नेपाली राजनीतिको प्रधान बिम्ब

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता मात्र नभई राष्ट्र र जनतामाथि आइपरेका संकट समाधान गर्दै आएको ऐतिहासिक पार्टी हो। मुलुक यतिबेला संघीयता र पुनर्जागरणको युगमा छ। यो युगको शासन सत्ता चलाउने चाबी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ। प्रायः सत्ताको मियोमा रहँदै आएको कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। यसले आजसम्म खेलेको राजनीतिक भूमिकालाई पनि नेपाली जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका गतिविधि र कामकारबाहीलाई पनि जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन्। यतिबेला राजनीतिक खम्बाका रूपमा स्थापित छन् कांग्रेस र नेकपा।

कांग्रेसले आफ्नो मार्गदर्शनको मूल गुरुमन्त्र बीपीवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मान्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद, लेलिनवाद हुँदै अन्तिम गन्तव्य साम्यवादलाई मान्छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद वा सामाजिक लोकतन्त्र उन्नाईसौं शताब्दीको अन्त्यतिर समाजवादी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक विचारधारा हो। परम्परागतरूपमा समाजवाद भनेको पुँजीवाद र पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु नै हो। माक्र्सले पुँजीवादलाई समाजवादले प्रतिस्थापन गर्नु नै सामाजिक लोकतन्त्र हो भनेका छन् भने सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणाअनुसार पुँजीवादलाई लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिअनुरूप राज्य नियमन गरी सामाजिक–आर्थिक सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुका साथै पुँजीवादी व्यवस्थाले निर्माण गरेका विभेदपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नु समाजवाद हो। यसको सुरुवात सन् १७८९ फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले मार्गप्रशस्त गरेको विचारधारा राजाको इच्छालाई भन्दा समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसको अर्को आधार भनेको युरोपेली औद्योगिक क्रान्ति पनि हो। जसको ध्येय श्रमजीवी वर्गको भूमिकालाई मान्यता दिनु र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नु पनि हो। यसरी सुरुवाती अवस्थामा माक्र्सवादको समाजवादी अवधारणा औद्योगिक क्रान्तिसँगै विकास भएको पाइन्छ भने औद्योगीकरणले निम्त्याएको असामनतालाई सम्बोधन गर्नु नै माक्र्सवादी समाजवादको अवधारणा मान्न सकिन्छ।

अर्को बीपीवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारण हो। नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रणेता एवं चिन्तक महामानव बीपी कोइराला हुन्। यिनले सन् १९५० को दशकमा राजनीतिक, आर्थिक, अवधारणाको विकास गरेका हुन्। नेपालको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको दर्शन पश्चिमा चिन्तकहरू विशेषगरी हेरल्ड जे. लास्की एवं भारतीय समाजवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर आएको पाइन्छ। तर सन् ९० दशकको पूर्वाद्र्धमा समाजवादी धारको रूपमा चिनिने सोभियत युनियनको विघटनपछि यसको सान्दर्भिकतामा केही प्रश्न उठेको थियो। जसका कारणले नवउदारवाद र खुलाबजार नीति केही समयसम्म लोकप्रिय हुँदै गए। एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो दशकमा नै नवउदारवादी अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी निम्त्याएको संकटले प्रजातान्त्रिक समाजवादको आवश्यकतालाई नेपालजस्ता कैयन् विकसित देशले महत्त्वका साथ अवलम्बन गरेको पाइन्छ। कांग्रेसले २०१२ सालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद पार्टीको मेरुदण्ड नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले पनि ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ।

कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्दै समान अवसर र समान स्वतन्त्रता निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रजातान्त्रिक समाजवादबाटै प्राप्त हुन्छ भन्ने नीति लिएको छ। समाजवादको विशेषतामा राज्य, विकेन्द्रित शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानता (अवसर र वितरण), पुँजी विकास र त्यसको न्यायोचित वितरण, कानुनी राज्य र शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र बहुलवाद आदि लोकतान्त्रिक समाजवादको आधार हुन्।

लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा आधारित गरिबलाई न्यायोचित विकास गर्दै लैजाने, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था हो। बीपीका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादका दुइटा पोया हुन्छन्। राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र हो भने आर्थिक रूपमा गरिबीको अन्त्य नै हो। यसका निम्ति राज्यले प्रत्यक्ष करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। जति मान्छेले आम्दानी गर्दै जान्छ त्यति बढी व्यक्तिले कर दिनुपर्छ। त्यसबापत आएको रकम गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न खर्च गर्नुपर्छ भने परोक्षलगायत मूल्य अभिवृद्धिकरणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु हो। यसो गर्न सकेमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुँदै जान्छ। मूलभूत रूपमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता हुनु नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो।

बीपीले योजना बनाउँदा हलो जोतेको किसानको तस्बिर हेरेर बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ हरेक नेपालीलाई एउटा बस्ने घर, एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरुका साथै कोही खाना नपाएर, औषधोपचार नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने सोच राखी समाजवादी चिन्तनबाट नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादको आफ्नै नेपाली माटोमा सुहाउँदो व्याख्या गरेका हुन्। बीपीको विचारमा उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ। एक गिलास दूध, चम्चा–चम्चामा बाँडेर काम दिँदैन। त्यसैले आजको लोकतान्त्रिक समाजवादमा आर्थिक समृद्धि र विकास गर्नु नै हो। कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, रोजगार, यातायात तथा सञ्चार, मानवीय संसाधनकोे विकास गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता छ। सारांशमा भन्ने हो भने बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, गान्धीवाद, माक्र्सवाद, यथार्थवादको सम्मिश्रण नै हो।

