्रतीक्षा गर्दै आएको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीका लागि मार्गप्रशस्त हुने सम्भावना छ।
भारतसित गत माघ दोस्रो साता पोखरामा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ। अब अर्काे वर्ष आउने वर्षायामदेखि नेपालसित केही बिजुली जगेडा हुन्छ। सम्झौताअनुसार भारतले त्यतिबेलाको बिजुलीलाई बैंकिङ गर्यो भने बल्ल व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको ठहर्छ। त्यो अवस्था आउन अभैm प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। बैंकिङअन्तर्गत नेपालले आपूmसित जगेडा भएका बखत भारतलाई दिने, नभएका बखत (हिउँदयाममा) उताबाट यता चाहिएको जति लिने।
जति बढी वा घटी कारोबार हुन्छ, त्यसलाई मूल्य निर्धारण गरेर हिसाब रासफाफ पार्ने अवधारणा हो बैंकिङ। नेपालले सन् २०१० देखि औपचारिक रूपमा बैंकिङलाई जोड दिँदै आएको थियो। झन्डै नौ वर्षपछि भारत सहमत भएको अवस्था छ। यस हिसाबले नेपालका नदी प्रवाहीजति जलविद्युत् जलाशययुक्त आयोजनामा परिणत हुनेछन्— इनर्जी बैंकिङ सम्झौता अक्षरशः पालना भएमा।
भारतसित अभैm पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। किनभने, सन् २०१४ मा पहिलोपटक दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) नभएको होइन। उक्त सम्झौताले विद्युत्लाई आर्थिक वस्तुका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अझ, नेपालबाट भारतमा आयात हुने विद्युत् ऊर्जामा कर नलगाइनेसम्म उल्लेख थियो। उक्त सम्झौतापछि नेपालमा लगानीको ढोका खुलेको सबैले अपेक्षा गरेका थिए। तर, भारतको जुन मन्त्रालयले ऊर्जा सम्झौता गर्यो, उसैले लगत्तै सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् ऊर्जा आयातलाई ‘रणनीति’ को रूपमा अघि सार्यो।
उक्त निर्देशिकाले भारतबाहेक अरू देशले लगानी गरेर उत्पादन गरेको ऊर्जा आयातमा वर्जित गर्यो। नेपालका खोलानाला भारत सरकार वा उसका कम्पनी (निजीसमेत) को मात्र कब्जा हुने रणनीतिमा निर्देशिका निर्देशित थियो। त्यो निर्देशिका असर कहाँसम्म पर्यो भने निर्यातमूलक आयोजनामा विदेशीले चासोसम्म देखाएनन्। ५१ प्रतिशत भारतीय सरकार वा उसको कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर दिए मात्र निकासी हुने अवस्था थियो। यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको ढोका नै लाग्यो।
पछि भारतले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गर्यो। निर्देशिका संशोधन गर्यो— विद्युत् ऊर्जा आयात गर्ननिम्ति जसले लगानी गरे पनि हुने। नेपालले यही कुरा चाहेको थियो। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भारतसित आग्रह गर्दै पनि आइरहेको थियो। तर, भारतले सुनेन। भारतको भित्री मनसाय थियो– नेपालले दीर्घकालसम्म लोडसेडिङको अन्त्य आफ्नो बिजुलीबाट मात्रै सम्भव होस्। प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिवस्तरीय धेरै भेटवार्तामा यो मुद्दा उठिरह्यो। भारतले सुन्दै सुनेन। भारतको साढे तीन लाख मेगावाटको विद्युत् प्रणालीमा दुईतिहाईभन्दा बढी तापीय ऊर्जाको अंश छ। यसलाई उसले घटाउन चाहेको धेरै अघिदेखि नै हो।
भारतीय अदालतहरूले घरि वातावरण प्रदूषण गरी बिजुली उत्पादनमा रोक लगायो— पेट्रो कोक। छिमेकमा बिजुली टन्न छ, फालाफाल छ। यता कोइलाबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको समेत दबाब पर्यो। अझ रमाइलो कुरा त भुटानबाट भारतले बिजुली आयात गरिरहेको छ। तर भुटानभन्दा नजिक (लोडसेन्टरको हिसाबले) नेपालसित यो मामिलामा संवादसम्म हुँदैन।
नेपालले देखेको र पूरा हुने लक्ष्यनिकट पुगेको अवस्थामा कदाचित भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात नभएमा के गर्ने ? लगानी नै नगर्ने ? आयाजना नै नबनाउने ?
