हुरी पीडितले अझै पाएनन् राहत

हुरी पीडितले अझै पाएनन् राहत

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम पीडितले अँझै पाउन सकेका छैनन्। जेठ २३ गते आएको भिषण हावाहुरीबाट प्रभावित कैलाली र कञ्चनपुरका वासिन्दाका लागि प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको थियो।

प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकले सरकार गठन भए यताका प्राकृतिक प्रकोपका पिडितलाई राहत दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। मन्त्री परिषदले मृतकका परिवारलाई डेढ लाख, घर पूर्ण क्षति भएको परिवारलाई २० हजार र आशिंक क्षति भएको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। केहि ठाउँमा नेपाल रेडक्रसले एक–एक वटा त्रिपाल दिए पनि त्यसले उनीहरुको समस्या टरेको छैन्। मनसुन सुरु हुँदा पीडितको झनै विचल्ली भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपत महाशखाका नासु डम्बर कुँवरका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा घरमा क्षति भएका ९ सय ७३ र आशिंक क्षति भएका एक हजार चार सय ६० परिवारको तथ्यांक मन्त्रालयमा आएको बताए।

यस्तै कञ्चनपुुरमा ८५ परिवारमा पूर्ण क्षति र एक हजार चाँच सय ७६ परिवारको घरमा आशिंक क्षति भएको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘कैलालीका सबै स्थानीय तहको तथ्यांक आएको छैन’ कुवँरले भने, ‘अँझै तथ्यांक आउने क्रम जारी छ।’ प्रदेश सरकार गठन भएपछि विभिन्न जिल्लामा दैविक प्रकोपका क्रममा अहिलेसम्म ५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उनका परिवारले पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम पाएका छैनन्।

राहतका रागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट पाँच करोड ९२ लाख ७० हजार निकासा भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव विरेन्द्र केसीले बताए। ‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको खातामा हाल्ने तयारी भएको छ।’

वर्षा सुरु हुँदा पनि हावाहुरीबाट प्रभावित अन्य स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गरे पनि धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाले कुनै पनि राहत वितरण कार्य सुरु गर्न सकेका छैनन्। राहत नपाउँदा पीडितलाई हुरीबाट जोगाएको खाद्यान्न पनि सुरक्षित राख्न समस्या भएको छ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञ बोहराले धेरै जस्तो स्थानीय तहले राहत वितरण सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। उनले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम पनि खातामा जम्मा हुने बित्तिकै वितरण गरिने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.