कूटनीतिक चातुर्यमा खडेरी

विदेशीको साथ पाउँदा रम्ने प्रकारको राजनीतिक नेतृत्वको दयनीय सोचले हाम्रो कूटनीतिक गरिमा गिर्दै गएको छ

---

हामी उदाउँदो विश्व शक्तिका बीचमा छौं। उदाउँदो शक्तिबीचको मुलुकलाई विकासको गति अघि बढाउन कूटनीतिक कौशल र राजनीतिक चेत चाहिन्छ। दुई शक्तिको वेगमा आफूलाई सहभागी गराएर लैजाने रणनीतिमा नेपाल लाग्नुपर्छ। लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र १० वर्ष माओवादीको सशस्त्र संघर्ष झेलेर यहाँसम्म आइपुगेको हाम्रो मुलुकले गम्भीर र सचेत हुन आवश्यक छ। यो अवस्थामा नेतृत्वको इच्छाशक्ति र कार्यशैली महत्वपूर्ण र अपेक्षित हुन्छ।

नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले महत्व राख्ने मुलुकको रूपमा दरिँदै गएको छ। यो विगतको कूटनीतिक कौशलको परिणाम हो। यतिबेला सत्तामा रहनेहरूका हल्का–फुल्का टिप्पणीले हामी असहज अवस्थामा धकेलिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो हाम्रै कर्मको फल हो। कूटनीतिमा तौलिएर कम बोल्ने र धेरै काम गरिन्छ, तर यहाँ कामभन्दा हल्ला धेरै हुन्छ।

विश्वका आँखा यतिबेला भारत र चीनमा आएर टक्क अडिन्छ। ती दुई मुलुकका बीचमा रहेकाले हामी पनि संसारको चासो बाहिर रहने कुरै हुँदैन। विदेशीको साथ पाउँदा रम्ने प्रकारको राजनीतिक नेतृत्वको दयनीय सोचले हाम्रो कूटनीतिक गरिमा क्रमशः गिर्दै गएको छ। विदेश जान पाए भ्रमणको उपादेयता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुनपर्ने शैली देशकै लागि घातक सिद्ध हुन थालेको छ। यस्ता विषयमा सरकार र राजनीतिक दल किन अर्जुनदृष्टि दिँदैनन् ?

कमजोरी कसको

यतिबेला नेपाल परम्परागत र उदाउँदो शक्तिको चेपमा पर्दै गएको छ। कमजोर कूटनीतिक ‘डिलिङ’ मा राजनीतिक नेतृत्वको हल्का टिप्पणी यसमा सहायक बनेको छ। यो अवस्थामा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ। भारत ‘लुक इस्ट’ हुँदै अहिले ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमा अग्रसर छ। नरेन्द्र मोदीको पुनरागमनपछि भारत यस्तो नीति कार्यान्वयनमा क्रियाशील छ। मोदीले नेपाल र नेपाली नेतृत्वको नाडी छामिसकेका छन्। मोदी नेपालको भूगोल मात्र होइन, जनता र नेतृत्वको चरित्रबारे समेत जानकार छन्। तर, उनले नेपाललाई कति चासो दिन सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो।

मोदी सत्तामा आएलगत्तै नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएकामध्ये एस जयशंकरको विषयमा नेपालमा निकै बहस भयो। जयशंकरबारे बहस हुनुको कारण थियो— संविधान जारी हुनुअघि काठमाडौं आएर उनले देखाएको व्यवहार। उनी स्वदेश फर्केेलगत्तै संविधान जारी भयो। नाकाबन्दी अर्को अविस्मरणीय कारण बन्यो। त्यतिबेला उनी किन आए भन्नेबारेमा विश्लेषण कम भए। हामीले आफ्नो कमजोरी खोज्नेतर्फ नलागेरै हामी चुक्यौं।

