जी२० नेताहरू जापानमा, सम्झौता हुनेमा आशंका

जी२० नेताहरू जापानमा, सम्झौता हुनेमा आशंका

ओशाका : बीसवटा औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी२०) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न देशका नेताहरू जापानमा आइपुगेका छन्। जी २० को शिखर सम्मेलन शुक्रबार बस्दै छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहीबार जापानको ओशाका आइपुगेका छन्। यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ओशाका पनि आइपुगेका छन्। उनले बिहीवार जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। मोदीले आबेलाई भारतमा स्वागत गर्न उत्सुक रहेको बताएका छन्।

अधिकांश विज्ञले जी२० बैठकमा औपचारिक सम्झौता हुने सम्भावना भने क्षीण रहेको बताएका छन्। अमेरिका र चीनबीचको विवादले नयाँ सम्झौता हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। दुबै मुलुकबीच जारी व्यापार वार्ता समेत केही समयदेखि अवरुद्ध छ। जी२० बैठकमा व्यापारका साथै इरान, भेनेजुएला र उत्तर कोरियाका विषय पनि प्रमुख कार्यसूचीमा रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र बुढ्यौली जनसंख्याको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

जापान प्रस्थान गर्नुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनमाथि थप कर बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्पले अमेरिकी समाचार टेलिभिजन फक्स बिजनेस नेटवर्कलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी बजार खुम्चिएसँगै चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको दाबी गरे। चीनको व्यापारिक नीति आफ्ना लागि स्वीकार्य नरहेको बताउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब २ खर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत कर बढाएका छन्। उनले चीनले आफ्ना नीतिमा सामयिक सुधार नगरे थप सामानमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। आफूले अझै पनि ३ खर्ब २५ अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा करवृद्धि नगरेको उनको भनाइ छ।

ट्रम्पले भारतले अमेरिकी सामानमा लगाएको करको पनि आलोचना गरेका छन्। यस्तो व्यवहार आफूलाई अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ। उनले ट्विट गरेका छन्, ‘वर्षौंदेखि भारतले अमेरिकाविरुद्ध अत्यधिक कर लगाउँदै आएको छ। यो अस्वीकार्य छ र फिर्ता लिनुपर्छ।’

ट्रम्पले संसारका विभिन्न देशले अमेरिकासँग फाइदा मात्र लिने प्रयास गरेको र अब यस्तो सम्भव भएको पनि उनले दाबी गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.