बजेट कार्यान्वयनमा गुणात्मक सुधार चाहिएको छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६÷७७– २०८०÷८१) कार्यान्वयन गर्दैछ। राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे (२१०० सालसम्म) को सोचसहित दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरेको हो। पन्ध्रौं योजनाले आगामी पाँच वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बितेको दशकमा औसत साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा आवश्यक संरचनात्मक सुधार, लगानीका स्रोतको उपलब्धता तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोष्टका पुष्पराज आचार्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेको कुराकानीः

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुँदैछ। पन्ध्रौं योजनाले पाँच वर्षमा औसत ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न झन्डै ९३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आकलन गरेको छ। आकलन गरेअनुसारको स्रोत सरकारलाई उपलब्ध होला त ?

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन सुरु हुँदैछ। आधारपत्रअनुसार योजनाको विस्तृतीकरणको काम भइरहेको छ। ४–५ महिनाभित्र विस्तृत योजनाको दस्ताबेज तयार हुन्छ। पन्ध्रौं योजनालाई विश्लेषण गर्दा दुइटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ–स्रोत जुटाउने र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने। हाम्रो राजस्वको वृद्धिदर राम्रो छ। राजस्वको उच्च वृद्धिदर दिगोपनाका लागि हामीले त्यही अनुसार मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ। अहिले हामी आयातमा आधारित राजस्व प्राप्तिमा बढी निर्भर छौं। विप्रेषणले आयात बढाउन मद्दत गर्ने र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व वृद्धिले छोटो अवधिमा बजेटको आकार पनि धेरै बढेर गएको छ। खासगरी लगानी विस्तार, उत्पादन, रोजगारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि हामीले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले धेरै कानुनमा सुधार गर्नुका साथै प्रशासनिक सहजता र गुणस्तरीय सेवालाई महत्व दिइरहेको छ।

आर्थिक विस्तारको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणका विभिन्न मञ्चहरूमा सहभागी गराइएको छ। राष्ट्रिय विकास परिषद्, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको व्यावसायिक परामर्श परिषद्, लगानी बोर्डमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर उनीहरूकै सुझाव र परामर्शका आधारमा औद्योगिक÷व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सरकारले पहल गरिरहेको छ। हामीले लक्ष्य गरेको उच्च आर्थिक विस्तारका लागि निजी क्षेत्र (स्वदेशी र विदेशी) को लगानी आकर्षित गर्ने,गार्हस्थ बचत परिचालन बढाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्छ। दिगो विकास लक्ष्य १७ ले पनि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न साझेदारीलाई जोड दिएको छ। विकसित देशले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको विकास सहायता अल्पविकसित देशलाई दिनुपर्छ।

त्यस्तै, हाम्रा विकासका आवश्यकता पूरा गर्न हामी विकास साझेदारबाट सहुलियत ब्याजदरको ऋण पनि लिन्छौं। अर्कोतर्फ, हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्रोतको उपलब्धता भन्दा पनि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने भन्ने पनि हो। हामीले खर्च गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने त छँदैछ, गरेको खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तर पनि कायम गर्नुपर्ने छ। कार्यान्वयनतर्फ हाम्रो समस्या साँच्चिकै कमजोर छ। राष्ट्रिय गौरवका र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको कार्यान्वयनमा समेत कमजोरी देखिएको छ भने अरू आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट गुणात्मक लाभ लिन सकिएको छैन। स्रोतको उपलब्धतासँगै आगामी दिनमा हामीले बजेटको विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै जवाफदेही अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ।

 पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांश सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी आयोजना सम्पन्न हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये अधिकांश आउँदो पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छन्। २१ मध्ये पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी अघि बढ्न सकेका छैनन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानीको मोडालिटी तय हुन बाँकी छ। केही क्रमागत आयोजना छन्। त्यसैले हामीले धेरै महत्वाकांक्षी नभई यथार्थपरक ढंगले उपलब्धि हासिल हुने गरी बाँकी १७ आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेका हौं। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा, बबई र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर, विद्युत् प्रसारण आयोजना र गुरुयोजनाअनुसार लुम्बिनी विकास कोषको काम सम्पन्न गर्ने भनेका हौं।