संविधान जारी हुनुअघि हाम्रा अग्रज नेता लगातार नयाँदिल्ली पुगे। त्यहाँ के बोले, अहिले पनि पत्रिकाको पाना पल्टाए स्पष्ट हुन्छ। आफ्नै कारणले हामी पछि परेका छौं। अन्यलाई दोष दिनु हुँदैन। नेतृत्वमा चिन्तन गर्ने सोच भइदिएको भए दुईतिहाइको सरकार बनेको १६ महिना नाघिसक्दा पनि देखिनलायक कुनै पनि काम किन हुन सकेन त ? सरकार बन्नेबित्तिकैे वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीलाई के भन्नुभएको थियो, अखबारका पाना पल्टाए स्पष्ट हुन्छ।

हाम्रो मुलुकको विकासको सूत्र हामी आफैंले खोज्ने हो। त्यसपछि मात्र प्राथमिकता तय गरेर विदेशी साथ र सहयोग अपेक्षा गर्ने हो। तर, हामी मुलुकका लागि नभई आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लम्पसार हुन्छौं। स्वार्थ रक्षाका लागि जे पनि हुन्छ भनिदिन्छौं। तर त्यसको परिणाम आएपछि विषयान्तर गरेर पन्छने हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्ति छ। यही नै मुलुक विकासको अवरोधक बनेको छ।

बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक

नेपालमा यतिबेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र इन्डो–प्यासिफिकको बहस÷छलफल निकै सुन्छु, पढ्छु र अलमलमा पर्छु। सरकारले यो विषय कत्तिको बुझेको छ भन्ने विषयमै अलमल देख्छु। तत्काल चाहिएको रेल कि गुणस्तरीय सडक ? यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकी रणनीति हो। त्यो हरेक मुलुकको हुन्छ। हाम्रा पनि सुरक्षा नीति छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्न प्रतिरक्षा रणनीति चाहिन्छ।

अमेरिकाले खुलारूपमा बाहिर ल्याएर यो नीति अवलम्बन गर्छ। यो उसको आफ्नो रणनीतिअन्तर्गतको आन्तरिक नीति हो। यो महाशक्ति राष्ट्रको चरित्रै हो। यसमा हामी पर्ने कि नपर्ने भन्दा पनि यसबाट नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो। नेपालको आन्तरिक नीतिमा कसैले हस्ताक्षर गर्नुको के तुक हुन्छ र ? यति विषयसमेत हामीले बुझाउन सकेका छैनौं। सरकार नै यस्ता विषयमा अलमलिइरहेको छ। ठूला र शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा जे भनिन्छ, त्यही बोल्नुपर्छ।

सरकारका अभिव्यक्ति र अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पत्र र ट्विट विश्लेषण गर्दा हाम्रो औकात स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत दिएको सहयोगमा समेत सर्त छन्। कुनै पनि सर्तमा सरकारले सहमति जनाएपछि बोली फेर्न हुन्न। त्यस्तो विषय कूटनीतिविपरीत हुन्छ। त्यसले तत्कालका लागि बेजोड राष्ट्रवादी देखिए पनि दीर्घकालमा मुलुकका लागि किञ्चित हित हुँदैन।

यता चीनको बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल अघि बढेको छ। नेपालले बीआरआई प्रक्रियामा सहमत भएर परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो, त्यो कुनै रणनीतिमा हस्ताक्षर होइन। फाइदा हुने परियोजना इन्डो–प्यासिफकमार्फत आउँदा पनि हस्ताक्षर गर्न सक्छ। यस्ता विषयमा केही विज्ञले बहकिएर मसी खर्चेको देख्छु। तर, फेरि सम्झन्छु– हामी कुनै पनि विषयलाई गहिएिर लिँदैनौं। त्यसैको प्रतिफल हो– कमजोर कूटनीति। चीनले अघि बढाएको बीआरआईमा भारत किन सहभागी भएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।

एस जयशंकर विदेशमन्त्री भए, अब भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन अनि चीनले रेल बनाइदिन्छ जस्ता हल्का कुरा गर्नु हुँदैन। ऋणको पासो के हो ? अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ ? त्यसको अध्ययन गरेर आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