अहिले पनि भारतको एक मात्र रणनीति नेपालको पानी हो। भारतमा बाँध र जलाशय बन्दैन। बन्ने नेपालको पहाड र खोचमै हो। ऊ यही चाहन्छ। तर नेपालका ठूला बाँध र जलाशय बन्ने अत्तोपत्तो छैन। बिजुलीको हाहाकार अहिल्यै छ। यी यावत् तत्वले भारतले निर्देशिका संशोधन गर्यो— जसले लगानी गरेको भए पनि हुने। यो निर्णय नेपाल र भारत दुवैका हितमा छन्। अब हेर्न बाँकी ती संशोधन र इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्।
भारतको चित्त ठूलो भइदिएको भए उसले बंगलादेशको विकासमा पनि आफू साझेदार हुने मौका गुमाउँदैनथ्यो। नेपाल र बंगलादेश सतहमा जोडिन १५ किलोमिटरको बीचमा भारत आउँछ। ६ वटा खुट्टा भएका ४०–५० वटा टावर गाड्न उसले दिनुपथ्र्याे। दिएको भए भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुन्थ्यो। अहिले बंगलादेश यही आशामा छ कि भारतले एक दिन अवश्य आफ्नो भूभाग प्रसारण लाइनको टावर गाड्न दिनेछ।
नेपालको चाहना पनि त्यही छ, सरकारी र निजी क्षेत्रमा। तर विडम्बना कस्तो छ भने नेपालको माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएको जीएमआरले कहिले भारतीय कम्पनीलाई त कहिले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने भन्दै हिँडेको छ। भारतले आपूmले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली नलिने भए बंगलादेशलाई दिनका निम्ति कि टावर गाड्न दिनुपथ्र्याे। होइन भने भारतीय प्रणालीमा हुलेर उतैबाट बंगलादेशलाई दिँदा पनि हुन्थ्यो।
यसमा ठोस निर्णय अझैं भइसकेको छैन। भारतको यस्तो नीतिका कारण आफ्नै देशको कम्पनी (जीएमआर) समेत माथिल्लो कर्णालीको बिजुली कहाँ बिकाऔं भन्दै भौंतारिइरहेको छ। जबकि जीएमआरले निकास पाएको छैन भने नेपालका निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले भारतीय बजारमा यहाँको बिजुली निर्बाध प्रवेश पाउनेमा ढुक्क हुन नसक्नुको मुख्य कारण भएको छ। भारत र बंगलादेशबीचको यो मुद्दामा नेपाल पनि जोडिएकाले यो मुद्दा नेपालको पनि हो। नेपालले पनि बंगलादेशसम्मको निर्बाध प्रवेशलाई खुला राख्न पहल भने छाड्नु हुँदैन।
भारतीय नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाल र बंगलादेश दुवै आशावादी छन्। भारतले नेपालका विभिन्न नाकामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। दोस्रो ठूलो प्रसारण लाइन (न्यु बुटबल–न्यु गोरखपुर) खण्डका लागि ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ। दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनका गुरुयोजना पनि तयार गरिसकेका छन्। निर्देशिका संशोधनका साथसाथै नेपालसित एकपछि अर्काे गर्दै भएका सहमतिले नेपाल आशावादी बनेको हो। तर भारत वा बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात मात्र गर्छु मात्र भन्ने, नदी प्रवाही आयोजनाका तनाव (वर्षायाममा खपत नहुने) इनर्जी बैंकिङतिर सोझ्याउने, बिजुली आयात गरेरै लोडसेडिङ यसैगरी अन्त्य गर्छु भन्ने मानसिकतामा रहने हो भने कहीं पुगिन्न।
नेपालले नकारात्मक विश्लेषणबाट सुरु गर्नुपर्छ— भारत वा बंगलादेशको बजार छैन, यहाँको बिजुली यहीं खपत गर्छु पहिले। अनि मात्र निर्यात गर्छु। यसैका लागि चाहिन्छ जलाशययुक्त आयोजना। आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा मुलुकका पुस्तौंपुस्ताले याद गर्ने, मुलुकलाई विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक समृद्धितर्पm उन्मुख गराउने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगार सिर्जना गरी मरुभूमिमा युवा पलायन रोक्नेजस्ता पुनीत कार्यको उद्घोष हुन सकेन। बिजुली निर्यातको सपना देखेको तीन दशक हुन लागिसकेको छ। तर यथार्थ आयात भइरहेको छ। अब नेपालले देखेको र पूरा हुने लक्ष्यनिकट पुगेको अवस्थामा कदाचित भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात नभएमा के गर्ने ? लगानी नै नगर्ने ? आयाजना नै नबनाउने ? यी अहम् प्रश्नलाई नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राख्न जरुरी छ देश बनाउँछु भनी जनतासित वाचा गर्ने नेताहरूले।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
