आबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड विस्तार हुने

आबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड विस्तार हुने

काठमाडौं : पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डअन्तर्गतको आबुखैरेनी–पोखरा सडकखण्ड विस्तार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। एडीबीले आबुखैरेनी–पोखरा सडकखण्ड विस्तार गर्न १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का उपआयोजना निर्देशक सुरेश पौडेलका अनुसार एडीबीले सडक विस्तार गर्न पहिलो चरणमा आबुखैरेनी–पोखरा सडकखण्डका लागि ऋण उपलब्ध गराउनेछ।

आयोजनाले एडीबीको ऋण सहयोगमा दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागेको छ। मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड साढे ९३ किलोमिटर छ। एडीबीको मुख्यालयबाट उच्चस्तरीय टोली जेठ १३ मा मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड निरीक्षण गर्न नेपाल आएको थियो। १५ दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीले पहिलो चरणमा आबुखैरेनी–पोखरा खण्डका लागि ऋण उपलब्ध गराउनेछ। यो सडकअन्तर्गतको मुग्लिन–आबुखैरेनी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदै छ भने आबुखैरनी–पोखरा खण्डको डीपीआर निर्माण भइसकेको छ। यी दुवै खण्डको डीपीआरको जिम्मा कोरियाली परामर्शदाता एमएमएम ग्रुपले पाएको छ। आबुखैरेनी–पोखरा ८६.८ डीपीआर तयार भइसकेकाले यो खण्ड निर्माण गर्न पहिलो चरणमा एडीबीले उक्त ऋण उपलब्ध गराउनेछ।

आबुखैरनी–पोखरा सडकखण्ड निर्माण गर्न करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। अपुग ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। एडीबीले उपलब्ध गराउने १९ अर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ६ अर्ब रुपैयाँ घर, टहरा, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिनेछ। एडीबीले एसियाली हाइवे स्ट्यान्डर्डअन्तर्गत सडक निर्माण गर्न ऋण उपलब्ध गराउनेछ। उपआयोजना निर्देशक पौडेलका अनुसार एडीबीसँग नोभेम्बरमा ऋण सम्झौता हुनेछ। एडीबीले २५ वर्षका लागि साढे एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ।

आयोजनाले एडीबीको ऋण सहयोगमा दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागेको छ।

मुग्लिन–आबुखैरनी खण्डमा ६७ मेगावट क्षमताको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् गृह छ। हाल कायम भएको रेखांकनअनुसार सडक विस्तार गर्दा जलविद्युत् गृहमा क्षति पुग्ने थियो। जलविद्युत् गृहलाई बिना हानी सडक विस्तार गर्न आयोजनाले मस्र्याङ्दी नदीको अर्को किनाराबाट सडक निर्माण गर्नेगरी प्रारम्भिक डिजाइन गरेको थियो। सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैतमा रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। हाल यो खण्डको डीपीआर सेक्टेम्बरसम्म डीपीआर तयार गर्ने आयोजनाको योजना छ। आबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्डको ऋण सम्झौता हुने समयमा मुग्लिन–आबुखैरनी खण्डका लागि पनि ऋण माग गर्नेगरी आयोजनाले तयारी गरिरहेको छ।

ठेक्का साउनमा

आबुखैरनी–पोखरा सडकखण्ड विस्तारका लागि साउनमा बोलपत्र आह्वान गरिने उपआयोजना निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। ‘एडीबीले ऋण उपलब्ध गराउने भइसकेको छ। बोलपत्रको कागजात तयार हुँदै छ’, उनले भने, ‘असारसम्म आवश्यक तयारी पूरा हुन्छ।’ यस्तै आयोजनाले मादी र सेती नदीमा सिग्नेचर (आकर्षक) पुल पनि निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

सडक विभाग पुल महाशाखाले पनि मादी र सेतीमा सिग्नेचर पुल बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ। सिग्नेचर पुल नेपालका लागि नविन प्रविधि हो। आयोजना र महाशाखाको समन्वयनका आधारमा पुलको टुंगो लगाइनेछ। त्यसैले सडक विस्तारको ठेक्का आह्वान गर्दा पुलका लागि बोलपत्र माग गरिने छैन। यो सडक विस्तारको जिम्मा पाउने ठेकेदारले पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सहरी क्षेत्रमा ४१ मिटर चौडा सडक

सरकारले पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डको भौगोलिक बनावट र जनघनत्वलाई आधार मानेर सडक कति चौडा हुने निर्धारण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ। घना वस्ती भएको स्थानमा सडकको चौडाइ ४१ मिटरसम्मको हुनेछ। विस्तारित सडक दुवैतर्फ ७/७ मिटरको हुनेछ। एउटा लेन साढे तीन मिटर लामो हुन्छ। मुख्य सडकलाई एक अर्काबाट छुट््याउन तीन मिटरको डिभाइडर निर्माण गरिनेछ हुन्छ। आकस्मिक अवस्थामा सवारी रोक्न साढे दुई मिटरको सोल्डर हुन्छ। सडकको दुवैतर्फ ६/६ मिटरको सर्भिस लेन हुन्छ। ढल व्यवस्थापनका लागि दुवैतर्फ दुई मिटर छुट्याइएको हुन्छ। पैदल यात्रुका लागि एक/एक मिटरको फुटपाथ हुन्छ।

सर्भिस लेन र मुख्य सडक छुट्याउन ०.७५ मिटरको पर्खाल हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा पैदल यात्रु तथा सवारीको चाप धेरै हुने भएकाले सडक फराकिलो बनाउन खोजिएको हो। खुला ठाउँ र पहाडी वस्ती भएको स्थानमा सडक १८ मिटरसम्मको हुनेछ। यी स्थानमा सभिर्स लेन र ढल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सडकको चौडाइ सानो हुनेगरी डिजाइन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.