अर्थमन्त्रीले गौरवका साथ उच्चारण गर्ने शब्द हो— आर्थिक वृद्धि। बजेट भाषण र मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा अर्थमन्त्रीले सरकारको अनुकम्पा, सुशासन, विकासप्रति प्रतिबद्ध आदि पगरी गुथेर गौरव गर्छन्। सरकारले यो आर्थिक वृद्धि उसैको प्रयासबाट प्राप्त गरे झैं गर्ने गर्छ। तर यथार्थ अर्कै छ। समयमा पानी पर्यो भने आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्छ, परेन भने लक्ष्य पूरा हुँदैन।
आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पानीका साथसाथै रासायनिक मल पनि चाहिन्छ, जुन हरेक सरकारले कमिसनको लालचमा समयमा आपूर्ति गर्न सक्दैन। सत्ताकै वरपर र चाकडी–चाप्लुसी गर्ने व्यापारीको मिलेमतोमा सरकारले सिजनमा मल ल्याउँदैन— मलको हाहाकार गराउने, प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै खरिद गर्ननिम्ति। किसानलाई यो यो समयमा मल चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर समयमा व्यवस्थापन नहुनुको पछाडि कमिसन कारक बन्दै आएको छ।
यसपालि मनसुन १० दिन ढिलो गरी सुरु भयो। तर मध्य असार लागिसक्दा देशभर जम्मा ११.४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ पूरा भएको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको धान उत्पादनलाई मनसुन र मलले नराम्रोसित असर पार्ने देखिएको छ। किसान आकाशे खेती गर्न बाध्य छन्। सरकारले सिँचाइ संरचना निर्माण गर्न हालसम्म करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। तर बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधाको उपलब्धि अति न्यून छ। अर्थात् कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टरमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। त्यो पनि जहाँ बढी धानको क्षेत्रफल छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त छैन। यसरी नेपाली किसान प्रकृति (मनसुन) र सरकार (मल) दुवैबाट ठगिँदै आएका छन्। त्यसै पनि हाम्रो खेती प्रणाली व्यावसायिक छैन, निर्वाहमुखी छ। यसलाई व्यावसायिक बनाउने सोचसम्म देखिँदैन सरकारको।
पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय कालखण्डमा आइपुग्दा सरकारमा बस्नेहरू पटकपटक मल काण्ड रचाउँदै आएका छन्। आखिरी घडीमा मल आयात गर्न खोज्नुको मूल कारण कमिसन हो। किसान मल नपाएर छटपटिने गर्छन्, तर सरकार र कर्मचारीतन्त्र कमिसनको घिनलाग्दो र्याल काढेर बस्छन्। राज्यले प्रवाह गर्नैपर्ने न्यूनतम सेवा (आपूर्ति) समेत गर्न सक्दैन भने यो जत्तिको नालायकीपन अरू केही हुन सक्दैन।
हरेक वर्ष धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। जीडीपीमा धानको योगदान चार प्रतिशतभन्दा बढी छ भने समग्र कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ। प्रतिमहिना एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँका दरले व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य मुलुकमा धानको जति महत्त्व छ, त्यसअनुसारको गम्भीरता सरकारसित छैन।
धानबालीलाई करिब एक लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपी मलको माग हुन्छ। सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मल भित्र्याए पनि धानबालीलाई युरिया ३० हजार र डीएपी २० हजार टन अपुग छ।
कृषि मन्त्रालयले गत पुसमै अर्थ मन्त्रालयसँग तीन अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त माग गरेको थियो। तर अर्थले अनेक बहानाबाजी गर्दै वैशाखमा आएर दिन्छु भन्यो। तर ढिलो भयो। अब ग्लोबल टेन्डर (प्रतिस्पर्धा) गर्दा ‘नभ्याउने’ भयो। अनि खेल सुरु गर्न खोजियो— जीटुजी अर्थात् विनाप्रतिस्पर्धा। यसैका लागि यति धेरै नाटक गरिएको थियो। तर यो पनि गर्ने समय पुगेन र किसानलाई ठण्डाराम पारियो। यो नियति कुनै एक वर्षको होइन, हरेक वर्षको नियत हो। यही नियतले अर्थतन्त्रलाई यति धेरै प्रभाव पार्ने, किसानका हातमुख जोड्ने गम्भीर मुद्दामा समेत सरकार उदासीन छ।
किसानले समयमै मल पाउने एक मात्र विकल्प सरकारको असल नियतबाहेक अरू केही छैन। दोस्रो, सरकारले मनसुन भित्र्याउन सक्दैन, तर वर्षैभरि खेत–खेतमा पानी पुर्याउने संरचना बनाउन सक्छ चाहेमा। यी दुवै कुरामा सरकार सदा झैं असफल छ अनि नेपाली किसानको भाग्य हुन्छ— भगवान् भरोसे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
