काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई दिलाउन लबिङ तीव्र पारेको छ। सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहमतिमा ल्याई प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिने रणनीतिमा कांग्रेस छ।
त्यसका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाललाई मनाउन नेता कृष्ण सिटौला परिचालन गरेका छन्। सिटौलाले आइतबार खुमलटार पुगी अध्यक्ष दाहालसँग झन्डै एक घन्टा आयोग गठनबारे छलफल गरे। यसको पुष्टि नेता सिटौलाले पनि गरे। उनले आइतबार आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग पार्टी सभापतिकै आग्रहमा दाहालसँग सम्वाद बढाइरहेको बताए।
‘प्रचण्डजी र हाम्रो सभापति देउवाजीबीच आयोग गठनबारे पटक–पटक छलफल भइरहेको छ। त्यसमा म पनि सहमतिको प्रयासका लागि लागिरहेको छु,’ सिटौलाले सम्वाददाताहरुसँग भने,–‘सत्यनिरूपणको विषय कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका लागि गम्भीर विषय भएकाले यसको नेतृत्व त्यसैगरी टुंगो लगाउनु पर्छ।’
आयोगमा आफूअनुकूल मान्छे ल्याएर प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने कांग्रेसको बुझाइ।
गत साता पनि सिटौलाले दाहालसँग भेटेका थिए। त्यसयता उनको नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। सिटौलाकै प्रयासमा गत बिहीबार कुपन्डोलस्थित समिट होटलमा पनि देउवा–दाहाल एक चरण छलफल भएको थियो। कांग्रेसले आयोग अध्यक्षका लागि डा.सूर्य ढुंगेललाई अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने गोविन्द बन्दी (कोइराला)लाई अघि सारेका छन्। आयोग नेतृत्वमा आफूअनुकूल मान्छे ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बुझाइ कांग्रेसको छ।
आयोग गठनबारे प्रधानमन्त्रीले पनि कांग्रेस सभापति देउवा र पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतसँग ३ चरणमा सामूहिक छलफल गरिसकेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काममध्ये सत्यनिरूपण र बेपत्ताको काम मात्र गर्न बाँकी छ। टुंग्याउन सरकारमाथि दबाब छ। यसअघि डा. सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्यनिरूपण आयोग गठन भएको थियो। तर ४ वर्षमा पनि आयोगले काम गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता छानबिन आयोगसँगै यो यसको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बेपत्ता र सत्यनिरूपण दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाएको थियो।
समितिले अहिले आयोग पदाधिकारीका लागि सिफारिस गर्न अन्तिम चरणको छलफल अघि बढाइरहेको छ। डा.रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा ढुंगेल उनका कानुनी सल्लाहकार थिए। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ढुंगेल, संयुक्त राष्ट्र संघको समितिमा बसेरसमेत काम गरेका थिए। बन्दी भने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। उनले इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे)को नेपालस्थित परामर्शदाताको काम गरिसकेका छन्। आयोगमा द्वन्द्वकालीन ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
