कम्युनिस्ट शासनमा गुठीको अर्थशास्त्र

अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट राज छ, त्यो पनि सामान्य बहुमतको नभएर दुईतिहाइको। राजनीतिक शक्ति प्रयोगका दृष्टिले सत्ताधारीका लागि यो स्वर्णयुग नै हो। आम जनताको बुझाइमा कम्युनिज्म भनेको समूूह–शासन हो। दुःखी, गरिबलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने, सबै जनतालाई गाँस, वास र कपासको ग्यारेन्टी गर्ने, ठूूलादेखि सानासम्मलाई एउटै छातामुनि राखेर समानताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिकता दिने, बौद्धिक क्षमताभन्दा पनि आर्थिक हैसियत हेरेर सुविधा तोक्नेजस्ता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा जोड दिने नीति कम्युनिज्मको हो। के त्यस्ता नीति र व्यवहार अगाडि बढाउने गरी सरकारले काम गर्दै आएको छ अथवा छैन भन्नेतर्फ विषयवस्तु केलाउने र प्रमाण स्थापना गर्ने यो लेखको आशय हो।

वर्ग, वर्गसंघर्ष, पुँजीवाद, दलाल–पुँजीवाद, दास, सामन्त, आर्थिक शक्ति, उत्पादन, धनी–गरिब, बुर्जुवाजस्ता शब्द कम्युनिस्ट दर्शनमा बारम्बार आइरहने गर्छन्। यसबाहेक पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा उत्पादन र उत्पादक–शक्तिबीचको सम्बन्ध अर्थतन्त्रका आधारभूूत कुरा बन्ने गर्छन्। माक्र्सवादले आर्थिक नीति, प्रजातन्त्रको प्रकृति वा विचारहरूको संयोजनजस्ता धेरै पक्षलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट मूूल्यांकन गरिनुपर्ने धारणा अघि सार्छ। यो अवधारणाअनुसार एउटा वर्ग (ठालु) लाई लाग्ने नीति श्रमजीवी जनताका पक्षमा नहुन सक्छ। किनभने माक्र्सवादमा वर्ग भनेको फरक सामाजिक र आर्थिक हैसियत भोग गरिरहेका जनताको अलगअलग समूूह हो। यो शब्द माक्र्स र एंगेल्सले नै प्रचलनमा ल्याएका हुन्।

वर्गसंघर्ष हरेक प्रकारको समाज व्यवस्थामा रहेकै हुन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार दास, सामन्तवादी वा पुँजीवादी हरेक समाजमा मुठीभरका व्यक्तिले उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण गर्छन्। पुँजीवादमा बहुसंख्यक जनता सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् तर कम्युनिजममा बहुसंख्यक जनता राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अंशियार हुन्छन्। त्यसैले माक्र्सवादले वर्ग भनेको समाजको उत्पादन प्रक्रियाको परिणाम हो भन्छ। समाजमा भएका धनी र गरिब पनि उत्पादनलाई उपभोेग गर्ने वर्गबाटै बनेका हुन्छन्। गुठी, गुठीयार, ट्रस्ट सामाजिक र सामूूहिक कार्य पनि कम्ुयनिस्ट सिद्धान्तअनुसार उत्पादन उपभोग गर्ने वर्गबाटै बनेका कार्य–कारण हुन्। यसैले राज्य व्यवस्थामा सिद्धान्ततः यी अनुकूूल मानिन्छन्।

हिजो आज नेपालमा गुठीको जग्गा र अरू अचल सम्पत्तिलाई लिएर निकै माथापच्चीसी हुने गरेको छ। यसले बौद्धिक भुइँचालोको उग्ररूप लिएको देखिन्छ। विचारलाई व्यक्तिगत चिन्तन मान्ने माक्र्स भन्छन्– विचार वास्तविकतामा आधारित हुन्छ। विचारले समाजलाई र समाजले विचारलाई प्रभावित बनाएको हुन्छ। यो नै द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया पनि हो। गुठीका सम्बन्धमा भएका माथापच्चीसी पनि माक्र्सको परिभाषाअनुसार द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाभित्रै पर्ने हुन्छ। यद्यपि, विचार वा सिद्धान्त तटस्थ हुँदैनन्। विचारले वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। माक्र्सका अनुसार शासक वर्गको विचार नै राज्यको विचार हुन्छ। त्यसमाथि नेपालमा त अहिले दुईतिहाइको दम्भ र दुहाइ दिन अभ्यस्त राज्यसत्ता भएकाले शासकले प्रस्ताव गरेका कामलाई राज्यको अवधारणा नमान्ने कुरै हुँदैन। यहाँनेर कम्युनिजमको सिद्धान्त, शासकीय परम्परा र शासकहरूको धारणा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