त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका बाहेक पहिलो प्राथमिकताका आयोजनालाई पनि समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। योजना निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुगमन र मूल्यांकनको काममा बढी केन्द्रित हुनेछौं। परियोजना कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही अधिकारीलाई उत्साही बनाउन ‘दण्ड र पुरस्कार’ को व्यवस्था गरेर अघि बढ्छौं। यसबाहेक आयोजना छनौटमा पनि स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्न लागेका छौं। बजेट निर्माण गर्ने बेलामा विभिन्न क्षेत्रबाट परियोजनाको बाढी आउने गरेको छ। विगतदेखि नै हामीकहाँ विकासका आयोजना छनौटमा गलत संस्कृति हाबी भयो। यस्तो अभ्यासलाई हामीले रोक्नुपर्छ। आयोजनाको पूर्व तयारी हुँदैन, दबाब र प्रभावमा आयोजना बजेटमा पारियो कार्यान्वयनमा पनि प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि त्यही ७५–८० प्रतिशत विकास खर्चको हिसाब गरेर हामीले विकासको आवश्यकता र अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तार हासिल गर्न सक्दैनौं। आयोजना कार्यान्वयनमा लाभ–लागत विश्लेषण गरी आवश्यक पूर्वतयारी भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

आयोगले परियोजना बैंकमार्फत् कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा मात्र विनियोजन गर्ने, आयोजनाको अध्ययन र पूर्व तयारी अघि बढाउन मन्त्रालयका योजना महाशाखाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कहाँ कठिनाइ भएको हो ?

परियोजना बैंक सञ्चालनका लागि दस्ताबेज तयार भइसकेको छ। परियोजना बैंकले हाम्रो बजेटिङको संस्कृतिलाई कायापलट गर्ने छ। विनियोजन र कार्यान्वययन दक्षता अभिवृद्धि गर्ने छ। सरकार,संसद्, राजनीतिक दल सबैले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। खासगरी सत्तामा बस्नेहरूको दृढ प्रतिवद्धता चाहिन्छ। शक्तिमा बस्नेहरूलाई आफू भएका बेला दुई–चारओटा परियोजना पारिहालौं भन्ने हुन्छ। यसको जड्चाहिँ फेरि जनताको मनोविज्ञान नै हो।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित व्यक्ति मन्त्री भएको बेला उक्त क्षेत्रका परियोजना पार्नैपर्छ भन्ने जनताको मनोविज्ञान छ। त्यही मनोविज्ञान प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ। परियोजना बाँड्नेबाहेक केही काम भएको छैन। अहिले त ‘ठूलो मामाको भाङ्ग्राको धोती कान्छो मामाको कुन गति’ भन्नेजस्तो भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक छ। देशलाई साँच्चै अघि बढाउने संकल्प चाहिएको छ। दशौं वर्षसम्म एउटा पनि ठूलो परियोजना सम्पन्न नहुने विगतको संस्कारलाई अब मुलुकले थेग्न सक्दैन। परियोजना बैंकले स्पष्ट मापदण्ड बनाएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी त्यसलाई समयमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानुपर्छ। यसले मात्र हामीले चाहेको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ।

परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्छ कि ?

परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने विषय विभिन्न ऐनमा परेको छ। अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा पनि परेको छ। संसद्मा पेस भइसकेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आदेशमा पनि परियोजना बैंक रहने उल्लेख छ। परियोजना बैंकलाई तिनै तहको सरकारमा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न योजना निर्माणदेखि आयोजना कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा तल्लो तहका सरकारसँग समन्वय गर्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको खाँचो छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को वर्षमा एक–दुईवटा बैठक बस्छ भने अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद्को पनि वर्षमा एकादुई बैठक हुने हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तहगत समन्वयका लागि म्यान्डेट त दिइएको छ तर तल्लो तहका सरकारका लागि बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन। उनीहरूले त्यस्तो समन्वयको आवश्यकता पनि महसुस गरेका छैनन्। त्यसकारण तीनै तहलाई समन्वय गर्ने र त्यसको वैचारिक नेतृत्व गर्ने भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसले परियोजना छनौटमा दोहोरोपना हटाउनेदेखि उचित समन्वय गर्ने वातावरण पनि रहन्छ।

 सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा पनि पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ नि ? आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरणका बारेमा आयोगको सोच के छ ?

