गाउँका सिंहदरबारमा विवादै विवाद

जनकपुरधाम : आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश २ का स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। आन्तरिक विवादले कति स्थानीय तहले नगर सभा गर्न सकेनन् भने मेयर तथा अध्यक्षहरूले मनोमानी गरेको भन्दै बहिष्कार गरे। असार १० गतेभित्र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि गाउँ तथा नगर सभा गर्नुपर्ने कानुन छ।

रौतहटमा मेयर–उपमेयर विवाद

गौर नगरपालिकाको सोमबार भएको नगर सभाको उद्घाटनमा उपमेयर किरण ठाकुर अनुपस्थित भइन्। मेयर अजय गुप्ताले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको र आफ्नो अधिकारको विषयमा पनि छलफल नभएकाले आफूले नगर सभा बहिस्कार गरेको जानकारी दिइन्। रौतहटमा पछिल्लो समय मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ। इशनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर हुस्नआरा खातुनले मेयर र प्रशासकीय प्रमुख मिलेर कार्यपालिकालाई काम गर्न नदिएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएकी छन्।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका उपमेयर मेयरविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै आक्रोसित हँुदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जनप्रतिनिधिबीच विवादले नगरपालिकाभित्र बेथिति बढ्दै गएको छ। इशनाथ नगरका मेयर सन्तोष मेहतामाथि उपमेयर खातुन आक्रमक बनेकी छन्। अधिकांश नगरपालिकामा अहिलेसम्म न्यायिक समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु मेयरहरूका कारण भएको उनीहरूको आरोप छ।

राजदेवी नगरकी उपमेयर अंशु सिंहको पनि आरोप उस्तै छ। मेयर धिरेन्द्र सिंहले काम गर्ने वातावरण नदिएको उनको गुनासो छ। यता गुजरा नगरपालिकाका उपमेयर रौशना खातुनले मेयर सन्तलाल चौधरीले एकलौटी ढंगले नगरपालिकाको कामकाज गरेको भन्दै आरोप छ। स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेशको अधिकारसमेत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित नभएको रौतहटका उपमेयरहरूले गुनासो गरेका हुन्। गौर, गरुडा, फतुवा विजयपुर, देवाहीगोनाही, गुजरालगायत नगरपालिकामा मेयर–उपमेयरबीच विवाद छ।

यमुना गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सितादेवी साहले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष श्रीप्रकाश मुखियाविरुद्ध असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएकी छन्। उनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएको आरोप छ। रौतहटमा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका छन्। विवादले धेरै तहमा नगरसभा हुन सकेको छैन।

बर्दिबास नगरमा धेरै बजेट

महोत्तरीका स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लामा १५ वटा स्थानीय तह छन्। २८ करोडदेखि एक अर्ब बढीसम्मकोे बजेटको आधार बनाएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्। भौतिक पूर्वधार सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ। शिक्षा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता विषय अति कम प्राथमिकतामा छन्।

बर्दिबास नगरपालिकाले महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ४ हजार आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत देखाउँदै मेयर विदुरकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरे।

७८ करोड ५४ लाख बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको गौशाला नगरपालिकाको नगर सभा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेले उद्घाटन गरे। ‘जुन जनप्रतिनिधिले विकासमा कमिसन खाएर चुनाव खर्च उठाउँछ, त्यो समाप्त हुन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार हो, जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ।’

सबैको साथ, सबैको विकासको नारा लिएर अघि बढेका मठिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३६ करोड ६१ लाखको बजेटमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। ‘सडक सञ्जाल, शिक्षा, कृषि हाम्रो बजेटको प्राथमिकता हो’, उनले भने।

सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका जलेश्वरले पुरानै शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यहाँ ५९ करोड ४ लाखको बजेट छ। लोहारपट्टि नगरपालिकाले ५० करोड ५६ लाखको बजेट सिलिङ सार्वजनिक गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। रामगोपालपुर नगरपालिकाले ३८ करोड ६२ लाख बजेट देखाउँदै आफ्नो भावी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् भने कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै औरही नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। उसको बजेट ३८ करोड छ। भंगहा नगरपालिकाले ५६ करोड बजेट देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। मनराशिवा नगरपालिकाले साढे ३१ करोडको बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पिपरा र सम्सी गाउँपालिकाले क्रमशः ४२ करोड, २८ करोड बजेट आउँदो वर्ष परिचालन गर्न लागेको छ।