किसानको हित र भूमिहीनको अधिकारको दुहाइ दिनु राम्रो हो तर संस्कतिमा धावा बोलेर गुठी मासेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मिल्दैन।

नेपालमा गुठीको प्रचलन मूूलतः पूूजा परम्परा र संस्कृति संरक्षणसँग सम्बन्धित भएको पाइन्छ। यद्यपि गुठीबारेको बुझाइ सरकारपक्ष र जनतापक्षको फरक छ। सरकारले गुठीलाई जग्गासँग जोड्न खोज्यो, गुठी संस्थान र भूूमाफियाको चलखेलसँग मात्र जोड्न खोज्यो, गुठीको मर्मविपरीत अतिक्रमण गरेर वा गराएर बस्नेहरूको तथाकथित अधिकारसँग मात्र जोड्न खोज्यो, तर गुठी त्यति मात्रमा सीमित छैन भन्ने बुझेन।

नेपालको सन्दर्भमा गुठी राष्ट्रको इतिहास हो, देशको संस्कृति, सभ्यता र पहिचान हो। जग्गा नभए पनि गुठीको अस्तित्वमा कसैले हलचल गर्न सक्तैन। त्यसमाथि गुठीको जग्गा दत्त पनि हो। दान दिनु मानव धर्म हो। दिएको दानलाई भाँडेर तहसनहस गर्र्नु अपराध हो। कुकृत्य हो र भ्रष्टाचार हो। पौराणिक कालको कुरा छोडेर लिच्छवीकालको पाञ्चालीलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि धर्मपूूर्वक न्याय दिने परिपाटी र संस्था दुवै हो। गाउँगाउँमा न्याय दिन भनेर स्थापना भएका ती संस्था समुदाय÷गुठीबाट सञ्चालन हुने गर्थे। वैदेशिक थिचोमिचो र आपसी असमझदारीसमेत गुठीबाटै समाधान हुन्थ्यो। यसको प्रमाण पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका अतिक्रमण गर्दा होस् वा पर्व, जात्रालाई व्यवस्थित गर्दा होस्, गुठीको भूूमिका उल्लेखनीय रहेको इतिहास ताजै छ।

नेपालमा लिच्छवीकालदेखिकै संस्कृति संरक्षणको इतिहास हेर्दा समुदायगत भावनाको विरासत मूूर्त वा अमूर्त रूपमा जीवित हुँुदै आएको हो। गुठी व्यवस्था थिएन भने सयौं वर्ष पुराना जात्रा, नाच, संस्कृति, पूूजा पद्धति नष्ट भइसक्थ्यो। त्यसैले त्यस किसिमका संस्कृति संरक्षणको मूल आधार जग्गालाई बनाइयो र सबैजसो जात्रा, नाच, पूजा परम्पराको निरन्तरता जग्गामार्फत नै गराइयो। रकमलाई पूूजा पर्वका आधार बनाउँदा नासिने मासिने सम्भावना देखेरै दूूरदर्शी अग्रजहरूले जग्गालाई आधार बनाए। सहयोग, दान, पूूजा, धर्मका आदर्शलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले बनाइएका आधार नमासिएलान् भन्ने सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो। त्यसैले गुठीप्रति तर्जनी उठाउने आँट गरिँदैनथ्यो।

जतिसुकै व्यवस्था र शासक फेरिए पनि गुठी व्यवस्थामा अन्यथा हुँदैनथ्यो। पशुपतिमा पुजारी हेरफेर गर्दा तत्कालीन शासकले बेहोर्नुपरेको दुर्दिन यसको प्रमाण पनि हो।

