जग्गा जमिन व्यक्तिको होइन राज्यको हुन्छ : सभामुख महरा

जग्गा जमिन व्यक्तिको होइन राज्यको हुन्छ : सभामुख महरा

भक्तपुर : प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति बढेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।सार्वजनिक जग्गा जमिनसमेत हड्पेर व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने प्रवृत्तिमाथि उनको गुनासो थियो।

देशव्यापी रुपमा शनिबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई भक्तपुरमा सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले जग्गा जमिन, वनजंगल व्यक्तिको नहुने स्पष्ट पारे।

‘जग्गा जमिन व्यक्तिको हुँदैन। राज्यको हुन्छ’, उनले भने, ‘छिमेकी देश चीनमै यस्तो व्यवस्था छ। हामी पनि त्यो दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ।’जताततै माफियाकरण हुन थालेको सभामुख महराको भनाइ थियो।

उनले नेपाललाई कर छुट देश घोषणा गर्न विदेशीहरुले सुझाव दिँदै आएको बताए। नेपाल पुग्ने विदेशी पर्यटकहरुलाई मात्रै कर छुट दिन सके उनीहरुले गर्ने खर्चले नेपाल र नेपालीमा आर्थिक विकास अझ सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

उनले हरियो वन नेपालको धन भन्ने आहानलाई अझ महत्त्व दिएर हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिका ४ दधिकोटस्थित दक्षिण बाराही सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गरिएको थियो। उक्त वनमा उद्यान निर्माण गर्न ३ नम्बर प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको वनमा अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने भएको छ।

शनिबार उक्त सामुदायिक वनमा धुपी, सल्लासँगै एभोकाडोलगायतका फलफूलका करिब दुई सय विरुवा रोपिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत, प्रदेश नम्बर ३ का सदस्य शशिजंग थापा, सूर्यविनायक नपाका प्रमुख वासुदव थापालगायतले सार्वजनिक जग्गाजमिन, वन तथा नदीको सरसफाइ र संरक्षण गर्दै हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उक्त अवसरमा हनुमन्ते नदी सरसफाइ अभियानको ७० औं हप्ता पुगेको अवसरमा मध्यपुर थिमीको शंखधर चोकदेखि दक्षिण बाराहीसम्म सरसफाइसमेत गरिएको थियो। प्रत्येक बुधबार हुँदै आएको हनुमन्ते सरसफाइ यसै सातादेखि प्रत्येक शनिबार हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.