सप्तरीका अधिकांश तहमा परिषद् भएन

सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहमा परिषद् हुन सकेन। तहमा आन्तरिक विवाद हुनुका साथै तयारी नपुगेको भन्दै सभा आयोजना गर्न नसकिएको जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीले जनायो। नौ वटा नगरपालिका र नौ वटै गाउँपालिका भए पनि तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा मात्र परिषद् भएको छ। खड्ग नगरपालिकामा आइतबार परिषद् भएको छ। सुरुंगा र डाकनेश्वरी नगरपालिका तथा अग्नीसाइर कृष्णसवरण र रूपनी गाउँपालिकामा परिषद् भएको हो।

रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले परिषद् बहिष्कार गरेका छन्। आवश्यक तयारी र प्रकृया पूरा नगरी जबरजस्ती परिषद् गरिएकाले बहिष्कार गरेको ४ का वडाध्यक्ष छेदी इशरले बताए। अन्य स्थानीय तहमा परिषद् कहिले हुने भनेर मिति तय नभइसकेको जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले बताए। बलान बिहुल र विष्णुपुर गाउँपालिकामा सुरसार नै नभएको स्थानीय अशोक यादव बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको परिषद् चैत २९ गते मात्र गरेको बलान विहुलले वडा स्तरको परिषद्समेत सुरु गरेको छैन।

सबै जनप्रतिनिधि असारे विकासमा लागेका कारण परिषद्को तयारी गर्न नभ्याएको स्थानीयवासी बताउँछन्। राजविराजका मेयर शम्भुकुमार यादवले असारको व्यस्तताका कारण परिषद् गर्न नभ्याएको बताए। उनले असार मसान्तभित्र परिषद् गर्ने जनाए। सप्तकोशीकी उपप्रमुख आशा चौधरीले एक साताभित्र परिषद् सक्ने बताइन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१५ गते परिषद्मा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर परिषद् नभएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयललाई स्थानीय तहहरूले बजेटको विवरण दिन सक्ने अवस्था छैन । कञ्चनरूप नगरपालिकाले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे पनि परिषद् गर्न सकेन। तयारी पूरा नभएको भन्दै मेयर वसन्त मि श्रले असार १८ गते नगर परिषद् सुरु गरिने जनाए। कतिपय स्थानमा विधि प्रकृया, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटका विषयमा विवाद चुलिएकाले परिषद् हुन सकेको छैन। अधिकांश स्थानमा असार मसान्तमा सक्नुपर्ने बजेट अनुसारका कामको चापले परिषद्को तयारी हुन सकेको छैन। कतिपय तहमा परिषद्का लागि दिनहुँ छलफल भए पनि बजेट बाँडफाँटमा विवाद देखिएको छ ।

धेरैजसो तहमा भने परिषद्को तयारी नै नदेखिएको विष्णुपुर गाउँपालिकाका मेयर अशोक यादवले बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समयमा परिषद् गर्नु पर्ने आवश्यकता नबुझेकाले ढिला भएको यादवको भनाइ छ। परिषद् गर्न नसकेका स्थानीय तहले परिषद्को आन्तरिक गृहकार्य भने भइरहेको जनाएका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त स्थानीय समन्वय अधिकारी नवराज खड्काले ऐनअनुसार परिषद् नभए केन्द्रबाट आउने अनुदानको रकम कटौती हुन सक्ने बताए । ‘कतिपय स्थानीय तहले परिषद्का लागि तयारी गर्दैछन्’, उनले भने, ‘तर समय तोकिएको छैन। असार मसान्तभित्र परिषद् गराउने तयारीमा अधिकांश जुटेका छन्।’ परिषद् ढिला हुँदा आगामी वर्षको विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

समयमै गर्न सकेन नगरसभा

धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये असार १० सम्म पाँचले मात्र नगरसभा गर्न सकेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार असार महिनाको १० गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने नगरसभा धनुषामा पाँचवटा स्थानीय तहले मात्र सम्पन्न गर्न सकेको हो।

मिथिला, क्षिरेश्वरनाथ र विदेह, हंसपुर नगरपालिका र मिथिला बिहारी गाउँपालिकाले मात्र नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेको जिल्ला समन्वय समितिका उपसभापति दिपक झाले जानकारी दिए। जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाले पनि नगरसभा सकेको उपमेयर रिता झाले जानकारी दिइन्।

सिरहामा धमाधम सभा

सिरहाका स्थानीय तहले पनि गाउँ/नगर सभा सुरु गरेका छन्। मंगलबार एकैदिन सखुवानन्कारकट्टि र अर्नामा गाउँपालिका र धनगढीमाई, गोलबजार, सुखीपुर, सिरहा र लहान नगरपालिकाले पनि नगरसभा गरेका छन्। सिरहामा १७ वटा तहमा ९ गाउँपालिका र ८ वटा नगरपालिका छन्। तेस्रो नगरसभाबाट पारित बजेट पूर्वाधारतर्फ बढी छ।

सुखीपुर नगरपालिकाको नगरसभामा मेयर रामऔतार यादवले जनप्रतिनिधिसँग कुनै छलफल नगरी नगरसभा गर्न लागेको भन्दै उपमेयर रेणुदेवी साहसहित वडाअध्यक्षहरू हरिवंश महतो, रामेश्वर साह, शैलेन्द्र कामती, विजय कर्ण दास र रामलखन महतोले विरोध जनाएका छन्। सिरहा नगरपालिकामा सभा गर्नुपूर्व विभिन्न समितिसँग छलफल नगरी नगरसभा गर्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको उपमेयर डा. नमिता यादवले जानकारी दिइन्।

सर्लाहीका १८ तहले सभा गरे

बलरा नगरपालिका र रामनगर गाउँपालिका बाहेक सर्लाहीका १८ वटा स्थानीय तहले मंगलबार अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरे। कार्यालयमा एक सातादेखि गरिएको तालाबन्दीका कारण बलरा नगरपालिकाले नगरसभा गर्न नसकेको मेयर अभयकुमार सिंहले जानकारी दिए। रामनगर गाउँपालिकामा योजना छनोटमा ढिलाइ र वडाध्यक्षहरूको किचलोका कारण तोकिएको समयमा गाउँसभा हुन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धैर्यनाथ सिंहले बताए।

बाराका पाँच तहमा अन्योल

बाराको १६ स्थानीय तहमध्ये ११ स्थानीय तहले नगर सभा सम्पन्न गरेका छन्। दुई उपमहानगर, पाँच नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामध्ये तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले मात्र आयव्यय प्रस्तुत गरेका हुन्।

उपमहानगरपालिकामध्ये जीतपुरसिमराले मंगलबार २०७६/७७ का लागि झन्डै एक अर्ब २९ करोडको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गर्दा अर्को उपमहानगरपालिकाको नगर सभा अनिश्चित बनेको छ। विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई नगरसभा गर्न लागेको भन्दै कलैया उपमहानगरमा उपप्रमुख रहिमा खातुनको नेतृत्वमा तालाबन्दी गरिएको छ।

उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले प्रस्तावित योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि आवश्यक कार्ययोजना र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताइन्। मेयर डा. कृष्ण पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस वर्ष पनि सडक सञ्जाल र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। बहुआयामिक विकासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सडकलाई फराकिलो बनाउने र स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

निजगढ नगरपालिकाले ७२ करोड ९७ लाख ४० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पचरौता नगरपालिकाले नगर सभाको उद्घाटन गर्दै छलफललाई अघि बढाएको छ। बारागढी गाउँपालिकाले केही दिनमा सभा गर्ने तयारी गरेको छ।

(राजकरण महतो। महोत्तरी, मनोहर पोखरेल। सप्तरी, गोविन्द महतो। धनुषा, शम्भू यादव। सिरहा, सुनिल ठाकुर। सर्लाही, फनि महत। रौतहट, दिवाकर भण्डारी। बारा)