गौरवका योजना बजेटमा समावेश गर्न माग

गौरवका योजना बजेटमा समावेश गर्न माग

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेशका गौरवका योजना समावेश गर्न प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले माग गरेका छन्।

महाकाली करिडोर सडक निर्माण, धनगढी खुटिया र खुटिया दिपायल सडक, खप्तडमा रिङरोड निर्माण र पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण लगायत दर्जन बढी योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिपक्षी दलले समावेश नगरिए संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। भ्रष्टाचार र लुट मच्चाउने गरी सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश गौरवका योजनाको बेवास्ता गरी कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाए।

‘बजेट बनाउँदा विधि पद्धति सबै कुल्चिएको छ। सानातिना योजनामा रकम हालेकै कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ’ उनले भने। रावलले प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा साढे ६ अर्ब बढी बजेट छुट्टायाएर कार्यकर्तालाई बाँड्ने योजना बनाएको आरोप लगाए।

‘प्रदेश सरकारका योजना एक हजार, ५ हजार, २० हजार सम्मका पनि छन् यो त लाजमर्दो कुरा हो’, उनले भने,‘ यो कार्यकर्तालाई बाढ्ने योजना हो। सरकार नसच्चिए हामी थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ।’ अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्ने विषयमा सरकारसँग तीन पटक वार्ता भए पनि सहमति भने हुन नसकेको उनले बताए।

कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याइएको बजेटले समृद्धि हासिल नगर्ने भएकाले सदनमा अवरोध सिर्जना गर्दै रातो किताब जलाएको बताए। राजपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले असन्तुलित र विभेदकारी बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने तर्क गरे।

असार १ गते पछि प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। प्रदेश सभामाखदुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको प्रदेश कमिटिले भने प्रतिपक्षले आलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप देखाइरहेकाले विरोध भए पनि बजेट पास गर्ने संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.