भारत र पाकिस्तानबीच जे विषयमा द्वन्द्व छ, त्यही क्षेत्रबाट बन्दै गरेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) नै हो। अन्यथा चीन र भारतबीच बीआरआईमा सहमति भइसक्ने थियो भन्ने उदाहरण दिन चीनको अगुवाइमा खुलेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक स्मरण गर्दा हुन्छ। त्यसबाट भारतले कति ऋण लिएर काम गरिरहेको छ। हामी यस्ता विषय केलाउँदैनौं र टिप्पणीमा हतारिन्छौं। भारतले चीनको बीआरआई परियोजनामा बेवास्ता गर्नुको कारण आन्तरिक फाइदाकै लागि हो। हामीले पनि आफ्नो फाइदा हेर्ने हो। सार्वभौम मुलुकको यो अधिकार पनि हो। हामीले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालले दुई भीमकाय छिमेकी चढ्याएर अघि बढ्न सहज छैन। तर छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्न छिमेकभन्दा बाहिरका मुलुकसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर, त्यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक गरेका भ्रमण झैं सम्बन्ध राख्ने विषय मैले उठाएको होइन। भ्रमण हुनुपर्छ, तर त्यसमा निकै सोचविचार, अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। जाऔं भन्दैमा दौडेर सम्बन्ध बन्दैन। उल्टो बिग्रन्छ वा साख गिर्दै जानेछ।

मोदीको शपथ ग्रहणमा दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको विषय निकालेर बेप्रसंगी बन्न पुग्यो। अनि सार्क, बिम्स्टेक, बीआरआई, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, सांघाई कोअपरेसनलगायतको ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ। बिम्स्टेक सैन्य सहकार्यमा हतारिएर जाने भनियो तर पछि नजाने निर्णयमा पुग्नुपर्‍यो, यसले नै देखाउँछ– कूटनीतिक खेलाइँची। पछिल्लोपटक नेपालमा भारतीय, चिनियाँ, अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका उच्च अधिकारी र राजनीतिज्ञको भ्रमण बाक्लिएको छ। तर, उच्च तहमा भने भारतबाट मात्र भ्रमण भएको छ, किन ? यसमा नेतृत्व घोत्लिनुपर्छ। चीनबाट किन हुन सकिरहेको छैन ?

अमेरिकाबाट त झन् अधिकतम कर्मचारी स्तरबाटै भ्रमण भइरहन्छ, किन ? यस्ता विषय केन्द्रमा राखेर मनन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले सिक्नुपर्छ– एजेन्डारहित भ्रमणको तुक हुन्न। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल किन आउने ? ट्रम्प नेपाल किन आउने ? दुईपक्षीय व्यापार सहकार्य पनि कस्तो हो ? त्यो हेर्न जरुरी छ। यस्ता विषयमा ढिलाइ भए पनि सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा आएको छ। धारणा सुन्दा लाग्छ, सबै उपलब्धि भइसकेको छ। तर, वास्तविकता फरक छ। चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको विदेश दौडाहा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

क्षेत्रीय खेलाडी भारत

जयशंकर भारतको विदेशमन्त्री हुनेबित्तिकै यहाँ निराशा छाउन थाल्यो। तर, हामीले ख्याल गरेनौं व्यक्ति र मुलुकको सम्बन्ध फरक हुन्छ भन्ने। भारतको राजनीतिक स्थिरता र सोचमा यो क्षेत्रको राजनीति घुमेको हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा नै पहुँच राख्ने भारत बलियो बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक तवरमा भइरहेको विकासले वेग कहिलेकाहीं कम भए पनि त्यसमा फुलस्टप लाग्दैन। मोदीले आफ्नो छाप हिन्दुत्वमा रहेको सन्देश छाड्ने पंक्तिकारको प्रारम्भिक बुझाइ हो।

दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा आसीन मोदी अब भिन्नै तरिकाले हिँड्ने हो कि झैं देख्छु। नेपालका बुद्धिजीवीले फरक ढंगले हेरिरहेका होलान्। तर, मेरो हेराइ र बुझाइ भिन्न हुन सक्छ। मोदी अब यस क्षेत्रको ‘भ्यालु’ का लागि हिन्दुत्वलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने स्पष्ट छ। भारतले पछिल्लो समय चीनको बीआरआई होस् या अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक दुवैलाई सन्तुलन गरेको छ। कूटनीतिक ह्यान्डलिङ निकै परिपक्व छ।

कूटनीतिक कर्मचारीले आफूलाई नभई मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन्। मुलुकको हित पहिलो प्राथमिकता बन्छ। साँच्चै करिअर कूटनीतिज्ञ भारतमा भए झंै लाग्छ। यस्तै अब्बल कर्मचारी बनाउन हाम्रो नेतत्वले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। तर हामी बारबार चुक्दै आएका छौं। हामी अध्ययन–अनुसन्धानमा खर्च गर्दैनौं। कर्मचारीमा ब्याच प्रणाली लागू गर्दैनौं।

नेपाली हामी जे विषयमा पनि वाचा गरिदिन्छौं। हुन्न भन्दैनौं। भारत मात्र होइन, अन्य मुलुकले पनि नेपालको विषयमा धारणा राखिरहेका हुन्छन्। बेलायती राजदूतले संविधान आउनुअघि के लेखे भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, त्यसमा हामी चुकेका हुन्छौं। भारतको कूटनीति निकै परिपक्व छ। हामीले सिक्नैपर्छ। अहिलेका परराष्ट्र सचिव पनि चीनविज्ञ अनि विदेशमन्त्री पनि चीन र पश्चिमाविज्ञ दुवै छन्। किन यो चालमा भारतको नेतृत्व पुगेको छ ? यसमा हामीले अनुसन्धान गरेको खोइ ? यसबाट नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालमा के फरक पर्छ ? अध्ययन हुन आवश्यक छ। हामी जयशंकरको तत्कालीन चार वर्षअघि नेपाल आएको प्रसंग मात्र जोडेर बोलिरहेका छौं, लेखिरहेका छौं।

त्रिपक्षीय सहकार्य

चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सहकार्य भएमा यो क्षेत्र रेलले जोडिनेछ। अन्यथा, त्यो रेलको उपयोग खासै रहँदैन। पर्यटक बोकेर रेल सञ्चालन भइरहन सक्दैन। नेपालमा रेल ऋणमा बनाउँदा नेपाल साँच्चै समस्यामा पर्नेछ। म रेल बनाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन। तर, यसबाट हुने फाइदा र दिगोपनबारे सोच्न आवश्यक छ। तत्काल चीनसँग हामीले राम्रा हाइवे बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि चीनबाट ऋण नै लिने हो भने त्यो विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक मोडलमा जानुपर्छ। ऋण लिएर कार्यान्वयन भएको १० वर्षपछि तिर्दै अघि बढ्ने शैली अपनाउनुपर्छ। यस्ता विषयमा नेपालले गृहकार्य गर्ने हो।

भारत र चीनबीच नेपाल भएर व्यापार हुने भयो भने रेल बनाउन उनीहरू नै दौडिन्छन्। नेपालले ऋणमा डुबेर बनाउनै पर्दैन। यस्ता विषय मनन गर्न आवश्यक छ। जयशंकर विदेशमन्त्री भए, अब भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन अनि चीनले रेल बनाइदिन्छ जस्ता हल्का कुरा गर्नु हुँदैन। ऋणको पासो के हो ? अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ ? त्यसको अध्ययन गरेर आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा भारतविरोधी मत पहिलेदेखि नै छ। अनि यहाँका सम्भ्रान्त ‘प्रो अमेरिकन’ पनि उहिल्यैदेखि। त्यससँगै तिब्बतसँगको व्यापार परापूर्वदेखि। कूटनीतिमा यस्तो भाव पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ।