काठमाडौं : इन्धन बिक्रेता (डिलरसीप) प्राप्त गर्न देशभरबाट उत्साहजन रूपमा आवेदन परेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन बिक्रेता नियुक्त्त गर्न वैशाख १७ गते ६० दिने (असार १४ सम्म) आवेदन मागेको थियो।
यस अवधिमा देशभरबाट ९ सय ३९ वटा आवेदन परेको छ। निगमका प्रवत्ताmा वीरेन्द्र गोइतका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाट आवेदन परेको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा १६ वटा मात्रै आवेदन दर्ता भएको छ। यस्तै प्रदेश १ का लागि १ सय ८९, प्रदेश ३ का लागि १ सय २१, गण्डकी प्रदेशका लागि २७, प्रदेश ५ का लागि २ सय सात र सुदूरपश्चिमबाट ५२ वटा आवेदन दर्ता गरिएको छ।
निगमका अनुसार प्रदेश १ का लागि निगमको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर, प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्ज, प्रदेश ३ का लागि निगमको केन्द्रीय कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका लागि प्रादेशिक कार्यालय पोखरा, प्रदेश ५ का लागि प्रादेशिक कार्यालय भलवारी तथा इन्धन डिपो नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशका लागि प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा आवेदन दिने व्यवस्था थियो।
इन्धन बिक्री गर्ने पम्प सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न निगमले नयाँ बिक्रेता विनियावली २०७५ तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यही विनियावलीका आधारमा नयाँ पम्पलाई अनुमति प्रदान गर्ने र पुरानोलाई स्तरोन्नति हुने व्यवस्था छ।
२०७३ सालदेखि नमुना पेट्रोल पम्पको हकमा बिक्रेता तोक्ने प्रक्रिया खुले पनि सामान्यको हकमा भने २०६८ देखि अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द थियो।
नेपाल आयल निगमले इन्धन बिक्रेता नियुक्त्त गर्न वैशाख १७ गते ६० दिने आवेदन मागेको थियो।
निगमका प्रवत्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार निगमले पहिलोपटक सडकको अवस्थाअनुसार ३ चरणमा वर्गीकरण गरी साधारण बिक्रेतालाई अनुमति दिने प्रक्रिया खुलाएको छ। यसअनुसार पूर्व–पश्चिम मार्ग, ट्रेड सडक (सहायक र व्यापारिक) र अन्य सडक (हुलाकी र ग्रामीण सडक) तोकिएको छ। पूर्व–पश्चिम मार्गमा पम्प सञ्चालन गर्न १० कट्ठा जग्गा र १५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै ट्रेड सडकमा ८ कट्ठा जग्गा र १० लाख धरौटी तथा अन्य सडकमा ४ कट्ठा जग्गा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। नमुना पम्प सञ्चालन गर्न १ बिघा जग्गा र २० लाख रुपैयाँ धरौटीबापत तोकिएको छ। दुर्गम जिल्लाको अत्यन्त विकट ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गरिने पम्पको हकमा धरौटी रकमको ७५ प्रतिशत छुट गरिएको प्रवत्ताmा गोइतले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाको हकमा ३ लाख धरौटी तोकिएको छ। यस्तै दार्चुला, मुगु, दैलेख, बझाङ, कालिकोट, जाजरकोट, बाजुरा, डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, जुम्ला, मनाङ र अछाम जिल्लाको हकमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी कायम गरिएको छ। प्याक्ड बिक्रेताको हकमा २ लाख र मट्टीतेल मात्रै बिक्री गर्ने बिक्रेताको हकमा १ लाख धरौंटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गोइतकाअनुसार यस अघि सञ्चालनमा आएका प्याक्ड बिक्रेता(ड्रममा इन्धन राखेर बिक्री गर्ने) लाई सोझै साधारण बिक्रेता वा नमुना पम्प बिक्रेतामा स्तरोउन्नति हुने अवसर पनि खुला गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका साधारण बिक्रेता पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नमुना पम्प बिक्रेतामा रूपान्तरण हुन सक्ने निगमले व्यवस्था गरेको छ। निगमका अनुसार एउटा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ। पम्प सञ्चालन अनुमतिपत्र लिन १० लाख धरौटी र ५० हजार लाग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