नेपाली राजनीतिको मुख्य बिम्ब प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने कांग्रेस हो भन्नेमा दुईमत रहेन।

कांग्रेस धेरैपटक सत्ताको मियो पनि बन्यो। यसर्थ नेपालको इतिहासमा लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास फलदायी रूपमा २०१५ सालदेखि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीको सरकारले समाजवाद स्थापनाका लागि भूमि, प्रशासनिक र कर सुधारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। जुन नीतिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक कल्याणकारिता र सामाजिक समतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताको रूपमा लिएको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ र विर्ता उन्मूलन २०१६ ल्याई क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना ल्याएर ‘जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको’ भनी नेपालको इतिहासमा मजदुर, किसान, गरिबका पक्षमा अनुभूति दिलाउन सफल भएका थिए। लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला सबैले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै समाजवादमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

यस्तै गिरिजाबाबुले शान्तिमा रूपान्तरण, सुशील नेतृत्वमा संविधान घोषणा र देउवाको नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन भयो। संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक सफलता यही कारण सम्भव भएको हो। अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्टको पहिलोपटक नेपालमा सत्ता सञ्चालन स्थिति हेर्दा २०५१ सालको मध्यवधि निर्वाचनपछि एमाले पहिलो दल भई अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो। आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं भन्ने नारासहित जनप्रचलित कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो भने २०६४ मा कम्युनिस्ट पार्टीका चारवटा प्रधानमन्त्री भए तर कसैले संविधानसभाबाट संविधान दिन सकेनन्।

केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतको बलियो सरकार र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मीठो नारा छ। तर यो सरकारको बाटो साम्यवादको हो कि ? संविधान निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद हो। यो यकिन गर्ने बेला आइसकेको छ। यो सरकारको अगाडि अघिल्ला सरकारका झैं थुप्रै चुनौतीका चाङ पनि छैनन्। दुईतिहाइको बहुमत र प्रदेशमा पनि आफ्नै सरकार र स्थानीयमा बहुमतमा नै छ। तर कामगराइ शैली हेर्दा आफ्नो दर्शन एकदलीय निरंकुशता, जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिस्ट विचारधारामा आधारित भएको देखिन्छ।

अन्य ससाना दल पनि संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र देखिन्छन्। जस्तो– जतीय अतिवाद, क्षेत्रीय अतिवादी मधेसवादी दल र परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचारधारा बोक्ने राप्रपा पनि नेपालको राजनीतिको सेरोफेरोमा देखिन्छन्। मधेसवादीको प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन जसलाई कांग्रेसले आफ्नो सरकार हुँदा संविधान संशोधनको मुद्दा दुईदुईपटक संसद्मा लग्यो। तर यिनै कम्युनिस्टको कारणले यो कार्य पूरा हुन सकेन। आज पनि मधेसवादीको संविधान संशोधनको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् भने राप्रपा पनि सडक संघर्षमा छ। असन्तुष्टिहरू सडक, सदन जताततै छताछुल्ल भइरहेका छन्। तर वर्तमान सरकार कसैको कुरा सुनिरहेको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन्– कुन सरकारको पालामा जनताले के पाए के पाएनन्। यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक विचारधारा बोक्ने कांग्रेसको सरकारको पालामा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्यो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित भए। अर्थात् विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार आदि मूल्यमान्यता प्राप्त भए। तर आज यो ओली सरकारको पालामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन, स्वतन्त्रता न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण अधिकारको केन्द्रीकरण, सुशासन र पारदर्शिताको अनुभूति नहुनु आदि समस्या छन्। आज राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ। आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर चिनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा बोक्ने सीके राउतसँग सम्झौता गरेपछि खोक्रो राष्ट्रवादमा रूपान्तरण भएको छ। सरकारले ल्याएका जति पनि विधेयक छन् ती सबै नियन्त्रण, नियमन, हस्तक्षेपकारी, बन्देज र अंकुश लगाउने खालका मात्र छन्।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, नेपाल शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूत निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आदि सबैलाई हेर्दा सरकार अधिनायकवादी र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हिँडेको देखिन्छ। कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली र धार्मिक स्वतन्त्रताको जगमा उभिएर पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गरी आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै अबको बाटो आर्थिक समृद्धि र विकास नै हुनुपर्छ। तर सरकार न विधिसम्मत ढंगले हिँडेको छ न त संविधान सम्मत्। जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने कुरा सवालै भएन। केवल नियन्त्रण, अधिनायकवाद र निरंकुशताको जन्जिरले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अबको अर्जुनदृष्टि लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिअनुरूप जनतालाई समृद्धि र विकाससँग गाँस्नु नै हो। त्यसैले नेपाली राजनीतिको मुख्य बिम्ब प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने कांग्रेस हो भन्नेमा दुईमत रहेन। त्यसका लागि प्रथमतः कांग्रेस सुध्रिनुपर्छ।