काठमाडौं : खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको बजार र आयात–निर्यातलगायत प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सरकारले राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति लागू गरेको छ। प्रस्ताव भएको झण्डै एक वर्षपछि यो नीति मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता पारित गरेको हो।
नीतिले दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) को अवधारणाअनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम राख्न स्वायत्ता तथा स्वतन्त्र खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण प्राधिकरण गठन गर्न पूर्वाधार तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वभर खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको नियमन गर्न ‘फूड अर्थोरिटी’ को व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार एडीएसको अवधारणाअनुसार पूर्वाधार तयार गरी प्राधिकरण गठन गरिनेछ। अहिले भएको विभागकै संरचना स्तरोन्नति गरी केही वर्षपछि प्राधिकरणका रूपमा परिणत गरिनेछ। यसका लागि कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन ऐनमार्फत अन्तरमन्त्रालय खाद्य स्वच्छता निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि नीतिमा छ। यस्तो निर्देशक समितिमा स्वास्थ्य, गृह, उद्योग, वाणिज्य, वन तथा वातावरण, अर्थसहित मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
खाद्य, पेयजन्य, माछामासुजन्य, कस्मेटिक्स, जडीबुटीजन्य, अल्कोहोलिकजन्य पदार्थको कडाइका साथ नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएकाले नीति तयार पारी पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले एक वर्षअघि प्रस्ताव गरेका थिए। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्री)को सहकार्यमा नीतिसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको थियो। नेपाल विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ), खाद्य वस्तुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था (कोडेक्स) र इन्फोसानको सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक थियो।
यस्तो छ व्यवस्था
घरेलु, साना, मझौला, ठूलो खाद्य उद्योग र आपूर्ति शृंखलाका सबै सरोकारवालालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्य पदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रासायनिक पदार्थ, प्रति जैविक तथा वातावरणीय प्रदूषणको जोखिमको पहिचान, परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको अवशेषको तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्न अधिकतम सीमा निर्धारण गरेर निगरानी गरिनेछ।
साना मझौला खाद्य उद्योग तथा व्यवसायमा असल स्वस्थ्यकर अभ्यास (जीएचपी), असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी), असल कृषि अभ्यास (जीएपी), असल पशु औषधि अभ्यास (जीभिपी)लगायत कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यसैगरी उच्च जोखिमयुक्त खाद्य उद्योगमा ५ वर्षभित्र र जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगमा २ वर्षभित्र जोखिम विश्लेषण तथा संवेदनशील नियन्त्रण विन्दु (हास्प) व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
उद्योगमा धेरै चरणमा प्रशोधन हुन्छन्। विभिन्न चरणको प्रशोधनमध्ये कुनै प्रशोधन विधि जोखिमयुत्ताm हुन्छन्। त्यस्ता जोखिमयुत्ताm प्रशोधन विधिलाई हास्प व्यवस्थापन प्रणालीभित्र राखेर उद्योगले मानवस्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ।
बजारमा आउने खाद्य पदार्थको उत्पतिको पहिचानको सुनिश्चित गरेर जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिने व्यवस्था पनि उत्ताm नीतिमा छ। खाद्य पदार्थको निर्यात प्रमाणीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरेर खाद्यसम्बन्धी कानुनअनुसार नियमन क्षेत्रभित्र नपर्ने आयातित वस्तु तथा उत्पतिका मुलुकको पहिचान गरेर नियमन क्षेत्रभित्र ल्याइने व्यवस्था नीतिमा छ।
खाद्य पदार्थको आयात निर्यातको जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएर विभिन्न मुलुकबाट आयातित खाद्य पदार्थको नियमन र स्वदेशमा उत्पादन भएका खाद्य पदार्थको नियमनमा एकरुपता हुने गरी मापदण्ड तयार पार्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ।
अल्कोहोलिक पेय, आनुवंश परिवर्तित खाद्य पदार्थ (जीएम फुड्स), फङसनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स तथा नव विकसित खाद्य पदार्थको नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति तथा कानुन तयार पारिनेछ। नीतिको सहयोगमा स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा खाद्य नियमन कार्यालयको स्थापना गरिनेछ।
नीतिमार्फत नौलौ खाद्यजन्य रोगव्याधी, मिसावट, दूषित खाद्य पदार्थको प्रभाव तथा विश्लेषणसम्बन्धी सोध कार्य गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी शोध गर्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि अवलम्वन गर्न लागेको छ। यसैगरी खाद्यजन्य रोगव्याधी तथा महामारीसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल निराकरण गर्न फुड इपिडिमियोलोजी महाशाखा स्थापना गरिनेछ। ‘नीतिमार्फत उद्योगीले आफै खाद्य उत्पादनमा स्वनियमन गर्ने विधि अपनाएर उत्पादन गरिएको पदार्थको स्वच्छताको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ’, महर्जनले भने,‘यसले गर्दा उद्योगबाटै गुणस्तरीय र स्वच्छ खाद्य पदार्थको उत्पादन हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