आयोजना प्राथमिकीकरणका बारेमा पनि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। तर अहिले हिजोको जस्तो अवस्था छैन। धेरै परियोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्। अहिले संघीय सरकारसँग पहिलो प्राथमिकता (पी १) का ३६२ आयोजना र दोस्रो प्राथमिकताका ९६ परियोजना रहेछन्। विगतमै जस्तो पुनः पहुँच र प्रभावले पी १ मा आयोजना राखिदिनुपर्ने र त्यसमा बहुवर्षीय ठेक्काको सुनिश्चितता दिनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर हामीले परियोजना बैंकमार्फत् आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गरेका हौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार निक्षेपण भएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनालाई हामीले पुनपर्रिभाषित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि महसुस गरेका छौं।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट निर्माणदेखि परियोजनाको तयारीका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिको सुरुवात हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि सबै मन्त्रालयले पनि आफूलाई तयार बनाउनुपर्‍यो। अन्य सरोकारवाला सबैको सहयोगले हामी अहिलेको विनियोजन अभ्यासलाई परिवर्तन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने र समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं।

प्रदेश र स्थानीय तहले संघले धेरै स्रोत राख्यो भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन्। संघले भने उत्पादन र रोजगारीकेन्द्रित आर्थिक क्षेत्रमा भन्दा साधारण खर्चतर्फ दायित्व बढाउँदै लगेको छ नि?

तल्लो तहका सरकारबाट यस्तो गुनासो आएपछि हामीले संघको खर्च दायित्वलाई विश्लेषण गरेर पनि हेर्‍यौं। आगामी वर्षकै बजेट हेर्ने हो भने डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा, एक खर्ब सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनमा जान्छ। एक खर्ब सेना, प्रहरीमा खर्च हुन्छ। एक खर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा जान्छ। यस्ता स्थायी खालको दायित्व धेरै छ। यस्तो खर्चलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। जस्तो शान्ति स्थापनापछि यति ठूलो आकारको सुरक्षाकर्मी किन चाहियो भनेर प्रश्न आउने गरेको छ। सुरक्षा निकायमा रहेको जनशक्तिको मनोबल नघटाई उनीहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नेलगायतका विकल्प हेर्नुपर्छ।

यसले गर्दा प्रदेशमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी विद्यमान सुरक्षा निकायको संरचनाबाटै आपूर्ति होस्। अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षामै भइरहेको खर्चलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनेतर्फ जानुपर्छ। गरिब घरपरिवारको संख्या घटिरहेको छ। अब मुलुकमा १८ प्रतिशतमात्र गरिब छन् भने सामाजिक सुरक्षाका स्किम पनि गरिबलक्षित बनाउनुपर्‍यो। यसका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ संघीय सरकारका कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ। अधिकार र कामको निक्षेपण भएपछि संघीय सरकारले रणनीतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, ठूला पूर्वाधारका काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

८. राष्ट्रिय योजना आयोगले २१०० सालसम्मका लागि २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच तयार भएको छ। यही अवधिमा हामीले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दैछौं भने आउँदो २५–३० वर्ष जनसांख्यिक लाभका हिसाबले विकासका लागि उपयुक्त रहेको छ। यसलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालालाई उत्साहित गरेर अघि बढाउन आयोगले के गर्छ ?

दिगो विकास लक्ष्यको एजेन्डा हाम्रा आधारभूत विकास आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन्। यी लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रका सबै एक्टरहरूको भूमिकालाई सरकारले आत्मसात् गरेको छ। सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएको छ। दीर्घकालीन योजना र सोचले पनि यसैलाई लक्षित गरेको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वार्षिक बजेटमार्फत् नै हो। आगामी वर्षदेखि बजेटलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने त्यसले नै दिगो विकास लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्छ।