गुठी व्यवस्थाका दुर्दिनहरू 

क. राजनीतिक, अर्थनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृतिक कुनै पनि पक्षबाट गुठीमाथि आक्षेप लगाउने आधार नभएको अवस्थामा राजाले राखेका र राणाले राखेका जग्गाहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेका दुई छुट्टाछुट्टै अड्डा र कामका क्रममा २०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो। गुठी संस्थान बनेपछि जग्गामा मोही लाग्ने गरी ऐन संशोधन गरियो। २०४१ सालको संशोधित ऐनले गुठी संस्थानको कोषमा रकम जम्मा गरेपछि मोहीले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्ने बनाइयो। यो व्यवस्थाले गुठी जग्गा रैतान हुने लहर चल्यो।

ख. नेपालमा २००७ सालपछि राजनीतिक परिवर्तन र शासकीय सत्ता परिवर्तन हुने क्रम तीव्र भयो। परिवर्तनका क्रममा सुकुमवासी व्यवस्थापनको नाममा आसेपासेलाई संरक्षण दिन धेरै सरकारी एवं गुठी जग्गा र वन क्षेत्रमा अतिक्रमण र दुरुपयोग बढ्यो। अहिले आएर तिनै अतिक्रमण गर्ने र गराइएकालाई अगाडि सारेर भूमिहीन किसानको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा सबै किसिमका गुठी जग्गालाई सार्वजनिक गुठी व्यवस्थापनभित्र सञ्चालन गरेर परम्परा मास्ने कामको जमर्को गरियो। यो दूराग्रह जनताको नजरमा सरकार विकृति हटाउनभन्दा विसंगति निम्त्याउन अग्रसर भएको ठम्याइ बन्यो।

गुठी जग्गामा जबर्जस्ती बसेका÷बसाइएकालाई क्लिन चिट (लालपुर्जा) दिने षड्यन्त्रका रूपमा हालै सरकारले राट्रियसभामा पेस गरेको विधेयकलाई लिइएको छ। माओवादी कालमा संस्कृतका पुस्तक जलाउने, संस्कृत पढाउनेलाई मार्ने, संस्कृत विद्यालय बन्द गर्नेजस्ता काम भएका थिए भने कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइको राजमा संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज मास्ने हर्कत अघि सारियो। दुईतिहाइको शक्तिलाई जनभलाइ र विकास निर्माणतिर केन्द्रित गरेर शासकीय अवधिलाई लम्ब्याउनुपर्नेमा संस्कृति र मौलिकतालाई नासेर आयु छोट्याउने काम गरेको आभास गराइयो। किसानको हित र भूमिहीनको अधिकारको दुहाइ दिनु राम्रो हो तर संस्कतिमा धावा बोलेर गुठी मासेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मिल्दैन।

गुठीको अर्थशास्त्रले सरकारी कदमको समर्थन गर्न सक्दैन। झूूटो बोल्ने, सम्पत्ति जोड्ने, संस्कृति मास्ने कुराका लागि संसारमा धेरै चर्चा भएका छन् र शास्त्र त्यसै विषयलाई लिएर लेखिएका छन्। प्रसिद्ध विश्व साहित्यकार लियो टल्स्टायले सम्पत्ति जोड्ने प्रसंगमा ‘हाउ मच ल्यान्ड डज ए म्यान निड’ भन्ने कथा लेखेर ६ फिटको जवाफ अगाडि सारेका छन्। ‘जतिले पेट भर्न पुग्छ, त्यति मात्र संग्रह गर्न पाइन्छ। बढी जोड्ने र संग्रह गर्नेहरू चोर हुन्। तिनलाई दण्ड दिनुपर्छ।’ कम्युनिज्मसँग मिल्ने यो पूूर्वीय सिद्धान्त नबुझेर नै साम्यवादी धारणा राख्ने तथाकथित कम्युनिस्टहरू अस्पताल, बैंक, स्कुल खोलेर व्यापारमार्फत रकम आर्जन गर्न थालेका छन्। संस्कृति संरक्षणमा पनि जिसस क्राइस्टले जेरुसेलमका मरुभूूमिमा भेडा चराउन प्रोत्साहन गरेका प्रसंगहरू धन जम्मा, धनको प्रयोग र संस्कृति संरक्षणसँग हुबहु सम्बन्धित छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट शासनमा गुठीको अर्थशास्त्र बुझ्न यिनै कुराको अध्ययन आवश्यक छ।